काठमाडौं,९ पुस । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरिय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
महासंघले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले उक्त विवादको अन्त्य नभएसम्म विद्युत् लाइन नकाट्न तथा काटिएका उद्योगको लाइन तत्काल जोड्न आग्रह गरेको छ । ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’सम्बन्धी समस्या तत्काल सम्बोधन नभए धरै उद्योग बन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजस्वमा समेत असरपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धि विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटिएको प्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको ।
गत भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसंग निजी क्षेत्रको भेटमा प्रधानमन्त्रीले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएपनि एकपछि अर्को गर्दै विद्युतको लाइन काटिन थालेको महासंघको भनाइ छ ।
‘उद्योगीहरुका अनुसार यसबारे विवाद भएको समयमा आफूले निरन्तर विद्युत महसुल बुझाएको र तीन बर्षपछि विल आएको छ । उद्यमी व्यवसायीहरु डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको नियमानुसार (टिओडी मिटरको आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको वताउँदै आएका छन् । यसबारे कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि वाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ हो’। महासंघले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस बिषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एक उच्चस्तरिय अधिकारसम्पन्न आयोग स्थापना गनुपर्ने महासंघको माग छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि रहने उक्त आयोगले विगतमा भएका अध्ययन,अहिलेको अवस्था,टिओडि मिटर आदिको अध्ययन गरि निष्पक्ष राय दिने महासंघले जनाएको छ ।
यस बिषयमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्युत लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोडन र अन्य उद्योगको लाइन नकाटन महासंघले विद्युत प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरु समक्ष आग्रह गरेको छ । यो बिषय तत्काल सम्बोधन नभए धेरै उद्योग वन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजश्वमा समेत असर पर्ने महासंघले दाबी छ । विद्यमान आर्थिक मन्दीका समयमा निजी क्षेत्रका मुद्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिइ समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्नेमा महासंघले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
विभिन्न समयमा वभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको बिषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच मत भिन्नता रहेको छ । जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो बिषय अल्झिएको छ ।
