काठमाडौं, २८ कात्तिक । सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । हिजो (सोमबार) बसेको मन्त्रिपरिषद्को विशेष बैठकले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि अहिले मिश्रित प्रतिकृयाहरु व्यक्त भइरहेको अवस्था छ । यसैबीच सरकारको उक्त निर्णय र सरकारका अन्य गतिविधिबारे रिपोर्टर्सकर्मी मोहन बुढाक्षेत्रीले नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलासँग गरेको संवादको सम्पादित अंशः
सरकारले हिजो सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । यसमा नेकपा (एमाले) को धारणा के हो ? सरकारले ठीक गर्यो या गलत ?
सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । सरकारले नियमन गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिन पर्थ्यो । सरकारले नियमनलाई ख्याल गरेन्, नियन्त्रणतर्फ जान खोज्यो । यो कुरा बेठीक छ । कानुनी व्यवस्था गरेर विभिन्न खाले अनूचित हर्कतहरु सरकार सचेत हुनुपर्थ्यो । त्यसका लागि राज्य संयन्त्रलाई बालियो बनाउन पर्छ । राज्यका निकायलाई परिचालन गर्नपर्छ । त्यस माध्यमबाट सुशासनको व्यवस्था र छाडातन्त्रको अन्त्य सरकारले गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कानुनी आधारहरु निर्माण गर्नुपर्छ । हिजो नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ताको माध्यमबाट विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्न र चलाउन कानुनी प्रबन्धहरु गर्दै थियो । त्यतिबेलामा उहाँहरुले विरोध गर्नुभयो । अहिले कानुनी व्यवस्था गर्नेतर्फ होईन, नियन्त्रण गर्नेतर्फ लाग्नु भयो । एउटा सत्य के हो भने सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रकारका अवाञ्छित गतिविधि र भ्रमपूर्ण खेती, अनूचित गतिविधि र सामाग्री उत्पादन भएको सत्य हो । त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्यो, कानुनी व्यवस्था गर्नपर्यो । आज टिकटक बन्द गर्ने सरकारले भोलि फेसबुक के गर्छ ? पर्सी एक्स (ट्विटर) के गर्छ ?
टिकटकलाई यतिकै छोडिदिनुपर्छ भन्ने हो ?
समाजमा त विभिन्न खालका गलत क्रियाकला भइराखेको छ । टिकटकले मात्रै समस्या सिर्जना गरेको हो त ? टिकटकले, सामाजिक सञ्जालले समस्या सिर्जना गरेको छ । खुल्ला भयो, छाडा भयो, नियमन गर्ने निकाय प्रभावकारी भएन । कानुनी प्रवन्ध बलियो, भरपर्दो र प्रभावकारी भएन । राज्यले त्यसरी सोच्नुपर्ने हो । त्यसकारण यो कुरा बेठीक छ । नियमन गर्ने कुरालाई नजरअन्दाज गरेर नियन्त्रण गर्ने कुरामा सरकार अग्रसर भयो । यसले सरकार असफल छ, कमजोर छ, डराएको छ, अलोकतान्त्रिक पथमा हिँड्न सरकार उद्धत छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ ।
सरकारले टिकटक बन्द गर्ने सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दलबीच समझदारी बनेको थियो भनिरहेको छ नि ? एमालेसँग केही औपचारिक छलफल भएको थियो ?
उहाँहरुले गलत कुरा चाहीँ एमालेतर्फ, एमालेको आड भरोसा गर्ने ? एमालेले भनेको सरकारले आजसम्म के गर्यो ? विधिसम्मत ढंगले सरकार चल्नपर्ने, संविधान बमोजिम सरकार चल्नुपर्ने, विधिको शासनलाई प्रत्याभूत गर्नुपर्ने, सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्नुपर्ने भनेर एमालेले भन्दै आएको थियो त । केही पनि गरेको छैन । मूल्यवृद्धि बढेको छ, यो नियन्त्रण गर्नुपर्छ एमालेले भनेको छ, यो चाहीँ गर्दैन । सुशासन कायम गर्नुपर्छ भनेको छ, त्यो चाहीँ गर्दैन । चिनीको हाहाकार छ, नागरिकले सुपथ मूल्यमा चिनी पाउने व्यवस्था गर भनेर भनेका छौं त्यो गर्दैन । तस्करी मौलाएको छ, नियन्त्रण गर भनेर एमाले भन्छ, त्यो गर्दैन । सरकारलाई जे–जे मन लाग्यो त्यो गर्ने अनि एमालेको साथ छ ? यस्तो नाजायज कुरा गर्न मिल्छ ? एमालेले भनेको के हो भने टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत आवाञ्छित गतिविधि भयो । यो देशमा सरकार छ कि छैन ? यदि सरकार छ भने नियमन गर, नियन्त्रण गर । एमालेले त्यो भन्छ । एमालेले नाकमा आएर बसेको झिँगा धपाउने कुरा भन्छ, नाक काट भन्दैन एमालेले । एमालेको विधि यो हो । त्यस कारणले गर्दा सरकार अहिले नाकमा झिँगा बस्यो, झिँगा धपाउने तर्फ होईन, नाक काट्ने तर्फ सरकार लाग्यो । यो बेठीक छ, हाम्रो क्लियर धारणा यही हो । कानुनी व्यवस्था र प्रबन्ध गर । आवञ्छित गतिविधिलाई रोक्नुपर्छ । त्यो सक्छ सरकारले, सक्दैन भने बाटो खुल्ला गर्नुपर्छ ।
तिहारलगत्तै एमाले सरकार परिवर्तनको पक्षमा उभिन लागेको हो ?
हामी अहिले मिसन ०८४ मा छौं । ०८४ सालमा एकल बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व गर्छौं । त्यो योजनाका साथ हामी अगाडि बढेका छौं । तर, एउटा सत्य के हो भने यो सरकार भनेको जनताको म्याण्डेट बमोजिमको सरकार होईन । काकताली परेर यो सरकारको नेतृत्व निर्माण भएको छ । सरकारमा दुई सिटे, पाँच सिटे, दश सिटेहरुको दादागिरीले गर्दा बवार्दीतर्फ गयो । सरकारमा बस्नेहरुको अवाञ्छित गतिविधिले गर्दा धेशको स्रोत साधन दोहन गर्नेतर्फ उहाँहरुको ध्यान गयो । देशलाई अगाडि बढाउने, जनताको आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ गएन । त्यस कारण यो सरकारको निरन्तरतासँग देशको बर्वादीमात्रै बढिरहेको छ । हाम्रो आग्रह के हो भने जनादेश जे छ, जस्तो सरकारको पहिलो दल भनेको कांग्रेसनै हो । पहिलो दल बाहिर, दोस्रो दल बाहिर च्याखे दाउ थापेर अगाडि बढुने दलहरुलाई केवल पदमात्रै चाहिएको छ । देशको हितको कुरा छैन, स्वार्थमात्रै छ उहाँहरुसँग । त्यसैले कुनै न कुनै रुपमा यो सरकार अब विघटन हुन जरुरी छ । यो असफल गठबन्धन देशको लागि अभिषाप भइसक्यो । देश नयाँ राजनीतिक कोर्षमा अगाडि बढ्न जरुरी छ । तर, नेपाली कांग्रेसले आफूलाई पार्टीको रुपमा उभ्याउन चाहेन । नेपाली कांग्रेसले नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एसिस्टेन्टको रुपमा आफूलाई उभ्यायो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको एसिस्टेन्टको रुपमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजी रहनुभयो । कांग्रेस वा कांग्रेसको नेतृत्व माओवादी वा माओवादीको नेतृत्वको एसिस्टेन्टको रुपबाट बाहिर आएर संसद्मा पहिलो दल हो भन्ने महसुशका साथ आउँछ भने त्यतिबेला नयाँ राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ हुनसक्छ । हामी त्यसको लागि तयार छौं । देशको हितको लागि राजनीतिक कोर्ष परिवर्तन हुन जरुरी छ ।
अहिले राजवादी भनिने केही तत्वहरु सल्बलाई रहेको अवस्था छ । यसलाई एमालेले कसरी हेरेको छ ?
सरकारको गलत क्रियाकलापको कारणले गर्दा, सरकारले विधिको शासन, सुशासन, कानुन, संविधान, सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर हिँड्न नसक्दा जनआक्रोश बढेको छ । त्यो जनआक्रोश व्यवस्थाका विरुद्धमा होईन, सरकारका विरुद्धमा हो । प्रकारान्तमा सरकार यसैगरी जनविरोधी गतिविधिमा लाग्दै गर्ने हो भने जनआक्रोश अलिपरसम्म जानसक्छ । हामी यो व्यवस्थाका लागि लडेको राजनीतिक शक्ति हुनाका नाताले, यो संविधान निर्माणका लागि मुख्य भूमिका निर्वाह गरेरको राजनीतिक दल हुनाका नाताले यो व्यवस्था र संविधानका विरुद्धमा हुनसक्ने सबै गलत क्रियाकलापहरुको विरुद्धमा मैदानमै उभिएर हामी यसको प्रतिवाद गर्छौं । यो व्यवस्थाको सुदृढीकरण र संविधानको अक्षरस पालना गर्ने काममा हामी लाग्छौं । तर, सरकारको रबैया र कमजोरीका कारण जनआक्रोश बढेको छ । त्यो जनआक्रोश जति बढ्छ, व्यवस्थामाथि, संविधान कार्यान्वयनमाथि समस्याहरु हुनसक्छ ।
के संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि खतरा बढेको हो ?
एउटा शक्ति यो व्यवस्था कमजोर बनाउन लागेकै छ । संविधान कार्यान्वयन नहोसु भन्न लागेकै छ । संविधान बमोजिम राज्यका विभिन्न पदमा पुग्छन् । तर, यही संसद्को बर्खिलापमा संसद्बाट बोल्नेहरु तपाई हामीले देखेकै छौं । यो खाले अराजनीतिक व्यवहार हामीले देखिराखेका छौं । त्यसकारण व्यवस्था कामजोर होस्, मुलुकमा अस्थिरता होस्, संविधान कार्यान्वयन नहोसु् भनेर कतिपय विदेशी शक्तिहरु पनि लागेका छन् । यो व्यवस्थाको रक्षा र संविधान कार्यान्वयनका लागि नेकपा (एमाले) ले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्छ । सरकारका कमजोरीका कारण जनआक्रोश बढेको कुरा यथार्थ र सत्य हो ।
सरकारका काम कारबाहीलाई एमालेले कसरी समीक्षा गरेको छ ?
गाई पाल्ने किसान दुध विक्री नभएर रोएर बसेको छ । मिल्क होलीडे मनाउन पर्ने अवस्था छ । खसी बोका पाल्ने किसानहरुको हालत त्यही छ । सडक बनाउने निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा छन्, राज्यले तिनुपर्ने पैसा नतिरेको कारणले गर्दा । हरेक दिन युवाहरु विदेशिएका छन् । देशमा केही गर्न सकिँदैन भन्ने निराशाको सम्प्रषण भएको छ । व्यापार, व्यवसाय, अर्थतन्त्र, कलकारखाना, उद्योग सबै क्षेत्रमा निराशा छ । रोजगारी विस्तार होईन संकुचन हुने अवस्था छ । यो सरकार समग्रतामा असफल भयो । देशको स्रोत साधन लुट्ने, मन्त्रीहरु इन्टरनेश्नले एयरपोर्टमा सेटिङ गरेर सुन तस्करीमा लाग्ने, गृह प्रशासन र अन्य प्रशासनिक संयन्त्रहरु खुल्ला बोर्डरको सिमानामा गएर सेटिङ गरेर तस्करीमा लाग्ने । जसका कारण अहिले काठमाडौंमा चिनीका हाहाकार छ । यो खाल्को महँगी, अभाव, कालोबजारी सरकारको नालायकीपन, अकार्मन्यता र सरकारको गलत क्रियाकलापले गर्दा भयो । सरकारको मुख्य ध्यान भनेको अपराधी जोगाउने, अपराध गर्ने, देशको स्रोत साधन लुट्ने, कमाउ धन्दामा लाग्ने प्रवृत्ति रह्यो । समग्रतामा यो सरकार असफल हो । यो सरकारले देशलाई बबार्दीतर्फ लगेको छ । त्यस कारण यो सरकारको विघटन आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
