काठमाडौं, १९ मंसिर । अलपत्र विकास आयोजना सरोकार संघर्ष समिति, पूर्वी अछामले समृद्धिको अभियान अवरुद्ध पारिएको भन्दै विभिन्न १२ बुँदे माग अघि सारेको छ। संघर्ष समितिले आज (मंगलबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पूर्वी अछाममा विकास निर्माणका कार्यक्रम सुचारु गर्न माग गरेको हो ।
समितिले अघि सारेका मागहरुमा जंगलघाट कर्णाली पुल यथाशिघ्र यहि आर्थिक बर्षबाट निर्माण सुरु गरिनुपर्ने, सञ्चय कोषले तयारी गरेको ४३९ मेगावाटको वेतन कर्णाली सरकारी लगानीमै यथाशीघ्र अगाडि बढाईनुपर्ने, दुई पटक टेण्डर आह्वान भइसकेको टुनिवगर पक्की पुल र टेण्डर प्रकृयामा रहेको तल्लो डुङ्गेश्वर पक्की पुल सकेसम्म एउटै प्याकेजमा टेण्डर दिई यही आर्थिक बर्षबाट निर्माण थालनी गरिनुपर्ने, झण्डै डेढ दशकदेखि अलपत्र परेको ९ सय मेगावाटको अपरकर्णाली जि.एम.आर.ले चाँडो निर्माण कार्य सुरु गरोस वा राज्यले वैकल्पिक व्यवस्था गरि निर्माण प्रकृयामा ल्याउनुपर्ने मुख्य रहेका छन् ।
यस्तै, समितिले दशकौंदेखि ओझेलमा परेको र हाल ढिलासुस्तीको शिकार बनेको अछाम–कैलालीको सबैभन्दा छोटो सडक चिसापानी–जंगलघाट–मंगलसेन सडक खण्डलाई पूर्णता दिन पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्नेपनि माग अघि सारेको छ । यसको साथै, प्रदेशले गौरव आयोजनाका रुपमा घोषणा गरेको बडीमालिकासम्मको सोही सडकखण्डमा पर्याप्त वजेट छुट्याईनुपर्ने पनि समितिको माग छ ।
समितिले अघि सारेका अरु मागहरुमा विगत लामो समयदेखि अलपत्र कमलबजार एयरपोर्टको निर्माण कार्य सम्पन्न गरि सेवा सुचारुको वातावरण बनाईनुपर्ने, पूर्वी अछामको पश्चिमी भाग ढकारीलाई समेत जोड्नेगरि सेती लोकमार्ग निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिईनुपर्ने, विनायक पञ्चदेवलको पुरातात्विक अवस्थालाई जिवित राख्दै त्यसको बाहिरी संरचना प्राचीन शैलीमै पुनर्निर्माण गरिनुपर्ने, जिल्लाका पाण्डव शैलीका देवालयहरुको संरक्षण गर्दै पाण्डव पदमार्ग विकास गरि धार्मिक पर्यटनको वातावरण निर्माण गरिनुपर्ने, तितौडा, त्रिपुरेश्वरीलगायत यस क्षेत्रका धार्मिक स्थलहरुको प्रवद्र्धन र संरक्षण गरिनुपर्ने र बाँच्कोटको मौलो, जिल्लाका विभिन्न स्थानमा खेलिने भुओ, होरी, देउडालगायत लोक सँस्कृतिको जगेर्ना गर्न र ‘पुख्र्यौली थलोमा एकपटक जाऔं’ भन्ने नारासहित अछामलाई विभिन्न जातजातिको पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन र मध्यकालिन खस क्षेत्रको उद्गम अछामको इतिहास लेखनका लागि एउटा अधिकार सम्पन्न इतिहासविदहरुको समिति निर्माण गरिनुपर्ने रहेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका संयोजक पुष्प न्यौपानेले ०२८ सालदेखि, ५० सालदेखि र ७० सालदेखि टेण्डर भएरपनि बजेट हराएको उल्लेख गर्दै त्यहाँ शक्ति अभ्यास नपुगेको आफूहरुको ठम्याई छ । उनले पूर्व अछामका सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई आफूहरुको पूर्ण समर्थन रहने सुनाए । जनप्रतिनिधिहरुलाई विकासको लागि थप बल पुर्याउने पनि उनको भनाई छ ।
यस्तै, अछाम जिल्ला तुर्माखाँत गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष तथा संघर्ष समितिका सह–संयोजक पदमबहादुर बिसीले आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनले पूर्वी अछामको विकास निर्माणको कार्यलाई सुचारु गर्नको लागि हिजोमात्रै संघर्ष समिति गठन गरिएको जनाए । अब समितिले आफ्ना माग पूरा गराउनको लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाई छ ।
संघर्ष समितिले उक्त क्षेत्रको विकास निर्माणका कामलाई सहजता, समन्वय र सहकार्यका लागि वातावरण निर्माण गर्ने जनाईएको छ । ढिला सुस्ती भएका आयोजनाको हकमा केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म उक्त समितिले कामलाई तीब्रता दिन दबावमुलक कार्यक्रमहरु तय गर्ने पनि जनाईएको छ ।
संघर्ष समितिमा विकास आयोजना प्रभावित क्षेत्रका राजनीतिक दलका प्रतिनीधि, वडा अध्यक्ष वा सो वडाका जिम्मेवार व्यक्तिहरु, इच्छुक भएमा आयोजना प्रभावित पालिकाको अध्यक्ष, सामुदायिक बन, विद्यालय व्यवस्थापन, मुआव्जा प्राप्त गर्ने जग्गा धनी, नागरिक समाज, वुद्धिजीवी, समाजका अगुवा वा सामाजिक अभियान्ता, दलित र महिला लगायतबाट समावेशी आधारबाट सदस्य रहने जनाईएको छ ।
संघर्ष समिति ५१ सदस्यीय रहेको छ । जसमा पुष्पराज न्यौपाने संयोजक छन् । यस्तै, पदम बहादुर वि.सी. सह–संयोजक र धरणीधर जैसी सचिवको जिम्मेवारीमा छन् ।
सो अवसरमा अलपत्र विकास आयोजना र पूर्वी अछामको अवस्थाबारे युवा बहस नामक अवधारणापत्रपनि सार्वजनिक गरिएको थियो । युवा बहसमा भनिएको छ–
कमजोर राजनीतिक नेतृत्वका कारण विगत लामो समयदेखि इतिहासका थुप्रै उतार चढाव व्यहोर्दै आएको पूर्वी अछाम, समग्र जिल्ला भित्रको अवस्था हेर्दा सबै दृष्टिले कमजोर भूमिकामा देखिन्छ । मध्यकालमा खस सभ्यताको उद्गम क्षेत्र रहेको अछामलाई राणा कालमा कैलाश पूर्वतिरको भाग दैलेख र कैलाश पश्चिमको भाग डोटीतिर भागवण्डा गरि यसको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि प्रहार गरियो ।
२००७ सालको प्रजातन्त्र लगत्तै २०१४ सालमा सिंगो अछामलाई डोटीमा गाभियो । सिंगो अछाम र अझ बढी पूर्वी अछामलाई प्रशासनिक हिसाबले चरम पिडा दिएको केन्द्रीय सत्ताको निकै अदुरदृष्टिको पराकाष्टाको समय थियो त्यो । आफ्नो एउटा कालखण्ड कहिले डोटी र कहिले दैलेखतिर ढल्किदै विताएको यस क्षेत्र जब २०१८ सालदेखि सँस्थागत रुपमा एकतावद्ध अछामको कडी बन्यो त्यसपछि पनि विकास,चेतना,शिक्षा र व्यापार–व्यवशाय का दृष्टिले उन्नत हुने प्रकृयामा सामेल हुन सकेन । त्यसो हुन नसक्नुको मुल कारण जिल्लाको चेतनाका हिसावले अग्रभाग मानिने क्षेत्रहरुले यसलाई शिक्षा
विकास र नेतृत्वमा साझेदार बनाउन ध्यान दिन सकेनन् । फलस्वरुप यो देशमा बहुदलिय व्यवस्थापछि पनि भैसोले कै रुपमा यथावत रह्यो । अर्थात् यहाँका मानिसहरुले आफ्नो प्रमुख पेशा कृषि र पशुपालनलाई नै बनाइरहे । शिक्षा र विकासका कुनै पूर्वाधारहरु तयार नभएपछि उनीहरुको चेतनामा फेरबदल आउन सकेन ।
पूर्वी अछामको समृद्धि कसरी अवरुद्ध बन्यो ?
कृषि र पशुपालनको युगमा समृद्ध रहेको पूर्वी अछाम विस्तारै पछौटे,विपन्न,अशिक्षित र दुर्गममा बदलियो । खासगरि त्यहाँको कृषि उत्पादन र पशुपालन आम्दानीको प्रमुख स्रोत बन्ने अवस्था निर्माण भएन । त्यहाँ यातायात पुगेन, विद्युत पुगेन, शिक्षाको प्रभावकारी अभियान पुगेन र विकासका भौतिक पूर्वाधारहरु पुगेनन् ।
मुलतः विगत ४० बर्षदेखि राजनीतिक नाराका रुपमा सिमित जंगलघाट पूल सम्पन्न नहुनु त्यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो । पूर्व पश्चिम राजमार्गको लम्की क्षेत्रबाट ७० कि.मि.को मात्रै दुरीमा रहेको तुर्माखाँद पूर्वी अछामको यातायात र विकासको गेट् वे बन्नुपर्ने थियो त्यसलाई सधैं अलपत्र पारेर दिर्घकालिन चुनावी नारामा सिमित राख्नु अछामको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी बन्यो ।
गएका केहि बर्षहरु यता पूर्वी अछाम सम्पन्नताको अपार संभावनाका रुपमा देखा परेको छ । ४३९ मेगावाटको वेतन कर्णाली जुन हाल सञ्चयकोषको जिम्मा मा छ । जंगलघाट पुलसंगै जोडिएको उक्त परियोजना पनि अलपत्र वन्ने खतरा छ ।
जंगलघाट पुल देखाएर वेतन कर्णाली रोक्ने वा वेतन कर्णाली जलविद्युत देखाएर जंगलघाट पुल रोक्ने खतराबाट मुक्त हुँदै पुल र जलविद्युत अयोजनालाई परिपुरक योजना बनाएर काम सम्पन्न गराउन स्थानिय पहल,सुझवुझ र वुद्धिमतापूर्ण समन्वयको जरुरी छ । दुवै संघिय परियोजना भएकाले दुवै परियोजनालाई एक अर्कासंग समन्वय गर्ने वातावरण बनाई वेतन कर्णालीको प्रभावित क्षेत्रको स्थान निक्र्योल गरि जंगलघाट पक्की पुलको नयाँ सर्वे सहित यहि बर्षमा निर्माण सहितको डि.पि.आर. का लागि दबाव दिन जरुरी छ । यसर्थ नेपाल सरकारबाट टेण्डर आह्वान भइसेकको जंगलघाट पुल, टुनिवगर पुल, टेण्डर आह्वानको प्रकयामा रहेको तल्लो डुङ्गेश्वर पुल,सेती लोकमार्ग र विगत लामो समयदेखि अलपत्र परेको ९०० मेगावाट को अपर कर्णाली जलविद्युत आयोजना जस्ता जिल्लाको समृद्धिका ढोका खोल्ने रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गरि पूर्वी अछामलाई विकास र समृद्धिको युगमा लैजान आम प्रयत्न जरुरी छ ।
झण्डै साढे १३ सय मेगावाट हाइड्रोले सिंगो जिल्ला समृद्ध बन्ने छ भने हाल कैलालीबाट झण्डै ३सय कि.मि.को दुरीलाई छोट्यायर कैलाली बाट अछामको दुरी १ सय कि.मि. मुनि राख्न सकिएमा अछाम बसाँइ सराइ का कारण खाली हुनुपर्ने छैन ।
प्रस्तोता : पुष्प न्यौपाने
