काठमाडौं, २९ असोज । स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका महासचिव विजय देवकोटाले सरकारसँग भएको १९ बुँदे सहमतिको अक्षरशः पालना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
‘हामीले संघीय निजामती विधेयकमा समावेश गराउन विभिन्न २० बुँदे माग राखेर सडक आन्दोलन गरेका थियौं । त्यसअनुसार हिजो सरकारी वार्ता टोलीसँग १९ बुँदे सहमति भएको छ । तर ती कुराहरु विधेयकमा समावेश गरेर संसदबाट पारित भएपछि मात्र ढुक्क हुने अवस्था हुन्छ । अहिले हामीले सडक आन्दोलन स्थगित गरेका छौं, अन्त्य गरेका छैनौं । अहिलेको सडक आन्दोलन मात्र छाडेका हौं,’ नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम ‘पालिका बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
महासचिव देवकोटाले संघीय मामिला मन्त्रालयले कतिपय माग प्रचलित कानुन बमोजिम हुने भनेर घुमाउरो ढंगले स्वीकारेको पनि बताए । साथै उनले स्थानीय तहकै आगामी पाँच वर्ष कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने, सबै कर्मचारीलाई निजामती सरह सुविधा दिने कुरा उपलब्धिमूलक भएको बताए । तपाईंहरुको आन्दोलनले त जनता मर्कामा परे नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘सरकारले विधयेकका कारण हामीलाई सधैंभरिलाई समस्यामा पार्ने खोजेको थियो । त्यो भन्दा त जनता दुईचार दिन समस्यामा पर्नु नै ठीक हो नि ।’
