काठमाडौँ, ३ वैशाख । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता वृद्धिका लागि विद्यमान कानुन र सामाजिक वातावरणमा सुधार आउनुपर्ने बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग र ‘युएन वुमन’द्वारा आज आयोजित ‘निर्वाचन र महिला : नेपालका प्रयास, उपलब्धि र आगामी कार्यदिशा’ विषयक अन्तक्र्रियाको उद्घाटन सत्रमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले कानुनले बाध्यकारी मानेका पदमा मात्रै महिलाको उम्मेदवारी दिने र समग्रतामा राजनीतिमा महिलाको उत्साहजनक सहभागिता नगराउने स्थिति रहेकाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।
नेपालको पछिल्लो निर्वाचनमा विजयी जनप्रतिनिधिको अवस्था सङ्ख्यात्मकरुपमा एसियाली मुलुकभन्दा माथि रहे पनि त्यसले मात्रै नेपालको संविधानको समानुपातिक समावेशीताको मर्मलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाइ थियो ।
“हाम्रो बुझाइमा राजनीाितमा महिलालाई क्षमताको अवमूल्यन गरिएको छ । उनीहरुलाई अधिकार र अवसरबाट वञ्चित गरिएको छ । समग्रतामा निर्वाचनमा उत्साहजनकरुपमा महिलाको सहभागिता हुने वातावरण बनिसकेको छैन”, उनले भने, “यसमा कतिपय कानुनी अवरोधका पक्ष होलान्, कतिपय स्रोत साधनका सीमा छन् । राजनीतिमा लागेका महिलालाई सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमबाट हिंसा गरिएका उदाहरण पनि भेटिएका छन् । यी सबै अवस्थामा सुधारका लागि अन्तरपार्टी महिला सञ्जाललगायत समूहले थप सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”
हाल स्थानीय तहमा करिब ४२ प्रतिशत, प्रदेश तहमा ३६ प्रतिशत र सङ्घीय संसद्मा ३४ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको छ । निर्वाचन आयुक्त डा जानकीकुमारी तुलाधरले निर्वाचनबाट महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि महिला मतदाता बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आयोगका तर्फबाट सहभागिता वृद्धिका लागि आवश्यक सहजीकरण भइरहेको जानकारी दिए ।
आयोगका सचिव रविलाल पन्थले नेपालको संविधानको धारा ३४ (४) बमोजिम राज्यका सबै तहमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भएकाले निर्वाचन व्यवस्थालाई लैङ्गिकमैत्री बनाउन आयोगले काम गरिरहेको बताए ।
‘युएन वुमन’ का देशीय प्रतिनिधि पत्रिसिया फर्नान्डेजले लोकतन्त्रको आधारभूत पूर्वयोग्यता नै राजनीतिमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता भएकाले यसको प्रवद्र्धन क्रियाशील हुनुपर्ने बताए । विज्ञद्वय गोपालकृष्ण शिवाकोटी र सरु जोशीको प्रस्तुतीकरण रहने उक्त कार्यक्रममा समूहगत छलफलबाट निर्वाचनमा महिला सहभागिता वृद्धि, कानुनी सुधार र स्रोत साधनका विषयमा सुझाव दिइने बताइएको छ । रासस
