काठमाडौँ २१ चैत । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरुले कानुन निर्माण, संसदको प्रभावकारिता, पूर्वाधार निर्माण, सहज सेवाप्रवाहलगायत जनजीविकासँग जोडिएका समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नुवाकोट र धादिङको सीमानामा रहेको बञ्चरेडाँडास्थित ‘ल्याण्डफिल्ड साइट’ प्रभावित जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले बञ्चरेडाँडास्थित ल्याण्डफिल्ड प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले आगामी वैशाख १४ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठाउन नदिने निर्णय गरेको भन्दै समयमै समस्या समाधानका लागि जोड दिए । समय मै समस्या समाधान नभए थप जटिल परिस्थिति आउनसक्ने खतरा रहेको भन्दै वार्ता र सहमतिबाट समाधानको निष्कर्षमा पुग्न उनले आग्रह गरे ।
सांसद केसीले सो क्षेत्रका जनता दुरावस्थामा रहेको, स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल र एम्बुलेन्सको प्रवन्ध गरिने भनिए पनि त्यो पूरा हुन नसकेकाले अहिले पनि ठूलो सङ्ख्यामा जनताले कठोरपूर्ण जीवन जिउन बाध्य भएको भन्दै उनीहरुको समस्या समाधानको माग गरे ।
बञ्चरेडाँडास्थित ल्याण्डफिल्ड प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिसँग विभिन्न सम्झौता र प्रतिबद्धता जनाइए पनि कार्यान्वयन नभएकाले समस्या आएको भन्दै समयमै आवश्यक पहलकदमी लिन उनले आग्रह गरे ।
सांसद तारा लामा तामाङले कञ्चनपुरलगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा आरक्षपीडित जनताको समस्या समाधानका लागि विभिन्न आयोग गठन गरिएपनि आरक्षपीडितहरुको समस्या समाधान भने नभएको बताए । उनले तत्काल सुविधा सम्पन्न आयोग बनाएर समाधान गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले कञ्चनपुरका आरक्षपीडित जनता जङ्गली जनावरको जोखिममा परेकाले चाँडो समस्या सम्बोधन गर्न पनि माग गरे ।
सांसद लेखनाथ दाहालले सदनलाई प्रभावकारी बनाएर जनताको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । संसदीय समितिको काम कारबाही पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उनले टिप्पणी गरे । उनले सदन र समितिमा रहेका विधेयकलाई चाँडो पारित गराउनेतर्फ सबै गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद दाहालले निश्पक्ष र तटस्थ आधारमा सरकारका अङ्ग र संरचनाले काम गर्ने भन्दै प्राविधिक विषयमा सदन अवरोध गरेर जनताले उठाएका विषयलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने बताए । बजेट निर्माण प्रक्रियामा बढी छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।
सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूमाथि लागेका आरोपबारे संसद्को रोस्टमबाट जवाफ दिने चाहेको भएपनि त्यसलाई रोकिएको र संसदमा असहिष्णु व्यवहार भएको टिप्पणी गरे ।
“संसदीय छानबिन समिति बनाउन आपत्ति होइन । तर कस्तो नजिर स्थापना गर्न गइरहेका छौँ भन्नेबारे विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । आरोप लाग्नासाथ राजीनामा गर्ने विषयमा सर्वदलीय सहमति गरौँ । मन्त्रीले मात्र होइन सांसदलाई पनि आरोप लाग्नासाथ राजीनामा गर्ने सहमति गरौँ”, उनले भने, “आरोप लाग्यो र उजुरी प¥यो भन्दैमा राजीनामा दिने र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने नजिर बसाल्न खोजेको हो ?”
अनुसन्धानमा खटिने राज्यका निकायलाई संसदले अविश्वास गर्न नहुने उनको भनाइ छ । सहकारी ठगीसम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित संसदीय समितिमा छलफल गर्न सकिने पनि उनले बताए । सहकारी संस्थालाई दोस्रो तहको सुपरीवेक्षण संस्था स्थापनाको व्यवस्थासहित कानून संशोधन गरिनुपर्ने सुझाव उनले दिए । कर्जा असुली गर्ने र चरणबद्ध रुपमा बचतकर्ताको बचत फिर्ताको योजना बनाउनुपर्ने पनि उनले बताए ।
दार्चुला जिल्लाका बासिन्दाले दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न छिमेकी मुलुक भारतको धार्चुला जानुपर्ने बाध्यता रहेको र विभिन्न समयमा अवरोध तथा अपमानपूर्ण व्यवहार सहनुपरेको विषय सांसद दीपकबहादुर सिंहले संसदमा उठाए । दुर्गम जिल्लामा सहुलियत दरका पसल सञ्चालन गरेर दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराइनुपर्ने माग उनले संसदमा राखे ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशबारे सांसद प्रदीप यादवले गुनासो गरे । वार्षिक बजेट आफैमा कानून भएकाले न्यायपालिकाले यसमा हस्तक्षेप गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । यो कार्यक्रमको बजेट सांसदहरुले खर्च गर्ने नभई विकास निर्माणमा खर्च हुने यादवले बताए ।
सांसद शेरबहादुर कुँवरले पनि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशबाट संसदलाई अपहेलित बनाइएको र कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी भइरहँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कति कार्यान्वयन भएको छ भने गम्भीर समीक्षा गरिनुपर्नेसमेत बताए । सांसदहरुले दिएका सुझाव विनियोजन विधेयकमा नपर्ने गरेको गुनासो उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा सांसदहरुले दिएका सुझाव समेट्न पनि कुँवरले आग्रह गरे ।
सांसद रामप्रकाश चौधरीले ग्यास लाइटर आयात गर्दा भन्सार मूल्याङ्कनसम्बन्धी निर्णय शङ्कास्पद रहेको विषय उठान गरे । भन्सार राजस्व सङ्कलन घटिरहेको अवस्थामा ग्यास लाइटरको भन्सार संशोधन भएको विषयलाई गम्भीर रुपमा अनुसन्धान गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद अब्दुल खांनले संविधानले तीन खम्बे अर्थतन्त्रको नीति लिएको र अर्थतन्त्रमा मुख्य योगदान निजी क्षेत्रले गर्ने भएपनि औद्योगिक वातावरण सिर्जना हुन नसकेको बताए । निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बन्न नसक्दा उद्योग दर्ता, सञ्चालन तथा नवीकरण गर्दा अनेक झन्झट बेहोरिरहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै नेपालभित्र उत्पादित वस्तुको बजारीकरण हुन नसकेको पनि खांनको भनाइ छ । कृषकले उत्पादन गरेका वस्तु बजारीकरण गर्ने दायित्व सरकारको पनि रहेको उनले बताए।
विश्व बैंकले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको प्रक्षेपणसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको बताए पनि मुलुकभित्रको वास्तविक अवस्था फरक रहेको धारणा सांसद प्रेम सुवालले राखे । नेपालबाट ठूलो सङ्ख्यामा युवाशक्ति विदेश पलायन भइरहेको र रेमिट्यान्स भित्रिएका कारण अर्थतन्त्र बढेको देखिएपनि नेपालभित्रकै उत्पादन र आम्दानी भने बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । मानव तस्करहरुका कारण नेपालको युवाशक्ति विदेशमा न्यून ज्यालादरमा काम गरिरहेको विषयमा उनले संसदमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
दैलेख जिल्लाका मायाराम रेग्मीलाई सहिद घोषणाको माग सांसद चित्रबहादुर केसीले गरे । सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले सवारी दुर्घटना बढिरहेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सवारी साधन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानून बनाउन उनले आग्रह गरे । सडक मर्मतसम्भार र सडक सुरक्षाका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन उनले सरकारसँग माग गरे ।
सांसद अजयकुमार चौरसियाले सहकारी ऐनमा सहकारी ठगीका दोषीलाई कारबाहीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था भएपनि ऐनको उक्त व्यवस्थाअनुसार कारबाही हुन नसकेको बताए । सहकारी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उनले सरकारसँग माग गरे ।
सांसद अम्मरबहादुर रायमाझीले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विषय उठाए । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया लामो समयदेखि चलिरहेको भएपनि अझै टुङ्गिन नसक्नु दुःखद् रहेको बताए । यो समस्यालाई चाँडो सुल्झाउनुपर्ने उनको माग छ । रासस
