काठमाडौँ, २१ असोज । सांसदहरुले इजरायलमा रहेका नेपालीको तत्काल उद्धारका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु भएलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले हमास समूहले इजराइलमा आक्रमण गर्दा तीन जना नेपाली घाइते भएको र १२ जनाको अवस्था अज्ञात रहेकोबारे संसद्लाई जानकारी गराएका थिए ।
शून्य समय र विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले इजरायलमा रहेका नेपालीको अवस्था बुझ्न र तत्काल उद्धारका काम थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
संसद्को विशेष समयमा सांसद पदम गिरीले इजरायलमा रहेका नेपाली नागरिकको जीवन रक्षा र उद्धारमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । संविधान दिवसका अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले केही कैदीबन्दीको सजाय मिनाहा गरेको विषयमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए । दसैँ तिहारको समयमा उपभोक्ता बजारमा अनकौंँ समस्या देखिएको उल्लेख गदैँ उनले यस्ता समस्या समाधानका लागि सरकारले यसमा जिम्मेवारपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
सांसद श्यामकुमार घिमिरे नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि थालिएका सुधारका प्रयासको नतिजा देखिन नसकेको बताए । नेपालमा न्यून पुँजीगत खर्च, जग्गा खण्डीकरण तथा हदबन्दी, घट्दो आन्तरिक उत्पादनलगायतका कारण समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रबीच दूरी बढ्दै गएको देखिएको धारणा उनले संसद्मा राखे ।
संसद्मा दर्ता भएका विधेयकले पनि निजी क्षेत्रको अधिकारलाई खुम्चाउन खोजेको जस्तो देखिएको धारणा घिमिरेले संसद्मा राखे । सरकारी संस्थानले नै एकाधिकार कायम गरेको विषय पनि उनले उठाए ।
पछिल्लो समय धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव खल्बलिने गरी विभिन्न घटना देखिएको भन्दै सांसद हितबहादुर तामाङले यस्ता घटना थप घट्न नदिन सबै राजनीतिक दलले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नुपर्ने र सरकारले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए । शान्ति प्रक्रियाको काम चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
सांसद डा स्वर्मिण वाग्लेले तनहुँमा डेङ्गी रोगको सङ्क्रमण बढिरहेको विषय संसद्मा उठाए । रोग नियन्त्रणका लागि जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा स्थास्थ्य सामग्री पर्याप्त नरहेको उनको भनाइ छ । हाल मिर्गौलाको डायलासिस गरिएका एक तिहाई व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र ४० वर्षभन्दा कम उमेर समूहका रहेको एक अध्ययनबाट देखिएको उल्लेख गदैँ वाग्लेले यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् केही राम्रा प्रयासको थालनी भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा पनि सरकार चुकिरहेको धारणा वाग्लेले राखे । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा दफा २९ देखि ५२ सम्मका बुँदा कार्यान्वयन के कसरी भइरहेका छन् भनेर उनले सरकारलाई प्रश्न गरे ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने अवस्था देखिएको उनको दाबी थियो । शोधनान्तर अवस्थामा केही सुधार देखिए पनि बजेट कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुन नसकेको र सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने कुनैपनि कामको नतिजा नदेखिएको उनले बताए । मौद्रिक नीतिले केही खुकुलो व्यवस्था ल्याएकोमा भने सांसद वाग्लेले त्यसलाई सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए । अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसक्नुमा केन्द्रीय बैंकलाई मात्रै जिम्मेवार ठान्न नहुने उनको धारणा छ ।
सांसद धवल शमशेर जबराले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि कानुनी र कार्यान्वयन संयन्त्र तयार पारिनुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रबाट चलिरहेका शिक्षण संस्थालाई निरुत्साहित गर्नेगरी शिक्षा विधेयकले गरेको व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद प्रदीप यादवले गत मङ्गलबार बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट पीडितलाई अझै राहत पुग्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । त्यस्तै, प्रदेश संयन्त्र खारेज गरिनुपर्ने भनेर आवाज उठिरहेकोमा सङ्घीयता मजबुद बनाउनका लागि प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित ऐन नियम बनाउन आश्यक रहेको बताए ।
आजको बैठकको विशेष समयमा सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मजबुद बनाउनका लागि सङ्घीय ऐनहरु तथा प्रदेशसँग जोडिएका कानुन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । त्यस्तै, मुलुकको आर्थिक अवस्था खस्किँदै गएकोप्रति पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद लालवीर चौधरीले पछिल्लो समयमा देखिएका धार्मिक र साम्प्रदायिक सद्भाव खल्बलिने गरी घटना घट्नुमा राजनीतिक दल पनि जिम्मेवार रहेका बताए । दसैँ, तिहारको समयमा यस्ता घटना घट्न नदिन शान्ति सु-व्यवस्थालाई थप मजबुद बनाउन सरकारालाई आग्रह गरे । रासस
