गण्डकी, मंसिर ९ । “भनिन्छ, संसद् प्रतिपक्षको सत्ता हो । सत्तापक्ष अर्थात् सरकारले दिन नसकेको ‘डेलिभरी’ का लागि संसद्मा प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछन् र जनताको आवाज संसद्मार्फत सरकारसमक्ष पुर्याउँछन् । सरकार स्वेच्छाचारी भयो भने पनि सरकारलाई काम गर्न बाध्य बनाउँछन् । त्यसैले प्रजातान्त्रिक संसदीय शासन प्रणालीमा संसद्लाई प्रतिपक्षको सत्ता मानिन्छ ।”
कास्की प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित नेकपा एमालेका सांसद मनबहादुर गुरुङ यस विषयमा फरक मत राख्दै भन्छन्, “होइन, संसद् प्रतिपक्षको मात्र होइन, सरकारको पनि हो । किन भने संसद्लाई ‘बिजनेस’ सरकारले दिने हो । प्रतिपक्षले त जनताको आवाज उठाउने हो । संसद्लाई कामयवी र खासमा जनताका प्रतिनिधिको थलो बनाउने काम सरकारले दिएको बिजनेसबाट नै हुने हो ।”
उनी संसदीय शासन प्रणालीमा संसद्जस्तो बलियो र जनताप्रति उत्तरदायी संस्था अर्को केही छैन भन्छन् । सरकार बनाउने, सरकारले गर्नुपर्ने काम सही ढङ्गले गरे नगरेको हेरेर ‘वाचडग’ को भूमिका निर्वाह गर्ने, यदि राम्रो काम गर्न सकेन भने त्यो सरकारको विकल्प दिने तथा जनप्रतिनिधिका रुपमा जनताको आवाज राज्यका सबै निकायमा पु¥याउने काम संसद्कै हो भन्छन् सांसद गुरुङ ।
संसद्लाई सक्रिय, कामयवी या जनताप्रति उत्तरदायी कसरी बनाउने भन्ने कुरा सरकारले दिएको बिजनेसमा भरपर्ने उनको तर्क छ । सरकारले बिजनेस नै दिएन, कानुन निर्माणका रुपमा सरकार सक्रिय भएन भने विधायिका कम प्रभावकारी हुन जान्छ । विधायिकाको प्रभाव घट्नु भनेको जनताको आवाज पनि कमजोर हुनु हो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको कास्की जिल्लाका अध्यक्षसमेत रहेका गुरुङ समाजसेवाबाट राजनीतिमा लागेका हुन्। गुरुङले तत्कालीन साविक पार्चे गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष र त्यसपछि गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । उनीसँग स्थानीय र प्रदेश सरकारमा रहेर काम गरिसकेको अनुभव छ ।
सङ्घीय संसद्को एक वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो ? गुरुङ यो एक वर्षमा त्यति सन्तुष्ट छैनन् । यस अवधिमा केही विधान तथा नियमावली संशोधन गरिए पनि कानुन निर्माण अति नगण्य मात्रामा हुनुलाई सन्तोष मान्न नसकिने बताउछन् ।
संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रणाली यही व्यवस्था यही प्रणाली हो भनेर हामीले अवलम्बन गरेर आए पनि हाम्रो सोच, विचार र चिन्तन त्यस व्यवस्थाबमोजिमको उत्कृष्ट हुन नसकेको उनको अनुभव छ ।
“सांसद कानुन बनाउने मान्छे मात्र हो कि जनताका गुनासा सुन्ने र विकास निर्माणका काम गर्ने ?” यो प्रश्नमा आफू सधैँ दुविधामा रहेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “आफूलाई सधैँ गाउँमै, जनताकै बीचमा रहन मन लाग्छ । किन भने जनताका सुखदुःखमा साथमा नहुँदा र उनीहरुका बाटो, पानी, बिजुलीका काम नगर्दा निर्वाचन जित्न गाह्रो पर्छ । तर सैद्धान्तिक रुपले हेर्दा संसद् राष्ट्रका लागि कानुन बनाउने थलो भएकाले राजधानी छोड्न पनि मिल्दैन । नेपालमा सांसदको भूमिका अलिक फरक पो भयो कि ?”
निर्वाचनका क्रममा जनताको घरदैलोमा मत माग्न जाँदा जनताको आधारभुत आवश्यकता पूरा गर्छु भनेर अठोट लिएर आएको भए पनि अपेक्षित काम गर्न नसकेको उनको अनुभव छ ।
सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था अवलम्बन गरिरहँदा हामीले हाम्रो सोच, चिन्तन र विचारलाई प्रगतिशील बनाउन सकेनौँ की भन्ने प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । “व्यवस्था परिवर्तन भयो जनताको अवस्था परिवर्तन भएन”, उनले भने, “जनताको अवस्था परिवर्तन हुन नसक्नाको मुख्य कारण हामी र हाम्रो चिन्तनका कारण होकी भन्ने मलाई लागेको छ ।”
आफूूहरूले सदनमा बोलेका कुरा लागू नभएको उनको अनुभव छ । “सदनमा शून्य समयमा एक मिनेट हामीले पाउँछौँ । विशेष समय हामीले संसद्को प्रतिनिधित्वका आधारमा पाउँछौँ । आकस्मिक समय हामीले पाउँछौँ”, उनले भने, “यी कुनै पनि समयमा बोलेका कुरा न उत्तर आउँछ, न कार्यान्वयन हुन्छ ।”
सदनमा उठेका मुद्दाको कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । हामीले अवलम्बन गरेको संसदीय व्यवस्था भनेको अङ्क गणितको खेल भएको उल्लेख गर्दै उनले राम्रो कुरालाई बहुमतले पारित गर्नु ठीक भए पनि सत्ता पक्षले ल्याएको कुरा राम्रो नराम्रो जेसुकै भए पनि अङ्क गणितका हिसाबले पास हुनु भने राम्रो होइन । उनले प्रश्न गने, “सत्तापक्षले कुनै नराम्रो कुरा ल्यायो र बहुमतले पारित या पास भयो, अब त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्ने ?”
सरकार नेपाली जनताको तथा मुलुकको हुन नसकेको बताउँदै उनले बजेटको विनियोजन व्यक्ति विशेषको प्रभावका आधारमा समन्यायिक रुपमा वितरण हुन सकेको उल्लेख गरे ।
संसद्मा प्रतिपक्षले आवाज उठाएको भरमा योजना काटिने गरेको अनुभव सुनाउँदै उनले संसद्मा कटाक्ष, गालीगलौजबाहेक सही ढङ्गले बहस हुन नसक्नु समस्याका रुपमा रहेको बताए ।
बजेटअगावै विनियोजन विधेयक र प्राथमिकता आदिका छलफल, नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा छलफल एवं संशोधन प्रस्तुत भए पनि बहुमतले पारित गर्दा ती छलफलको औचित्य हुने नगरेको गुरुङको ठम्याइ छ ।
भन्ने बेलामा सांसदले कानुन, नीति बनाउने हो, बजेट बनाउने हो, पूूर्वाधार विकासका काम सरकारले गर्ने हो भनिए पनि जनअपेक्षाअनुरुप काम नहुँदा जनतामा भने निराशा छाउने गरेको उनले बताए । बजेट ल्याउनभन्दा अघि गरिने छलफलको निर्णय बजेटमा आउनुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसकेको उनले बताए ।
संसद्लाई बिजनेस सरकारले दिने भए पनि बिजनेस दिन नसक्दा हप्तामा दुई दिन मात्रै संसद् चल्ने गरेको उनले बताए । सरकारले ल्याएको कुरामा आँखा चिम्लेर पास गर्नुपर्ने, जनताको पक्षमा नहुँदा पनि पास गर्नुपर्ने जस्ता कुराले समग्र व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
आफूू प्रदेशसभामा हुँदा विधायन समितिमा रहेको बताउँदै गुरुङले त्यस समयमा राजनीतिक नियुक्तिको कुरा आउँदा १० वर्षे अनुभव चाहिने कुुरामा आफ्नो भिन्न मत राखेको सुनाए ।
“मैले के भने भने कसरी १० वर्षे ? अहिले २७ वर्षमा पिएचडी गर्छन् हाम्रा बाबु नानीले । पिएचडी गरेको १० वर्षसम्म त यहाँ बस्दैनन् नि ।” काममा युवालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको मत छ ।
एक वर्षे अवधिमा हामीले कति उद्योग खोल्यौँ, कति कलकारखाना सञ्चालनमा ल्यायौँ, कति उत्पादन गर्यौँ र कतिलाई रोजगारी दियौँ भन्ने विषयमा आफूले आगामी संसद् अधिवेशनमा सरकारसँग प्रश्न गर्ने उनले बताए । उनले स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिने किसिमको कानुन र वातावरण चाहिएको बताए ।
समाजसेवासँगै राजनीतिमा सक्रिय गुरुङले २०४३ सालदेखि अखिलबाट आफ्नो राजनीतिबाट यात्रा सुरु गरेका हुन्। उनी विसं २०५४ मा साविक पार्चे गाविसको अध्यक्ष र विसं २०७४ मा प्रदेश सभासदस्य निर्वाचित भएका थिए ।
एमाले नेता गुरुङको राजनीतिबाहेकको अर्को पहिचान संरक्षणकर्मी हो । सुरुमा समाजसेवासँगै संरक्षणका क्षेत्रमा क्रियाशील गुरुङ आफूलाई एक संरक्षणकर्मीका रुपमा परिचित गराउन पाउँदा बढी खुसी हुन्छन् ।
संरक्षणका क्षेत्रमा गरेको योगदानकै कारण गुरुङले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको ४१ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा रु एक लाख २५ हजार राशिको संरक्षक संरक्षण पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत मादी गाउँपालिका–१ सिक्लेसमा जन्मिएका उनले उक्त आयोजनाको स्थापनादेखि विस्तारमा समेत उल्लेख्य भूमिका खेलेका थिए ।
उनले २०५४ सालमा पार्चे गाविसको अध्यक्ष हुँदा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको पदेन सदस्य र आयोजनाको मूल्याङ्कन तथा अनुगमन समितिको अध्यक्षसमेत भएर काम गरे । सिक्लेस इलाकाको तत्कालीन सात गाविस समितिले समेट्थ्यो । सन् २०१४ मा समितिले राम्रो काम गरेका कारण उहाँ नेतृत्वको समितिले युनएनडिपीको पुरस्कारसमेत हात पारेको थियो । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा प्रकृति संरक्षणका काममा अलग्गै पहिचान बनाएका उनले कैयौँ शिकारीलाई अहिले संरक्षणकर्मी बनाएका छन् । जनप्रतिनिधिका रुपमा रहेर पनि उनले गरेको यस कार्यका लागि उनलाई यो राष्ट्रिय संरक्षण पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।
रासस
