चितवन, असोज २३ । सानो खोर बनाएर पोल्ट्री व्यवसाय गर्ने साना किसान यो व्यवसायबाट विस्थापित भएका छन् । ठूलो लगानी गरेका व्यवसायी पनि बैंकको ऋणको भरमा छन् । उनीहरुलाई बैंकको किस्ता र ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने पीर छ ।
बैंकको ऋण टिकाउनैका लागि कतिपयले कुखुरा पालिरहेका छन् । उद्योग सङ्घ चितवनका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलका अनुसार नेपालमा अण्डा पार्ने लेयर्स कुखुरा फार्म आठ हजार वटासम्म पुगेका थिए । यो संख्या घटेर अहिले चार हजारभन्दा तल छ । पोल्ट्री व्यवसायी समेत रहेका उनले भने, ‘धेरै विस्थापित भए, जति छन्, उनीहरूमध्ये आधाले बैंकलाई देखाउनकै लागि मात्रै कुखुरा पालिरहेका छन् ।’
देशभरमा पोल्ट्री व्यवसाय धरासायी हुने अवस्थामा पुगेपछि अर्बौ लगानी गरेका पोल्ट्री व्यवसायी विनोद पोखरेलले आफ्नो अगुवाइमा नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घ गठन गरे । उनले भने, ‘व्यवसाय सिद्धिने अवस्थामा पुगेपछि गत वर्ष हामीले सङ्गठित बनेर देशव्यापी दौडाहा अभियानमा लाग्यौँ ।’ आफ्नो व्यवसाय छाडेर सामूहिक हितका लागि पोखरेलको समूहले देशका सबै जिल्लामा पुगेर अण्डाको बजारीकरणसँगै सचेतना काममा जुट्यो ।
नवलपरासीको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको सर्दीमा चार लाख लेयर्स कुखुरा पाल्दै आएका दाउन्ने कर्पाेरेटका सञ्चालक पोखरेलले भने, ‘टिक्नका लागि हामी सङ्गठित भएर लागेका हौँ ।’ बाहिरबाट देखिए जस्तो अवस्था नरहेको उनले बताए । वर्षाँदेखि नोक्सानमा काम गर्नुपर्दा धेरै विस्थापित भएको र रहेकाहरू ऋणमा टिकेको उनको भनाइ छ । अहिले अण्डाको लागत मूल्य प्रतिगोटा रु १७ हुन आउँछ । किसानले हाल रु १३ हाराहारी मात्रै पाएका छन् । लागतभन्दा कम मूल्यमा अण्डा बिक्री गर्नुपरेपछि धेरै किसान विस्थापित भएको उनी बताउँछन् ।
पोल्ट्री व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष राजेन्द्र लामिछाने लेयर्स कुखुरा फार्म, ह्याचरीसहित पोल्ट्रीसँग सम्बन्धित किसान र व्यवसायी धेरैजसो विस्थापित भएको बताए । सरकारको नीतिका कारण धेरै समस्या व्यहोर्नुपरेको उनको गुनासो छ । कोभिडअघिसम्म दैनिक ५५ लाख हाराहारी अण्डा उत्पादन हुने गरेकामा अहिले घटेर ३० लाख हाराहारीमा झरेको उनको भनाइ छ । पाँच लाख व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको यो व्यवसाय धान्न मुस्किल अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।
पोल्ट्री महासङ्घका उपाध्यक्ष टीकाराम पोखरेल तीन सय ४८ ह्याचरी घटेर एक सय २० मा झरेको जानकारी दिए । भएकामध्येले पनि क्षमताको आधाभन्दा कम उत्पादन गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘पछिल्ला वर्षहरूमा पोल्ट्रीसँग सम्बन्धित सबै उद्योग धरासायी बन्दै गएका छन् ।’
राज्यले नहेर्ने हो भने केही समयपछि नै सम्पूर्ण व्यवसाय धरासायी हुने उनको भनाइ छ । बैंकको ऋणले मात्रै व्यवसाय टिकेको जनाउँदै उनले समयमा सुधार हुन नसके कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा करिब चार प्रतिशत योगदान दिएको यो व्यवसाय समाप्त भएर जाने उनको भनाइ छ । पोल्ट्री महासङ्घका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्ट राज्यले व्यवसायीका समस्या बुझ्न नसक्दा पोल्ट्री व्यवसाय समस्यामा परेको बताए । उनले भने, ‘सरकार फेरिएपिच्छे मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा पुर्याएका छौँ, हाम्रा कुरा कसैले सुनेन ।’
नेपालको पोल्ट्री क्षेत्रमा रु दुई खर्बभन्दा बढी लगानी रहेको छ । समयमै राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेमा यहाँको पोल्ट्री व्यवसाय पूरै समाप्त हुने अध्यक्ष विष्टले बताए । उनले भने, ‘आत्मनिर्भर रहेको यो व्यवसाय जोगाउन वा समाप्त पार्ने भन्ने राज्यको हातमा छ ।’ पोल्ट्री व्यवसाय धरासायी भएमा एकातर्फ आयातमा भर पर्नुपर्ने छ भने अर्कातर्फ रोजगारीका अवसर समेत गुम्ने उनको भनाइ छ । रासस
