कर्णाली, ३० फागुन । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सङ्घीयताको मर्मबमोजिम सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको तेस्रो अधिवेशनको आज बसेको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार कार्यान्वयनमा आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । यद्यपि जनताको अवस्था परिवर्तन हुन संविधानद्वारा निर्देशित हक अधिकार लागू हुनुपर्दछ ।”
संविधान समाजवादोन्मुख साझा दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले यसको कार्यान्वयनमा सबै दलको साझा भूमिका हुनुपर्ने बताए । दलका आ–आफ्ना नीति, विधि प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी त्यसको बोध गर्ने र राजनीतिक मूल्य मान्यतासँगै अगाडि बढ्ने साझा प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ल्याउन जनतातिर फर्कनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र बाँकी उपलब्धि हासिल गर्ने यात्रामा सबै एक भएर जानुपर्ने आजको अपरिहार्य शर्त भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले भने, “सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन, प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानीमा कृषि लघुवित्त बैंक स्थापना गर्न स्वीकृतका लागि सङ्घीय सरकारसँग अनुरोधका साथै भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा आवश्यक कार्य गरिएको छ ।”
कर्णालीको आर्थिक विकासको आधार कृषि, पर्यटन र जडीबुटी भएकाले कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योग निर्माणमा जोड दिइएको, भूकम्पपीडितको राहतका लागि १० जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई पाँच करोड बजेट उपलब्ध गराइएको, विपद् जोखिम तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण, भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना निर्माणका लागि डकर्मी तालिम सञ्चालन, कर्णाली समृद्धि परियोजनामार्फत १० हजार व्यक्तिलाई रोजगारी दिन कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मुख्यमन्त्री शर्माले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा नयाँ ट्रयाकसमेत गरी एक सय ३७ किलोमिटर सडक, १६ झोलुङ्गे पुल र पाँचवटा सडक निर्माण गरिएका छन् । कर्णाली प्रदेश निजामती ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा आएको छ भने आगामी वैशाख २० र १९ गते लगानी सम्मेलन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेको मुख्यमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । रासस
