काठमाडौं,४ पुस । अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक निकायलाई विभिन्न ४८ बुँदामा सुझाव दिएको छ ।
आयोगको गत मंसिर ६ र ७ गते आयोग र नेपाल सरकारका नियामक निकायहरू तथा सार्वजनिक संस्थानहरू बिच सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रमपश्चात आयोगले उक्त सुझावहरु दिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।
अख्तियारले कार्यकारी र नियमनकारी दुवै कार्य गर्ने निकायहरूको (जस्तैः काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायत) कार्य विभाजन गरी नियमनकारी वा कार्यकारी कार्यमध्ये कुनै एकमा मात्र कार्यक्षेत्र रहने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिएको छ ।
अख्तियारले भनेको छ, “सार्वजनिक संस्थानहरूमा विस्तृत अध्ययनबाट जनशक्ति योजना तयार पारी अनावश्यक कर्मचारी घटाउने, कानुनविपरीत राजनीति गर्ने, काम नगर्ने कर्मचारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने तथा कर्मचारी सरूवा, बढुवालाई स्वचालित बनाउने व्यवस्था मिलाउने ।”
अख्तियारले हुण्डी, क्रिप्टोकरेन्सी लगायतका अवैध कारोबार नियन्त्रणको लागि नेतृत्व लिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भनेको छ ।
यस्तो छ अख्तियारले दिएको ४८ बुँदे सुझाव
