काठमाडौँ, ५ चैत । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरुले समयमै कानुन निर्माणका साथै समसामयिक विषय उठान गरेका छन् ।
सांसद विमला सुवेदीले राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुँदा सदनको प्राथमिकतामा प्रभाव पार्न नहुने धारणा राखेकी छिन् । उनले कानुन निर्माणका लागि सदनलाई क्रियाशील बनाउन प्रतिपक्ष सांसदहरुलाई आह्वान गरिन् । “संसद्मा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि अतिआवश्यक विधेयक प्रवेश गरिसकेका छन् । यस्ता महत्वपूर्ण विधेयक चाँडो टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्छ । यस अधिवेशनलाई भरपुररुपमा विधेयक निर्माणमा केन्द्रित गर्नुपर्छ”, उनले भनिन् । सांसद सुवेदीले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन र दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकारको ध्यानार्कषण गराइन्।
सांसद शिशिर खनालले सडक दुर्घटना नियन्त्रणका लागि सरकारले मौनता साध्न नहुने बताए । उनले पछिल्लो १० वर्षमा १९ हजारभन्दा बढीको मृत्युको कारण सवारी दुर्घटनामा भएको भन्दै यसबाट भएको आर्थिक र मानसिक क्षतितर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
उनले सरकारद्वारा प्रस्तावित राष्ट्रिय सडक सुरक्षासम्बन्धी कार्ययोजना पारित गर्न नसकेको बताए । यस्तै राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्मा आर्थिक अभावका कारण कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेकोतर्फ सरकारको ध्यानार्कषण गराए ।
“पछिल्लो एक दशकमा सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ६१ प्रतिशतले बढेको छ । यही अवस्था रहे हरेक वर्ष पाँच हजार जना नेपालीले सडकमा ज्यान गुमाउने छन्”, उनले भने ।
सांसद मेटमणि चौधरीले गुठी विधेयक ल्याउन माग गर्दै स्वर्गद्वारीका किसान केन्द्रसम्म धाउँदा पनि सरकारले गुनासो नसुनेको बताए। उनले झण्डै एक महिनादेखि आन्दोलनरत किसानले सदियौँदेखि भोगचलन गर्दै आए पनि स्वामित्व पाउन नसकेको भन्दै तत्काल गुठी विधेयक ल्याउन माग गरे । यस्तै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका नाममा अनियमितता भइरहेकोबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद अब्दुल खानले देशभित्रको चरम निराशालाई निराकरण गर्न नसकिरहेको बताए । “कतै पहिचानको, कतै सीमाङ्कनको समस्या अझै जरो गाढेर बसिरहेको छ । हामी त्यसतर्फ ध्यान दिइरहेका छैनौँ”, उनले भने, “शिक्षा, स्वास्थ्यमा अर्बौं रकम बराबरको पुँजी पलायन भइरहेको छ । यसतर्फ सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना देखिएको छैन ।” उनले देश आयातमुखी बन्दै गएकोप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै उद्योग व्यवसायीमा बढ्दो निराशाप्रति सरकारले चासो व्यक्त गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद रामप्रकाश चौधरीले ठाउँठाउँमा निषेधित क्षेत्र तोक्नुले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुन्ठित भएको बताए । उनले देशभित्र ‘स्पीकर कर्नर’को व्यवस्थापन गर्न माग गरे । सांसद प्रेम सुवालले स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसानको समस्या समाधानतर्फ ध्यानकेन्द्रित गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले अन्धविश्वासका कारण हुने अपराध नियन्त्रण गर्न सरकार अझै पनि चुकिरहेको गुनासो गरे ।
“बहुदल र गणतन्त्र आएको ३५ वर्ष भयो । बालविवाह, छाउगोठ, बोक्सीजस्ता अन्धविश्वास र मानवता विरोधी गतिविधि रोक्नका लागि सरकार असफल भयो”, उनले भने, “३५ वर्ष यता मन्त्री भएकाहरुलाई अन्धविश्वास र मानवताविरोधी अपराध नियन्त्रण गर्न किन सक्नुभएन ?”
सांसद चित्रबहादुर केसीले कालीगण्डकीको गिट्टी, बालुवा उत्खननमा बिचौलिया हाबी भएको बताए । उनले सम्बन्धित नगरपालिकाले गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न पाउनुपर्ने मागसमेत राखे । “तीन वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकीको गिटी, बालुवा उत्खनन नगर्न फैसला गरेर रोक लगाएको थियो । तर अहिले विचौलीयाले लगातार उत्खनन गरिरहेका छन् । नगरपालिकाले त्यो गिट्टी, बालुवा झिक्न सकेको छैन”, उनले भने ।
सांसद प्रभु साहले अवैध उत्खननको विरोध गर्दा मृत्यु भएका धनुषा जिल्लाका दिलीप महतोलाई सहिद घोषणा गर्दै पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले भने, “अवैध उत्खननको विरोध गर्दा क्रसर व्यवसायीद्वारा हत्या गएिका दिलीप महतोलाई अहिलेसम्म सहिद घोषणा गरिएको छैन । पीडित परिवार काठमाडौँमा न्यायको खोजीमा काठमाडौँसम्म आइपुगेको छ ।”
सांसद जीवन परियारले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको घोषणा गर्ने निर्णयप्रति सरकारसँग आभार प्रकट गरे । उनले आमजनतामा निराशा बढेको भन्दै सुशासनका लागि सहकारीपीडितलाई न्याय दिनेदेखि सुन तस्करलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । “सुन तस्करीमा संलग्न कोही दोषीहरु उम्किन नपाउनु, निर्दोष नपरोस्”, उनले भने । अनुसन्धानका क्रममा राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह नराख्नतर्फ सचेत गराए।
सांसद ऋिषिकेश पोखरेलले सहकारीमा देखिएको समस्याको तत्काल समाधान खोज्नुपर्ने माग गरे । उनले सहकारी आन्दोलनको संरक्षण गर्न अधिकारसम्पन्न छानबिन आयोग बनाउन सरकारसँग माग गरे ।
उनले सहकारी अभियानलाई कालोधनलाई सेता धन बनाउने धन्दाका रुपमा प्रयोग गर्दा समस्या उत्पन्न भएको दाबी गरे । “देशभर २९ हजार आठ सय ८६ सहकारी संस्था क्रियाशील छन् । यस्तो पवित्र संस्था आज गम्भीर घाइते अवस्था छ । राज्यले समयअनुकूल कानुनको व्यवस्था गर्न नसक्दा, नियामक निकाय गैरजिम्मेवार बनिदिँदा विभिन्न बेला राजनीतिक हस्तक्षेप भइदिँदा समस्या आएको छ”, उनले भने ।
सांसद किरणकुमार साहले समयसाक्षेप शैक्षिक प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “हामी सबैले छातीमा हात राखेर मनन् गरौँ । के अहिलेको शिक्षा अहिलेको पुस्तालाई काम लाग्ने छ ? के यसले हाम्रो स्रोतसाधनको उचित प्रयोग गरी देशमा उत्पादन बढाउँछ ? पक्कै पनि बढाउँदैन”, उनले भने ।
सांसद दीपकबहादुर सिंहले सुन तस्करीका विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए । सांसद कल्पना चौधरीले पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वले दिने अभिव्यक्तिले जनतामा नेतृत्वप्रति नै अविश्वास बढेको बताइन् । सांसद बिजुला रायमाझीले वर्तमान राजनीतिक समीकरणले विगतबाट सिक्दै नयाँ शिराबाट कामको थालनी गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । रासस
