काठमाडौं, ४ मंसिर । मधेस प्रदेशका श्रम तथा यातायात मन्त्री चन्दन सिंहले संघीयतालाई स्थायित्व दिने हो भने तत्काल प्रहरी र निजामती कर्मचारी नियुक्तिको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने औंल्याएका छन् ।
‘आजको संघीयता मधेसी छोराहरुको रगतले आएको हो । संघीयतालाई स्थायित्व दिने हो भने प्रदेशलाई प्रहरी र निजामती कर्मचारी नियुक्तिको अधिकार दिनुपर्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीलाई मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसहित पूरै मन्त्रिपरिषद्, सबै संसदीय दलको नेताहरुको हस्ताक्षरमा एक महिने अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र दिएका थियौं । प्रधानमन्त्रीले त्यसमा सकारात्मक छौं पनि भन्नुभएको थियो । तर माग पूरा भएको छैन । हामी भोलिदेखि आन्दोलनको तयारीमा लाग्छौं । यो अधिकारका लागि आन्दोलन हो ।अब सबै प्रदेश मिलेर सिंहदरबार घेराउ गर्नुपर्छ,’ नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा उनले भने ।
प्रदेश मन्त्री सिंहले मधेस प्रदेशले रेमिट्यान्सको अनुपातमा बजेट नपाएको असन्तुष्टि पनि पोखे । उनले भने, ‘सबैभन्दा धेरै जनसंख्या मधेस प्रदेशमा छ । प्रदेशमा रोजगारी नभएकाले यहाँका सबैभन्दा धेरै मानिस विदेश गएका छन् । संघीय सरकारलाई सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स उनीहरुले नै पठाएका छन् । तर संघीय सरकारले रेमिटयान्सको अनुपातमा मधेसलाई बजेट पठाएको छैन ।’
सिंहले अब मजदुरभन्दा पनि प्रशिक्षित कामदार विदेश पठाउनुपर्ने बताए । उनले थपे, ‘अब श्रमसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाएर लेबर सप्लाई गर्ने होइन, वेल टे«न्ड वर्कर पठाउनुपर्छ । त्यसो भएपछि रेमिट्यान्स पनि बढ्छ । राम्रो तलब भत्ता पाउँछन् । विदेश जानेको आर्थिक अवस्था र जीवनस्तर पनि सुधारिन्छ ।’
