काठमाडौँ, १३ पुस । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भइरहेको कर्जा लगानीले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनामा सघाउन नसनेको टिप्पणी गरेका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) को आज आयोजित चौथो वार्षिक साधारणसभामा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भइरहेको कर्जा लगानीको अनुपातमा आर्थिक वृद्धि नभएको बताएका हुन् ।
“अहिले ६० खर्बको बचत बैंकिङ क्षेत्रमा छ । करिब रू ५० खर्बको कर्जा विस्तार भएको छ । त्यो लगानीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्दै नगरेको भन्न मिल्दैन तर अपेक्षाअनुसार छैन”, श्रेष्ठले भने, “उत्पादन र रोजगारी वृद्धि भयो भने त्यसको पहिलो लाभ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई नै हुन्छ । उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि भए बैंकलाई नै फाइदा हुन्छ ।” बैंक वित्तीय संस्थाको सबलीकरणका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिइरहेको, मौद्रिक नीतिबाट नियमन र सहयोग गरिरहेको उनले बताए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले निरन्तर आयात वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या भएको बताए ।
आयोगका सदस्य रमेशचन्द्र पौडेलले निर्माण क्षेत्र वित्तीय समस्याबाट मुक्त नभएसम्म उत्पादन र उत्पादकत्व नबढ्ने तथा युवाले रोजगारी नपाउने बताउनुभयो । बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल कर्जाको करिब २० प्रतिशतसम्म ऋण रकम निर्माण क्षेत्रमा लगानी हुने वातावरण बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । बैंकिङ क्षेत्रमा सिबिफिनले अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित रहेर तथ्यपरक काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै सदस्य पौडेलले सिबिफिनका सुझाव १६औँ योजना निर्माणका क्रममा समेटिने प्रतिबद्धता जनाए ।
सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले १६औँ योजनामा वित्तीय क्षेत्र र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे । उनले आयोगले लिएका तथा भविष्यमा लिने परिमाणात्मक लक्ष्य पूरा गर्ने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि योगदान गर्न तयार भएको बताए । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिदर तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउनका लागि कसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा १६औँ योजनामा समेटिनुपर्ने उनले बताए ।
देशको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रसँगै उद्योग, ऊर्जा तथा सेवा क्षेत्रको वृद्धिमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई समेट्न आयोगसँग अध्यक्ष गोल्यानले आग्रह गरे ।
