काठमाडौँ, ६ फागुन । जनताको, जनताद्वारा, जनताका लागि भन्ने प्रजातन्त्रको बहुत चर्चित र ग्राह्य भनाइ पृथ्वीबाट कहिल्यै नष्ट हुन्न र यस्तो शासन बहुसङ्ख्यक देशमा अहिले पनि लागु नै छ ।
जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शासन चलाउने, आवधिक निर्वाचन हुने, निश्चित राजनीतिक सिद्धान्त वा दर्शनमा आधारित भएर सङ्गठन गर्न पाइने, वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाइने जस्ता थुप्रै प्रावधान भएको वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्था र शासकीय स्वरूप नेपालमा पनि सञ्चालनमा छ ।
जुनसुकै देशमा पनि जनताद्वारा गरिने शासन नै अन्तिम विकल्प हो । बिना जनअनुमोदन बलजफ्ती वा ‘ईश्वरीय वरदान’ का रूपमा कसैले वा कुनै समूहले अन्य शासन व्यवस्था चलाइहाले पनि अन्ततः त्यसले जनताका अदालतमा पुग्नु परिहाल्छ र तिनका निर्देशनमा सत्ता चलाउनैपर्छ ।
नेपालले किरात, लिच्छवी, मल्ल, शाहकाल हुँदै अहिलेका अवस्थामा आइपुग्दा विभिन्न राज्यप्रणाली अपनाउँदै आएको छ । इसापूर्व छ सयतिर हालको नेपालमा पर्ने कपिलवस्तु त राजाको शासन भए पनि गणतान्त्रिक वा प्रजातान्त्रिक ढङ्गले नै चलेको थियो जहाँ कुनै ठूला निर्णयहरू लिँदा जनताको मत लिइन्थ्यो । जनतालाई प्रजा, लोक र जन शब्द प्रयोग गरे पनि प्रजातन्त्रको मूलभूत मान्यता भनेको जनता लक्षित जनप्रतिनिधिकै शासन व्यवस्था हो र यो नै सौन्दर्यमूलक पनि हुन्छ ।
नेपालले पटकपटकको सङ्घर्ष, बलिदान, आन्दोलन, क्रान्तिका माध्यमबाट रोजेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अहिलेको यथार्थ हो । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार , बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण तथा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिबाट गठित संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानको प्रयोगमार्फत नै दुई आवधिक निर्वाचन भइसकेको छ र त्यसको बहुमतले पुनः अर्को राज्य व्यवस्था र शासकीय स्वरूपको माग गरेको छैन ।
यसैले लोकतन्त्रको विकल्प समृद्ध लोकतन्त्र नै हो, जसबाट संसद्मा जनताले आफूले चाहेको प्रतिनिधिलाई ल्याउन वा कोही कसैलाई चुनिन र सरकार परिवर्तन गर्न आधार छ तर व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न भन्न सकिन्न ।
प्रजातान्त्रिक राज्यको अर्थ सरकारका केही दैनन्दिन गतिविधि, संसद् अधिवेशन र त्यसका बैठक, कूटनीतिक व्यवहार, राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ–भगिनी सङ्गठनका बैठक–सम्मेलन–अधिवेशन, नागरिक समाज र सङ्घसंस्थाको चहलपहल, मेला–उत्सव–महोत्सव–चाडपर्व–सांस्कृतिक गतिविधि मात्र भइरहनु होइन । राजनीतिक दलहरूका गठबन्धन, मोर्चा र भाषणमा पनि सर्वसाधारण जनतालाई खासै सरोकार हुन्न ।
जनताबाट निर्वाचित भएका नाताले विधायकहरूले जनताका माग र देशीय आवश्यकतानुसारका ऐन–कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रजातान्त्रिक राज्यका सांसदहरूले जनताका दैनन्दिनका काम र विकास निर्माणमा पनि सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्छ । जनतालाई चेतनशील बनाउँदै तिनका सरोकारका क्षेत्रमा तिनलाई सक्रिय सहभागिता गर्न लगाएर विकासको फल पाएको अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ ।
सरकारको मुख्य कर्तव्य आफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम जनताको सेवा गर्नु हो । मूलतः जनताका दैनिक आवश्यकताका वस्तु, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र शान्तिसुरक्षा दिनु सरकारको दायित्व हुन आउँछ । संविधानमा उल्लेख भएको सूचना, धार्मिक स्वतन्त्रता,भाषा–संस्कृति, स्वच्छ वातावरण, खाद्य सुरक्षा, आवास, श्रम, सामाजिक सुरक्षा र न्याय जस्ता मौलिक हकअधिकार उपभोग गर्न पनि जनताले पाउनुपर्छ ।
सरकारका मन्त्रीहरूले गर्ने आश्वासन र भाषणले तिनलाई पुग्दैन । सरकारी संयन्त्र सदैव जनताका काममा क्रियाशील हुनुपर्छ र आवश्यकतानुसार तिनका घरदैलामा नै नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानीजस्ता कागजपत्र निर्माण तथा सङ्कट, विपत्ति वा अभावका बेला दाउरा, ग्यास, मट्टितेल, खाद्यसामग्री लिएर पुग्नुपर्छ ।
सरकारमा जानु भनेको आफू, आफ्नो परिवार र आफन्तहरूलाई राजकीय सेवासुविधा पु¥याउने वा राज्यका जिन्सी–सम्पत्तिमा स्वतः स्वामित्व वा हक पुग्ने भन्ने होइन, अनि कानुनी सीमाबाट माथि रहने भन्ने पनि होइन । प्रजातन्त्र भनेको पारदर्शिता पनि हो । त्यसैले आफ्ना सम्पूर्ण सम्पत्ति, गतिविधि, रहनसहन, कारोबारलाई पनि समाजमा खुला गरिदिनुपर्छ जसबाट जनताले सोचून् कि हाम्रा शासकहरू हाम्रै लागि पसिना चुहाइरहेछन्, देशकै लागि मरिमेटिरहेछन् ।
शासनमा पुगेको अल्पसमयमै विलासिता, बैंक ब्यालेन्स, हाउभाउ, रहनसहन, व्यवहारमा अचाक्ली परिवर्तन आउनु भनेको जनताप्रतिको आफ्नो कर्तव्य नबुझेको ठहर्छ । जनताले त्यसमा विरोध जनाउँदा शासक असहनशील हुनुहुँदैन । जनताको भाग खोस्दा पछि चुनावमा उसैले हराउने सम्भावना हुन्छ, प्रजातन्त्रको गूढार्थ पनि त्यही हो कि जनताले आफ्ना प्रतिनिधिको अनुहार पढिरहेका हुन्छन् र फेर्ने वा पुनःजिताउने भनी चुनावकै मुख हेरेर बसिरहेका हुन्छन् ।
नेपाल अहिले हरेक दिन हजारौँका सङ्ख्यामा युवा, विद्यार्थी अध्ययन र रोजगारीका लागि विदेश जाने मुलुकका रूपमा चिनिइसकेकोे छ । त्यसैले गाउँघरमा मर्दापर्दा मानिस नै नपाउने स्थिति बनिसकेको छ । खेतबारी बाँझा छन्, उत्पादन घट्दै गइरहेको छ । जलस्रोत, वन, जनशक्तिको समुचित उपयोग हुन सकेको छैन । पर्यटन पूर्वाधारमा प्रशस्त सम्भावना र अवसर भए पनि तिनको सही प्रयोग हुन सकेको छैन । बदलिँदो परिस्थितिअनुसार मानिसका चाहना र आकाङ्क्षा पनि बढिरहेका छन् तर तिनको सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
मुलुक वा जनताले अहिले चाहेको खास काम सुशासन पनि एक हो । नेता, कर्मचारीहरूकै संलग्नतामा नक्कली भुटानी नागरिक, ललिता निवास र सुन तस्करी जस्ता ठूला काण्ड पनि देखियो । ललिता निवाससम्बन्धमा त अदालतबाट फैसला पनि आइसक्यो र जनता ठूला काण्डबारे हुने निर्णय पर्खेर बसेका छन् र अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणमा पनि फाइल खोलियोस् भनी आवाज उठाउँदै छन् ।
मुलुकमा अहिले पनि राजकीय व्यवस्था र शासकीय स्वरूप फेर्न केही समूह उद्यत छन् । वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई निम्त्याएकाले त्यसलाई फेर्न दल, सांसद, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजबाट माग भइसकेको छ । प्रदेश नं १ मा पहिचानको अधिकारका लागि विभिन्न समूहले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
सङ्घीयता सुदृढ गर्न तीनै तहको सरकारका कार्यक्षेत्र र अधिकारमा पनि थप बहस गर्न थालिएको छ । त्यसैले वर्तमान ‘नेपालको संविधान’ निर्माण भएको आठ वर्ष बितिसकेकाले त्यसमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन गर्न विभिन्न समूहबाट आग्रह आइरहेकाले त्यसलाई पनि सम्बोधन गरिनु आवश्यक देखिएको छ । यसबारे गृहकार्य गर्न थालेमा १० वर्षका समयमा संशोधन गर्न सकिन्छ । यसैले यससम्बन्धी समिति वा कार्यदल गठन गरेर काम अघि बढाउँदा शासन व्यवस्थाविरुद्ध नै हुनसक्ने आन्दोलन न्यून गर्न सकिन्छ ।
प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनाको साटो यसलाई आफू केन्द्रित बनाउने पात्र र प्रवृत्ति जन्मिरहन्छन् । तिनमाथि खासगरी मिडिया, नागरिक समाज एवं बुद्धिजीवीले निगरानी र खबरदारी गरिरहनुपर्छ । राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमाथि पनि कहिलेकाहीँ आक्रमण गर्ने समूह र नियत पनि बेलाबेलामा जन्मिरहन्छन् ।
यिनको भण्डाफोर गर्न तथा मुलुकको राष्ट्रियता–सार्वभौमिक अखण्डता–स्वाधीनताको रक्षा गर्न राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल जस्ता राज्यका सञ्चार गृहसमेतले आआफ्नातर्फबाट भूमिका खेलिरहनुपर्छ ।
समग्रमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई जरैदेखि सुदृढ गर्न राजनीतिक दल, सरकार, संसद्, न्यायपालिका, मिडिया र नागरिक समाज सदैव क्रियाशील हुनुपर्छ र यिनसँग सम्बन्ध पात्रहरूले आफू उदाहरण बनेर देखाउन खरो रूपमा उत्रनैपर्छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको जग सचेत जनता नै भएकाले तिनलाई बिनाउद्देश्यको हुलबाट अलग्याई सकारात्मक जागरण ल्याउन सबै पक्ष क्रियाशील हुनु पनि आवश्यक छ ।
(लेखक राससका नायब महाप्रबन्धक हुन्)
