काठमाडौँ, २० पुस । ऊर्जा क्षेत्रका समग्र विषयमा साझा दृष्टिकोण बनाउने उद्देश्यका साथ नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको ११औँ बैठक आजदेखि चितवनमा सुरु हुँदैछ ।
चितवनको मेघौलीस्थित एक होटलमा दिउँसो २ बजेदेखि बैठक सुरु हुने कार्यक्रम तय भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जासचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पङ्कज अग्रवालले सहअध्यक्षता गर्नेछन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहका अनुसार दुई देशका ऊर्जासम्बन्धी विविध विषयमा छलफल र सहमतिको प्रयास हुनेछ । भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्करको नेपाल भ्रमणको अवसर पारेर तय गरिएको संयुक्त निर्देशक समितिका बैठकको कार्यसूची सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलले यही बुधबार तय गरेका थिए ।
हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर– मुजफ्फरपुर चार सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्ने विषयमा पनि दुई देशका उच्च अधिकारीबीच सहमति भएको छ । विसं २०७९ फागुनमा भएको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले सो प्रसारण लाइनबाट आठ सय मेगावाट बिजुली आयात–निर्यात गर्नसक्ने सहमति गरेका थिए । सो प्रसारण लाइनको क्षमता एक हजार मेगावाट बराबर बनाउने र पूर्णरुपमा उपयोग गर्ने विषयमा दुई देशका अधिकारीबीच सहमति भएको हो ।
त्यस्तै हाल सञ्चालनमा रहेको टनकपुर– महेन्द्रनगर प्रसारण लाइनको क्षमता उपयोगका विषयमा समेत दुई देशका अधिकारी सहमत भएका छन । उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता एक सय ३२ केभी छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्यस प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट बिजुली आयात गर्दै आएको छ । संयुक्त प्राविधिक टोलीले सो प्रसारण लाइनको उपयोग गरेर दुई सय मेगावाट बराबरको बिजुली आदानप्रदानका लागि सम्भाव्य विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यसमा प्राविधिकरुपमा हाल सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइनबाट थप बिजुली आयात निर्यात गर्न सकिने सम्भाव्य विकल्प खोजिनेछ । चार सय केभी क्षमताको अर्कोे प्रसारण लाइन बनाउने विषयमा संयुक्त प्राविधिक समूहले अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ ।
यसैगरी नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका अन्य एक सय ३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गरेर तथा बिजुली आदानप्रदानका लागि सहज बनाइने विषय पनि बैठकको कार्यसूचीमा छ ।
दुई देशका उच्च अधिकारीबीच दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रुपमा रहेको न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति दिने विषयमा पनि संयुक्त कार्यसमूहको बैठकले सहमति जनाएको छ ।
गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको शिलान्याश गरिएको थियो । सो प्रसारण लाइनको भारततर्फको एक सय २० किलोमिटर खण्डको काम सुरु भएको छ । आयोजनास्थलमा निर्माण व्यवसायी परिचालन भइसकेको बताइएको छ । सन् २०२५ को मेसम्म सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी दुवै देशले तदारुकता दिने भएका छन् ।
थप दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिने
दुई देशका उच्च अधिकारीबीच थप दुई उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । सचिवस्तरीय बैठकले सोसम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।
यसअघि नै प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रुपमा रहेका चार सय केभी क्षमताका दोदोधारा बरेली र इनरुवा पूर्णीया प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा पनि आवश्यक सहमति जुटाउने तयारी छ । नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा निर्यातका लागि पनि ती प्रसारण लाइन अत्यावश्यक छ । सन् २०२८ सम्म ती प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।
यसैगरी अन्य क्षमतामा प्रसारण लाइनको निर्माण गरेर विद्युत् आदानप्रदान गर्ने विषयमा पनि सहसचिव स्तरमा सहमति भएको छ ।
बुधबारको बैठकले भारतीय कम्पनीले अगाडि बढाएका ठूला आयोजनालाई थप गति दिइने भएको छ । जलविद्युत् आयोजनातर्फ भारतीय कम्पनीले अगाडि बढाउने अरुण चौथो, तल्लो अरुण, पश्चिम सेती, सेती नदी–६ र फुकोट कर्णालीलाई थप गति दिइनेछ । तीमध्ये तल्लो अरुण र अरुण चौथो भारतीय कम्पनी सतलजले जिम्मा लिएको छ । पश्चिम सेती र सेती नदी–६ भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले निर्माणको जिम्मा लिएको छ । फुकोट कर्णालीमा भने एनएचपीसीको ५१ प्रतिशत बराबरको हिस्सा रहनेछ ।
यस्तै, नेपालको बिजुली सहजरुपमा भारतीय बजारमा प्रवेशका लागि थप मार्ग प्रशस्त गर्न लागिएको छ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इनर्र्जी एक्सचेञ्ज मार्केटमा बोलपत्रका प्रक्रियाबाट बिजुली बिक्री गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै, नेपालको बिजुली बङ्गलादेशमा बिक्रीका लागि भारतीय संरचनाको प्रयोग गर्ने विषयमा पनि त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउने विषयमा पनि सहसचिव स्तरीय बैठकमा छलफल भएको र सचिवस्तरीय बैठकले सहमति जुटाउने तयारी छ ।
भारतीय संयन्त्र प्रयोग गरेर बङ्गलादेश बिजुली पठाउन कुनै समस्या नभएको भारतीय अधिकारीले अघिल्लो बैठकमा धारणा राखेका थिए । बङ्गलादेशले बिजुली लैजान आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ । केही सामान्य प्राविधिक विषय मात्रै बाँकी छ । त्यसलाई तत्कालै टुङ्गो लगाउने तयारी छ ।
पावर एक्सचेञ्ज कमिटीलाई थप सक्रिय बनाउने, ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन तथा विकास, क्षमता विकास तथा ऊर्जा क्षेत्रमा एक अर्का देशबीचको सहकार्यका विविध विषयमा समेत छलफल भएको छ ।
सचिवस्तरीय बैठकपश्चात हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट प्रशारण लाइनको भरतपुर आँपटारीस्थित सवस्टेशनको स्थलगत निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम तय भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करको नेपाल भ्रमणका अवसर पारेर दुई देशको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक समेत आयोजना गरिएको हो । नेपाल र भारतबीच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा बिहीबार हस्ताक्षर समेत सम्पन्न भइसकेको छ ।
दुई देशका ऊर्जासचिव स्तरीय बैठक २०७९ फागुन ६ गते भारतको राजस्थानस्थित माउण्ट आबुमा आयोजना गरिएको थियो । सो बैठकमा विभिन्न आठ वटा विषयमा छलफल भएको थियो । प्रसारण लाइन आयोजना, अन्तरदेशीय विद्युत् आयात निर्यातलगायतका विषयमा छलफल गर्न दुई देशले नियमित रुपमा यस्तो बैठक आयोजना गर्दै आएका छन् । रासस
