काठमाडौं, २४ कात्तिक । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. गोविन्दराज पोखरेलले भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा तत्काल अस्थायी आवासका निम्ति लाग्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
‘हिजो हामी जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका पुग्यौं । त्यहाँको दलित बस्तीमा १३ जनाको मृत्यु भएको रहेछ । हिजो कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित हामीले दुई-चार घन्टामै अस्थायी आवासको नमुना बनायौं । तिहारपछि हरेक परिवारलाई दुई बन्डल जस्तापात दिन सक्यौं भने करिब ३० हजारमा दुई कोठे अस्थायी आवास बनाउन सकिन्छ । हामी रुकुम पश्चिममा पनि त्यस्तो अस्थायी आवासको नमुना बनाउँछौं, ‘नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा उनले भने ।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय टोलीमा जाजरकोट पुगेका डा. पोखरेलले भूकम्पप्रभावित क्षेत्र सबैतिर विकराल नभएको तर दुर्गम, गाडी जान नसक्ने र हेलिकप्टर बस्न नसक्ने ठाउँमा समस्या भएको बताए । सबै घरलाई राहत दिने कि बढी प्रभावितलाई राहत दिने भन्ने प्रश्न जन्मिएको पनि उनले बताए । उनले थपे, ‘अहिले स्थानीय सरकारमार्फत राहत वितरण भइरहेको छ । राहत सबैलाई दिनेभन्दा पनि जसको घर सम्पूर्ण रुपमा भत्केको छ, अन्नपात, लुगाफाटोको अभाव छ, उसलाई दिनुपर्ने हो ।’ राहतमा राजनीति गर्नेलाई जनताले नै नकारेको पनि उनले बताए ।
आफूहरु आफ्नै खर्चमा गाडीमा जाजरकोट र रुकुम पश्चिम पुगेको डा. पोखरेलले सुनाए । उनले भने, ‘केही दलका नेता, सांसद हेलिकप्टरमा आएका होलान् । हामी आफ्नै खर्चमा गाडीमा आएका हौं । उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सुर्खेतमा बसेर कमान्ड सम्हाल्नुभएको छ । कांग्रेसले अभियान नै चलाएर भूकम्पपीडितको अस्थायी आवास बनाउन लाग्छ । त्यसका लागि प्रदेश कमिटीसँग सल्लाह गर्दैछौं ।’
भूकम्पपीडितलाई धेरै दिन पालमुनि राख्दा समस्या आउने भएकाले तत्काल अस्थायी आवासको पहल गर्नुपर्ने डा. पोखरेलको भनाइ छ । उनले थपे, ‘तत्काललाई पाल एउटा विकल्प हो । सेना, प्रहरी लगाएर गरे एक वर्षमा पुनर्निर्माण होला । तर सम्पूर्ण रुपमा पुनर्निर्माण गर्न अझै दुई-तीन वर्ष लाग्छ ।सरकारको सहयोगबाहेक जनशक्ति चाहियो । तिनलाई टिकाउ र भूकम्पप्रतिरोधी संरचना निर्माण तालिम दिनुपर् यो । निर्माण सामग्रीका साथै जनताको लगानी पनि चाहिन्छ । बैंक पनि लगानीका निम्ति तयार हुनुपर्छ ।’ योजनाबद्ध पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्ने भएका यसमा अनावश्यक हतारो र दबाब दिनु नहुने उनले औंल्याए ।
डा. पोखरेलले एउटा घर बनाउन कम्तीमा १२, १५ लाख चाहिने पनि बताए । उनले भने, ‘सबै जनाको घर सरकारले बनाइदिन सक्दैन । ३५ हजार घरलाई ३ लाख दिने हो भने पनि १० अर्ब रुपियाँ लाग्छ । ४ लाख दियो भने ५० अर्ब रुपियाँ लाग्छ । एउटा घर बनाउन कम्तीमा १२, १५ लाख चाहिन्छ । जाजरकोटको मात्र ३४ हजार घर भत्केका र चर्केका छन् । यस्तो स्थितिमा रातारात कसरी पुनर्निमाण हुन सक्छ ? भावनामा आएर बोल्नु बेग्लै कुरा हो ।’
