काठमाडौँ, २० पुस । गत एक वर्षमा संसद् प्रभावकारी हुन सकेन जहाँ जम्मा एउटा विधेयक पारित भएको छ । तुरुन्त पारित नगरी नहुने सङ्घीय निजामती सेवा र शिक्षा विधेयकजस्ता दर्जनौँ विधेयक राजनीतिक सहमतिको अभावमा संसद्मा विचाराधीन छन् । यस अवधिमा सदनले खेलेको भूमिका विल्कुल सन्तोषजनक छैन ।
अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको सरकारको प्रस्तुति र उपस्थिति कमजोेर भयो । यसरी सरकार निरीह भएमा सेना र न्यायालयजस्ता निकाय ‘प्रोएक्टिभ’ हुने खतरा हुन्छ जुन प्रजातन्त्रका लागि अनिष्ट हुन्छ । अहिले सेना होइन, न्यायालय अत्यन्त सक्रिय भएको छ ।
निर्वाचन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) पनि सक्रिय देखिन थालेका छन् । यहाँ संसद्को मात्र होइन, कार्यपालिकाकै पनि भूमिका छैन । सदनले पारित गरेको विनियोजन विधेयकलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो । ऐन पारित गर्ने विधायिकी अधिकार हो ।
संविधानसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म मात्रै अमान्य हुन्छ । विनियोजन विधेयकमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि रकम छुट्याइएकामा अदालतले रोकेर विधायिकी अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्यो । तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्ष जसलाई ‘जनयुद्ध दिवस’का रुपमा सार्वजनिक बिदा दिन पाउने कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय थियो । त्यसमा पनि न्यायालय प्रवेश गयो । संविधानको अनुसूची ८ मा भवन निर्माण सबै स्थानीय निकायको क्षेत्रभित्र पर्छ, त्यहाँभित्र पनि न्यायालय प्रवेश गरेको छ ।
अख्तियारले अहिले मन्त्रालयलाई २२ बुँदे निर्देशनपत्र पठाएको छ । उसको काम निर्देशन दिने होइन, भ्रष्टाचार र अनियमिता भए नभएको अनुसन्धान गर्ने हो । सबै अङ्गले अधिकार र संवैधानिक दायरा बुझ्नुपर्यो । अहिले संसद् र सरकार दुवै अत्यन्त कमजोर भएका छन् ।
विधेयक निर्माण र प्रस्तुत गर्ने काम कार्यपालिकाले गर्छ । ऊसँग संयन्त्र हुन्छ, विधेयक सरकारले नै ल्याउने हो, व्यवस्थापिकाले होइन । संसदीय प्रणालीमा सांसदसँग गैरसरकारी विधेयक प्रस्तुत गर्ने अधिकार भए पनि त्यो अभ्यास कम छ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा सांसदलाई सहयोग गर्न ‘डेस्क’ र पर्याप्त कर्मचारी दिइएको हुन्छ । हामीकहाँ त्यो परै जाओस्, बस्ने लबीसम्म छैन ।
कार्यपालिका आफैँ फितलो छ । कर्मचारीबीच पनि मतैक्यता छैन । त्यसो हुँदा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विधेयक वर्षौंसम्म मन्त्रालयमा अड्किएर बस्छ । कार्यपालिकाले ‘बिजनेस’ दिएपछि मात्र व्यवस्थापिका प्रभावकारी हुन्छ तर उसले ल्याउन नसकेपछि के गर्ने ?
मुलुक अहिले भागबण्डाको राजनीतिमा रुमल्लिएको छ । संसारमै नभएको संंसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास नेपालमा भइरहेको छ । हरेक ठाउँमा जहिलेसुकै प्रतिपक्षले भाग खोजेको छ । सरकारका गलत क्रियाकलापको आलोचना, विरोध र सचेत गराउने काम प्रतिपक्षको भए पनि भागबण्डाका लागि ‘बार्गेनिङ’ हुने गरेको छ । त्यस्ता विरोधमा यहाँ प्रतिपक्ष चुकेको छ ।
निकट राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप विधेयक (टिआरसी) लाई माध्यम बनाएर सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको सुनिएको छ । संसारभर चलेका संसदीय प्रणालीका आफ्नैखाले मान्यता छन् । दक्षिण एसियाली मुलुकमै पनि मौलिक प्रणाली छ तर नेपालमा हरेक कुरामा प्रतिपक्षले भागबण्डामा सहमति गर्छ । लोकतन्त्रको लामो र असल अभ्यासमा रहेका मुलुकमा पनि सदनभित्र छिटपुटरूपमा केही भनाभन र झडपका घटना हुने गरेका दृष्टान्त छन् ।
दलले आफूबाट निर्वाचित सांसदलाई आवश्यकतानुसार अरू कामका लागि खटाउन सके पनि सदन चलेका बेला भरसक त्यसो गरिन्न । केही दलले भने अरू काममा खटाउँदा सदनमा बाधा परेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्का लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो । यसमाथि महिनौँ बहस हुन्छ, करोडौँ खर्च हुन्छ तर अन्त्यमा ‘कमा’ र ‘फुलस्टप’ पनि परिवर्तन हुन्न, बजेटमा पनि त्यही हुन्छ । कानुन निर्माण शीर्ष नेताबीचको सहमतिमा टुङ्ग्याइन्छ । उहाँहरूले टुङ्ग्याउने हो भने हामी किन बस्नुपर्यो ? संसद्को अभ्यासमाथि दल र नेताको बर्चस्वले सांसदलाई आफ्नो भूमिकाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाइदिएको छ ।
त्यसले उपस्थितिमा समेत प्रभावित तुल्याइदिएको छ । सरकार निर्माण सीमित नेताको सहमतिमा हुन्छ । बजेट अर्थमन्त्री, नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री र कानुन शीर्ष नेताले टुङ्ग्याउने हो भने सांसदको भूमिका खोइ ? संसदीय प्रणालीमा सांसदको औचित्य र आवश्यकता के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । सार्वभौमसत्ता जनताका प्रतिनिधि संसद्मा उपस्थित हुन्छन् र अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गर्छन् भन्ने संसदीय अभ्यासको मूल्यमान्यता कहाँ गयो ? यसले कसरी संसद्प्रतिको विश्वास जागृत हुन्छ ? हामी सांसदको निर्णायक भूमिका विल्कुलै छैन ।
विधायक हुनाका नाताले कानुन र विधि निर्माण गर्ने मुख्य दायित्व भए पनि मतदाताको विकास र पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो दबाब हुन्छ । तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय तहले हामीसँग पैसा छैन भनेर केन्द्रतिर औँला सोझ्याउँछ । उसले अधिक कर्मचारी भर्ना गरेर तलबभत्तामै पैसा सकेको देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारको पनि त्यही हालत छ । समाजको मान्यता जो सबैभन्दा ठुलो हुन्छ, उसैले विकास ल्याउनुपर्छ भन्ने छ । कुलो मर्मत गर्नुपर्यो, दुई लाख दिनुस् त्यति भए पुग्छ भन्छन् । अर्काले बाटामा माग्छ । संसद् र सरकारको कामबारे ‘माननीय’ बाट पनि जनतालाई बुझाउने काम हुन सकेको छैन ।
सिन्धुलीको प्राथमिकता
विकास र समृद्धिको मुख्य विषय भनेको सडक यातायात रहेछ । अहिले सिन्धुली–चकमके–बसेरी–गोदार, डकाहा–चकमके–नवलपुर, खतियाखर्क–तिल्पुङ–जोबाने रणनीतिक मार्ग हाम्रा प्राथमिकता हुन् । कमला र चदाँहा नदी नियन्त्रण, सिन्धुली जिल्ला अस्पताललाई एक सय श्ययामा स्तरोन्नति तथा शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक छनोटको विषय पनि प्राथमिकता हुन् ।
पछिल्ला वर्षमा भ्रष्टाचारको आयतन धेरै बढेको छ । हिजो सीमित मान्छेमा रहेको भ्रष्टाचार अहिले आएर जनस्तरसम्म पुग्यो । सेवादाता र सेवाग्राहीबीच भेट नहुने अनलाइन प्रणाली अभ्यासमा नगई भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन ।
महँगो निर्वाचन
प्रजातन्त्र भनेको निर्वाचित प्रतिनिधि, उनीहरूद्वारा कानुन निर्माण र विधिको शासन हो । तजबिजी र स्वविवेकीय अधिकार कटौती हुनुपर्छ । महँगो निर्वाचनले पनि भ्रष्टाचार बढाएको छ । चुनावमा निर्वाचित भएर आएपछि जीवन व्यवहार खर्चिलो भएको छ । एउटा निर्वाचित, अर्को मनोनीत हुनु त जात्रा नै हो ।
राजस्व सङ्कलन र खर्चको अवस्था हेर्दा लोकतन्त्र कसरी र खर्च व्यवस्थापन कति वर्ष टिक्ला भन्ने लाग्छ । साधारण खर्च धान्नका लागि मुलुकले कम्तीमा पनि वार्षिक करिब तीन खर्ब ऋण लिनुपर्ने देखिन्छ । मुलुकमा अहिले वार्षिक सालाखाला १० खर्बसम्म मात्र राजश्व उठाउन सक्ने अवस्था छ । एकातिर सात सय ६१ सरकार चलाउनुपरेको छ भने अर्कातर्फ उठेको राजस्वबाट करिब सात लाख कर्मचारीलगायतलाई तलबभत्ता खुवाउनुपर्छ ।
देशले ८७ किसिमका सामाजिक भत्ता नागरिकलाई उपलब्ध गराएको छ, उक्त शीर्षकमा तीन खर्ब जान्छ । यो खर्च राजस्वले कसरी धान्ला ? विना योगदानको ‘पेन्सन’ र सामाजिक सुरक्षा राज्यको ढुकुटीबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता छ । पुँजीगत खर्चको सम्भावना देखिन्न । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अघि बढाउनसमेत धौ धौ छ । यसबारे दलमा छलफल भएको खै ?
नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि मात्र विश्वको सम्पर्क सञ्जालमा हामी अलि बढी जोडिएका हौँ । श्रमिकले साउदी अरब र कतार देखे भने मध्यम वर्ग अमेरिका, युरोप र बेलायतसँग जोडिन पुगे । विश्वमा भएका विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिन नवीनतम प्रविधिको पनि ठूलो साथ र सहयोग रह्यो । मुलुकमा भएका अनियमितता र विधिको शासनको खिलाफ तथा आर्थिक विकासको स्पष्ट प्रारूप नहुँदा पनि युवा–विद्यार्थी विदेशिन पुगेका हुन् । आर्थिक मार्ग स्पष्ट नहुँदा पनि अन्योल भएको हो ।
आर्थिक उदारीकरणका माध्यमबाट स्वर्णीम युगको निर्माण गर्नुपर्छ । अहिले पुँजी निर्माण र लगानी समय हो । पुँजी निर्माण र लगानी भित्र्याउन सम्पूर्ण ढोका खुला गरिनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धिसँगै सेवा क्षेत्रमा विस्तार गर्दै विदेशिएका युवालाई फर्काउन सकिन्छ ।
अब संविधान संशोधन अत्यावश्यक छ । सात सय ६१ सरकार देशमा चल्न सक्दैन । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहेसम्म देशमा कुनै दलको एकल बहुमतको सरकार बन्दैन । बलियो र स्थिर सरकार नभई मुलुकको प्रगति सम्भव छैन । (राष्ट्रिय समाचार समिति–राससका उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेसँग ‘सांसदसँग रासस संवाद’ का लागि कुराकानीमा आधारित)
