काठमाडौँ, २५ पुस । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको ‘फोर्टिफाइड राइस’ चामल आजदेखि उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न थालेको छ ।
उक्त चामल बिक्री कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यअनुरुप पौष्टिकतत्व स्तरोन्नति गरिएको चामलमा सबै नेपालीको पहुँच पुग्ने बताए ।
उनले भने, “नेपालमा देखिएका सबै प्रकारका कुपोषणलाई न्यूनीकरण गर्दै सन् २०३० मा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । संविधानमा मौलिक हकका रुपमा रहेको खाद्यसम्बन्धी हक तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै खाद्य पदार्थमा पौष्टिकतत्व स्तरोन्नति र रैथाने खानेकुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।” पौष्टिकतत्व स्तरोन्नति गरिएको चामलका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चामलको उपभोगले स्वास्थ्यमा हुने फाइदाबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चामल उत्पादन तथा आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । साथै सहुलियत मूल्यमा पौष्टिकतत्व स्तरोन्नति गरिएका चामल उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । चामलसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरको नियमन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गर्ने भएको छ ।
विश्व खाद्य कार्यक्रमले पौष्टिकतत्व स्तरोन्नति गरिएको चामल उत्पादन तथा आपूर्तिका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने जनाएको छ । लिमिटेडले पौष्टिकतत्व स्तरोन्नति गरिएका चामल उत्पादन तथा सहुलियत मूल्यमा बिक्री वितरण गर्ने र चामलको खाद्य स्वच्छता कायम गर्ने तथा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नेछ ।
पछिल्लो समय नेपालमा विभिन्न प्रकारका कुपोषणको दरमा सुधार आए पनि सूक्ष्मपोषक तत्वको कमीका कारण हुने कुपोषणको दर भने अझै उच्च रहेको छ । नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ का अनुसार अझै पनि ४३ प्रतिशत पाँच वर्षमुनिका बालबालिका रक्तअल्पताको सिकार भएको देखाएको छ ।
त्यस्तै, ३४ प्रतिशत प्रजनन उमेरका महिला र ३९ प्रतिशत किशोरी रक्तअल्पताका कारण जटिल जनस्वास्थ्य समस्याबाट ग्रसित भएको देखाएको छ । सर्वेक्षणमा पाँच वर्ष मुनिका २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपना र १९ प्रतिशतमा कम तौल रहेको उल्लेख छ । विभिन्न उमेर समूहमा जिङ्ग, भिटामिन ‘बी’ १२, फोलिक एसिडजस्ता अत्यावश्यक सूक्ष्मपोषक तत्वको कमी रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । नेपालले यी सबै प्रकारका कुपोषणलाई न्यूनीकरण गर्दै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यका सूचकको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । रासस
