काठमाडौं, २८ मंसिर । नेकपा (एमाले) यतिबेला ‘झुलाघाट, चिवाभञ्ज्याङः समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा’ अभियानमा रहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेदेखि एमाले अहिलेसम्म प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा रहेको छ । २०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न संघीय निर्वाचनमा कुनै दलले पनि बहुमत पाउन सकेनन् । कुनै दलले पनि बुहमत प्राप्त गर्न नसकेपछि संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढि दलको सरकार बनाउनु संवैधानिक बाध्यता थियो ।
गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा सहभागी भएका दल माओवादी र कांग्रेसबीच अन्तिम समयसम्म कुरा नमिलेपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि ओलीको साथ खोजे । ओली–प्रचण्डबीच आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएपनि त्यो लामो समय टिक्न सकेन । प्रचण्डलाई बालकोट पुर्याएर नेपाली कांग्रेसबाट अलग गराउने ओलीको प्रयास सफल हुन सकेन । ओलीले आफूलाई सुपर प्राइमिनिस्टरको रुपमा स्थापित गराएर दवाबमा राख्ने प्रयास गरेपछि प्रचण्ड हच्किए । जसको परिणाम स्वरुप प्रचण्डले कांग्रेसकै साथ सुरक्षित ठाने । एमाले सरकारमा एक महिना पनि रहन सकेन ।
विगतमा प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेर प्रतिगमनको बाटो रोजेको भन्ने आरोपले ओलीलाई अहिलेसम्म छोडेको छैन । तरपनि ओली बेला–बेला अझै प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधिको प्रसंग उठाइरहन्छन् । पार्टीको अभियानअन्तर्गत आज (बिहिबार) भोजपुरमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले मध्यावधिको संक्रेत गरे । उनले वर्तमान सरकारको काम कारबाहीले सत्तारुढ दल कांग्रेसपछि आजित भइसकेको र अब मिसन ०८४ अथवा ०८४ सालको निर्वाचन पर्खिन नसकिने बताए ।
‘नेपाली कांग्रेसकै नेताहरु पनि भन्न थाल्नु भएको छ– मिसन ०८४ पर्खिन सकिँदैन अथवा ०८४ सालको चुनाव पर्खिन सकिँदैन भनेर कांग्रेसकै नेताहरु पनि यो सरकारसँग आजित भइसक्नु भएको छ,’– ओलीले भने ।
यसो त ओलीले यस अघि पनि बेला–बेला सरकारको काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठाउँदै स्थायी सरकारका लागि मध्यावधिमा जानु उचित हुने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
ओलीले मध्यावधि चाहेकै हुन् त ?
आफूले विगतमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन ठीक थियो भन्ने कुरालाई स्थापित गराउन पनि ओली मध्यावधि चाहन्छन् । अहिले संघीय संसद्मा कुनै दलको पनि स्पष्ट बहुमत नभएको र साना–साना दलहरुलाई मिलाएर सत्ता समीकरण बनाउँदा भइरहेको राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा लिने उनको दाउ छ । त्यसका लागि एमालेले संगठनको तल्लो तहसम्म पूर्ण तयारीको अवस्थामा रहेको छ ।
मध्यावधिको पूर्वतयारीको रुपमा अभियान
अहिले एमालेको झुलाघाट, चिवाभञ्ज्याङः समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा’ जारी रहेको छ । उक्त अभियानमा एमाले अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिवलगायत शीर्ष नेताहरु सहभागी छन् । एमालेको पक्षमा देखिएको जनलहरका कारण पनि ओली मध्यावधिका लागि हौसिएका छन् । वर्तमान सरकारबाट जनताको पक्षमा काम हुन नसकेको फाइदा लिने दाउमा ओली देखिन्छन् ।
विगतको संसद् विघटन ठीक थियो भन्ने स्थापित गराउने अस्त्र मध्यावधि
ओलीले विगतमा दुई पटक संसद् विघटन गरे । तर, दुवै पटकको संसद् विघटनलाई अदालतले पुनर्स्थापना गरायो । फलतः ओलीलाई स्वाभिमानमा धक्का लागेको महशुस भयो । जनता माझ गएर ताजा जनादेश लिनुलाई प्रतिगमन भन्न नमिल्ने ओलीको तर्क थियो । अहिले सरकारमा माओवादी र कांग्रेस प्रमुख दल रहेका छन् । देशलाई मध्यावधिमा लगेर कांग्रेस–माओवादी असफल भए भन्ने प्रमाणित गर्न र अन्तिम विकल्प ताजा जनादेशनै हो भन्ने स्थापित गराउन ओली चाहन्छन् ।
कांग्रेसभित्रका असन्तुष्ट पक्षको सेन्टिमेन्टसँग खेल्ने कोशिस
वर्तमान सरकारलाई लिएर कांग्रेसइतर समूह सन्तुष्ट छैन । डा. शेखर कोइरालाले त वर्तमान कांग्रेस र देश दुवै ठीक ढंगले अगाडि नबढेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । यसअघि कोशी प्रदेशमा पनि कांग्रेसका असन्तुष्ट पक्षको भावनामा खेलेर एमाले सरकारमा सहभागी भएको थियो । प्रदेशबारे जनतामा वितृष्णा रहेकाले एमालेले कोशीमा मध्यावधि चाहेन । कांग्रेसको असन्तुष्ट पक्षको भावनामा खेलेर बरु सरकारमा सहभागी भयो । तर, कोशीमा पनि एमाले लामो समय सरकारमा रहन सकेन । जसको परिणाम अब एमाले कांग्रेसकै असन्तुष्ट पक्षसँग खेलेर मध्यावधिलाई मलजल गर्ने पक्षमा छ ।
