काठमाडौं,१० पुस । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एक वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको छ । गत वर्ष मंसिर ४ गते सम्पन्न आवधिक निर्वाचनपछि पुस १० गते नेकपा एमालेसहित रास्वपा र राप्रपाको सहयोगमा बनेको सरकारले आज एक वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको हो ।
भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको पक्षमा दृढ उभिने कसम खाएर तेस्रो पटक सत्तामा आसीन भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मंगलबार एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा आज प्रचण्डले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दैछन् ।
आफ्नो तेस्रो पटकको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सुशासन र स्थायीत्वको गुणगान गाएर नथाक्ने प्रचण्डले सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा देखाएको सक्रियताले धेरैलाई यसपटक प्रचण्डले केहि गर्छन् भन्ने विश्वास जगाएका थिए । तेस्रो पटकको कार्यकाललाई उनी आफैंले निकै महत्वपूर्ण मानेका थिए ।
सुरुवाती चरणमा उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग मिलेर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवासको जग्गा हिनामिना लगायतका केही ठूला भ्रष्टाचार काण्ड र संलग्नहरुमाथि अनुसन्धान थालेका थिए । जसले गर्दा उपप्रधानमन्त्री भईसकेका आफ्नै पार्टीका पूर्व नेता टोपबहादुर रायमाझीदेखि सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका प्रभावशाली नेता पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसम्मलाई जेलमा पुर्याए । भूटानी शरणार्थी प्रकरणको उक्त घटनापछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारप्रति जनताको विश्वास ह्वातै बढेको थियो ।
तर,पछिल्लो समय सरकारको काम गर्ने गतिमा कमी आएको प्रधानमन्त्री स्वयले स्वीकार गरेका छन् । यता प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई ५० वर्ष यताकै सबैभन्दा कमजोर सरकार भएको दाबी गरेको छ ।
नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य तथा सांसद लिलानाथ श्रेष्ठ अथतन्त्र र सुशासनका दृष्टिकोणले वर्तमान सरकार इतिहाँसकै कमजोर सरकारको रुपमा दर्ज हुन लागेको दाबी गर्छन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा २ पटक प्रधानमन्त्री भएर पनि पर्याप्त काम गर्न नपाएको भन्दै बारम्बार गुनासो गरेको र तेस्रो कार्यकालमा रेकर्ड ब्रेक गर्नेगरी काम गर्ने उद्घोष गरेपनि व्यवहारमा लागू गर्न नसकेको श्रेष्ठको दाबी छ ।
पूर्व कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठ भन्छन्‘ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार नेपालकै इतिहासमा ५० वर्ष पहिले जस्तो हालतमा अर्थतन्त्र पुगेको थियो ठ्याक्कै स्थिति आज त्यस्तै छ । यो अवधिमा धेरै मानिसले बैंक तथा सहकारीको ऋण तिर्न नसकेर घरजग्गा गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरु आत्महत्या गर्न बाध्य छन् ।’
श्रेष्ठ अर्थतन्त्रमात्र नभएर शिक्षा, स्थास्थ्यको क्षेत्रमा पनि यो सरकार चुकेको दाबी गर्छन‘ विगत एकवर्षको अवधिमा शिक्षा र स्वास्थ्को क्षेत्र नाजुग छ । उच्च शिक्षा अध्ययन गराउने विश्वविद्यालयहरु आज विद्यार्थीविहीन भएका छन् । जनतामा आत्मविश्वास जगाउनेगरी र भविष्यप्रति आश्वस्त हुनेगरी सरकारले कार्यक्रमहरु दिन सक्नुपर्थ्यो,विल्कुल दिन सकेन,यो कुरामा सरकार चुक्यो । यतातिर सरकारले कुनै ध्यान दिन सकेन’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनका कुरामात्र गरेको एमाले नेता श्रेष्ठको दाबी छ । उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा सरकारले राजनीतिक प्रतिसोधका आधारमा काम अगाडि बढाएको दाबी गरे । उनले नेता तर्साउने उदेश्यस्वरुप भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरणको फाइन अगाडि बढाएको तर,आफ्ना मान्छेहरु मुछिने डरले फाइल क्लोज गरेको आरोपसमेत लगाए ।
पूर्व मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले एमाले नेतृत्वको सरकारले विनियोजन गरेको बजेट र थालेका कामहरु वर्तमान सरकारले अलपत्र पारेको समेत दाबी गरे । उनले एमाले सरकारले तराइ मधेश समृद्धिका लागि भनेर विनियोजन गरेको बजेट काटेर सरकारले अन्यत्र लगाएको बताए । कर्मचारीलाई तलव खुवाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनु अत्यन्तै दुखद रहेको बताउँदै श्रेष्ठले भने ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत सरकारले बजेट दिन नसक्दा र काम भइरहेका आयोजनाहरुमा समेत सरकारले ठेकेदारहरुलाई रकम निकासा गर्न नसक्दा विकास निर्माणका काम ठप्प भयो ’उनले भने ‘सरकारको राजस्व असुलीको लक्ष्य पनि लक्ष्यभन्दा निक्कै पर रहेको छ । विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मधेशमा हुलाकी राजमार्गका लागि भनेर एकै पटकमा १३ अर्ब रुपैया विनियोजन गरेका थियौं । उक्त बजेट घटेर हाल जम्मा साढे ३ अर्बमा झरेको छ ।’
नेता श्रेष्ठले तराइ मधेश समृद्धिका लागि भनेर आफ्नो पार्टीको सरकारले १५५ अर्ब रकम बिनियोजन गरेकोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले कटौती गरेर ७७ करोडमात्र रहेको दाबी गरे । विकास निर्माण र अर्थतन्त्रका हिसावले मात्र नभएर सरकारले सामाजिक सद्वभाब र एकतालाई पनि जोगाउन नसकेको एमालेको भनाइ छ । सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीले नै संविधान विरोधी अभिव्यक्ति दिँदै हिड्दापनि सरकार रमिते बनेको नेता श्रेष्ठले आरोप लगाए ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका नारा नारामा मात्र सिमिति भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनी भन्छन् ‘सरकारको भ्रष्टाचारको नारा प्रचारमा मात्र सिमित भयो । भ्रष्टाचारको कुनैपनि घटनालाई सरकारले अन्तिम टंगोमा पुर्याउन सकेन् । सुन बरामद प्रकरणमात्र नभएर कन्य कुनैपनि घटनालाई सरकोल गम्भीर भएर टुंगोमा पुर्याउने जागर देखाएन’ ।
पूर्व कानूनमत्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले कानून निर्माणका दृष्टिकोणमा पनि वर्तमान सरकार अत्यन्तै कमजोर बनेको बताए । संसदको २ वटा अधिवेशन सम्पन्न हुँदासमेत जम्मा एउटा कानूनमात्र बन्नु संसदीय इतिहासकै लाजमर्दो भएको उनको दाबी छ । उनले कानून निर्माणकै अभावमा राष्ट्रिय निजामती ऐन,प्रदेश प्रहरी ऐनलगायत आवश्य ऐन बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी अभाव भोग्नु परिरहेको बताए ।
सरकारको या एक वर्षे अवधि केवल सत्ता जोगाउनुबाहेक कुनैपनि ठूलो उपलब्धि नभएको श्रेष्ठको दाबी छ । उनले सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले नेकपा एमालेले सहयोग गर्न सदैव तयार रहको बताउादै त्यस्को लागि सरकार स्वयंले प्रतिपक्षी दलको भावनालाई कदर गर्नुपर्ने बताए ।
