काठमाडौँ, ५ पुस । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र होल्ड गरेर बस्ने तर आयोजनाको काम नगर्नेको लाइसेन्स खारेज गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिाचाइ मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठक एवं दिशानिर्देशमा प्रधानमन्त्री दाहालले सो निर्देशन दिएका हुन् । “झोलामा खोलाको कुरा धेरै लामो समयदेखि चर्चामा छ । लाइसेन्स लिने, होल्ड गरेर राख्ने तर काम नगर्ने कुरा देशका लागि घातक छ । यहाँ हामी लचिलो हुन जरुरी नै छैन । निश्चित क्राइटएरिया बनाएर त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । त्यो काम गर्नुस्,”– उनले भने ।
साथै, विद्युत्को बक्यौता नतिर्नेहरुको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुसमेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिए । बम्यौता उठाउने सन्दर्भमा कसैसँग सम्झौता नगर्न र डेडिकेटेड भएर ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरुन्त काट्न सुरु गर्न उनले निर्देशन दिए । ठूलाबाट सुरू गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ लाग्न उनले आग्रह गरे ।
कृषि उत्पादन वृद्धिका निम्ति सिँचाइको व्यवस्था आवश्यक रहेको तथा लिफ्ट सिँचाइका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले नदी प्रणालीलाई जोडेर सिँचाइको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नेतिर लाग्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । “सिँचाइको समस्या कृषिसँग पनि गहिरो गरी जोडिएको छ । कृषिको उत्पादकत्व बढाउन यतातर्फ आवश्यक गृहकार्य गरौँ,”– प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले जलविद्युत् उत्पादन र खपतका दृष्टिले हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने र वर्षायाममा निर्यात गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको बताए । उनले प्रसारण लाइनको निर्माण र व्यवस्थापनका कारण उत्पादित विद्युत्को खपत र निर्यातमा समस्या रहेको बताउँदै त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट साझा समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।
