काठमाडौँ, २० वैशाख । सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारको कूल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि हरेक मानिसको आधारभूत आवश्यकता र अर्थतन्त्र वृद्धिको महत्वपूर्ण आधार बन्दै गएको यो सन्दर्भमा यो क्षेत्रमा युवाहरुलाई थप आकर्षित गर्न र उद्यमशीलता तथा नवप्रवद्र्धनमा प्रोत्साहित गर्न यो वर्षदेखि सरकारले केही नयाँ कार्यक्रम गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारले जसरी सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने महाअभियान थालेको छ, यसमा सूचना प्रविधि महत्वपूर्ण आधार बन्नेछ । आज हामी ‘समृद्ध नेपालको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार’ भन्ने मूल नाराका साथ सातौँ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइरहेका छौँ । नेपाल सरकारले मे २ लाई राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेसँगै हरेक वर्ष आजको दिन यो दिवस मनाउने गरिन्छ ।
ज्ञानमा आधारित समाज तथा डिजिटल अर्थतन्त्रका आधार निर्माण गर्ने, डिजिटल प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विकास र समृद्धिका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने तथा आम नागरिकलाई प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा सरल र सहजरुपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अवधारणा अघि सारिएको छ ।
सरकारले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, सहरी पूर्वाधारलगायत सबै क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसन गर्दै डिजिटल रुपान्तरणमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यसहित डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको भएता पनि यसमा सन्तोषजनक प्रगति हुन सकिरहेको छैन । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वनमार्फत हरेक क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारवालाहरु उत्तिकै गम्भीरताका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकास र विस्तारसँगै नेपालमा पनि यसको प्रयोगमा उल्लेख्यरुपमा बढोत्तरी आएको छ । सूचना प्रविधि हरेक नागरिकको जीवनशैलीको आधार बन्दै गइरहेकाले राज्यले यसलाई आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताको रुपमा स्वीकार गरिसकेको छ । आजको दिनमा विभिन्न सार्वजनिक सेवामा विद्युतीय प्रणालीको उपयोग बढेको छ ।
दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने आधारभूत सेवादेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका कार्यहरुमा विद्युतीय प्रणालीको उपयोग बढेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र, एमआरपी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, नागरिक एप, एकीकृत कार्यालय व्यस्थापन प्रणाली, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण, कर भुक्तानी जस्ता सेवा प्रवाहका कार्य विद्युतीय प्रणालीबाटै गर्ने गरिएको छ ।
डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकास र उपयोगलाई अझै तीव्र र प्रभावकारी बनाउन सरकारले आधारभूत डिजिटल पूर्वाधारको रुपमा देशभर दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तारलाई जोड दिएको छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकास र उपयोगलाई अझै तीव्र र प्रभावकारी बनाउन सरकारले आधारभूत डिजिटल पूर्वाधारको रुपमा देशभर दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तारलाई जोड दिएको छ ।
सबै सरकारी निकायहरुका लागि प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिएको छ । यसबाट हरेक निकायले छुट्टाछुट्टै वेबसाइट विकास गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । यसबाट हरेक निकायले सफ्टवेयर विकास तथा मर्मत सेवामा गर्ने खर्च कटौती हुन पुगेको छ ।
सूचना प्रविधिको प्रयोगका कारण नागरिकले घरैमा बसेर राज्यले प्रदान गरेका सेवाहरु लिन सक्ने अवस्थाको सुरुआत भइसकेको छ । देशका अधिकांश भू–भागमा दूरसञ्चार र अधिकांश वडा केन्द्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुगेको छ । नेपाल टेलिकमले ७५ जिल्लामा फाइबरमार्फत इन्टरसनेट सेवा विस्तार गरेको छ भने हालसम्म २५ हजार किलोमिटरभन्दा बढी अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिएको छ ।
नीतिगत व्यवस्थामा जोड
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट नै मुलुकमा सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार दृढ विश्वास राख्दछ । तीव्र विकास र उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि धेरै भन्दा धेरै सूचना प्रविधिको उपयोग गरी आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने विश्वासका साथ सुरु गरिएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ लाई आवश्यक परिमार्जन गरेर हरेक क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसन गर्दै डिजिटल रुपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको स्पष्ट लक्ष्य रहेको छ ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने गरी आवश्यक नीति, कानुन र पूर्वाधार विकासका लागि सरकार दृढतापूर्वक अघि बढेको छ । साइबर स्पेसलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिएको छ भने त्यसकै आधारमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना भएको छ ।
सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमाको काम भइरहेको छ भने दूरसञ्चार ऐनको पुनरावलोकन गर्ने काम भइरहेको छ । दूरसञ्चार पूर्वाधारको क्षेत्रमा भइरहेको दोहोरो लगानीको अन्त्य गर्न पूर्वाधार सहप्रयोगको नीतिलाई आवश्यक पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।
त्यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२, दूरसञ्चार नीति, २०६० र ब्रोडब्यान्ड नीति, २०७१ लाई पुनरावलोकन गरी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा फाइभजी लगायत नवीतम प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति लागु गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्न उपयुक्त वातवारण सिर्जना गर्न कानुन तथा मापदण्डको तत्काल तर्जुमा गरिदैछ ।
डिजिटल पूर्वाधारको महत्वपूर्ण आधार दूरसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल व्यवस्थित गर्न दूरसञ्चार ऐनको पुनरावलोकन गर्ने काम भइरहेको छ । विश्वस्तरमा भएका एआई, क्लाउड कम्प्युटिङ, आइओटी, ब्लकचेन जस्ता नयाँ तथा परिवर्तनकारी प्रविधिहरुको विकास र विस्तारबाट नेपालले कसरी लाभ लिने भनेर हामीले जतिसक्यो चाँडो आवश्यक नीति र कानुन बनाउनुपर्ने छ ।
आर्थिक समृद्धिको आधार
अबको लगानी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा हुनुपर्छ, सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकासबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सकिन्छ । हामीले लामो समयदेखि नेपालमा कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको आधार मान्दै आएका छौँ र यसकै आधारमा गरिने उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई आर्थिक विकासको सूचकको रुपमा हेर्दै आएकामा अब आर्थिक विकासको थप आधारको रुपमा सूचना प्रविधिलाई जोडेर लैजाने नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । एकातिर सूचना प्रविधि आफैँमा छुट्टै उत्पादनमूलक क्षेत्रको रुपमा स्थापित हुँदै आएको छ भने अर्कोतिर हरेक क्षेत्रलाई सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत अघि बढाउन सकिने अवस्था छ ।
सूचना प्रविधि उद्योगमा लगानी गर्न नेपाली मात्र होइन, विदेशी लगानीकर्ताका लागि पनि नेपाल धेरै हिसाबले उपयुक्त स्थल हो । हामीसँग सूचना प्रविधि उद्योगका लागि अनुकूल भौगोलिक हावापानी त छँदैछ, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धताका कारण कम लागतमा आईटी उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भएर आएको छ । अहिले पनि निजी क्षेत्रले सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमार्फत बर्सेनि अर्बौं वैदेशिक मुद्रा भित्र्याइरहेको छ । झण्डै एक लाख युवाले देशभित्रै बसेर विभिन्न देशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरिरहेका छन् ।
अहिले नेपालमा बौद्धिक पलायन ठूलो समस्याको रुपमा देखिन थालेको सन्दर्भमा युवालाई आयआर्जनसहित देशभित्र बस्ने अवसरको सुनिश्चित गर्ने क्षेत्र नै सूचना प्रविधि हुन सक्दछ । आम युवालाई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट उद्यमशीलता र नपप्रवर्तनका काममा प्रवेश गर्दै आफ्नो भविष्यसँगै देशको समृद्धिमा योगदान गर्न प्रेरित गर्नु पर्नेछ ।
रोजगारीका लागि लाखौँ युवाहरु विदेशिने आजको अवस्थामामा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिले देशभित्रबाटै सेवा निर्यात गरेर बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवस्थाले सूचना प्रविधि क्षेत्रको व्यवस्थित विकास गर्दै यसमा आवश्यक लगानी आकर्षित गर्न सकियो भने यसलाई समृद्धिको ढोका खोल्ने महत्वपूर्ण आधारको रुपमा चाँडै स्थापित गर्ने बलियो सम्भावना छ ।
सूचना प्रविधि उद्योग र खासगरी अहिले बढिरहेको सेवा निर्यातलाई व्यवस्थित निकै भविष्यमै आइटी हब सञ्चालन गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्न सूचना प्रविधि उद्योग र स्टार्टअपहरुलाई एकै थलोबाट सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकियो भने यसबाट देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्ताको पुँजी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिको ज्ञान, सीप र श्रमको एकीकृत परिचालन गर्ने वातावरण बन्नेछ ।
भर्खरै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमार्फत सञ्चार मन्त्रालयले अघि सारेका डाटा सेन्टर, आईटी÷टेक्नोपार्क, कम्प्युटर हार्डवेयर एसेम्बली प्लान्ट, आइसिटी ट्रेनिङ सेन्टर, डिजिटल सर्भिस सेन्टर, स्मार्ट फोन म्यानुफ्याक्चर तथा एसेम्बली प्लान्ट, इन्कुवेशन सेन्टरलगायतका परियोजनामा लगानी सुनिश्चित गर्न सकियो भने नेपालको आर्थिक समृद्धिमा नयाँ आयाम थपिने छ । अबको विश्व अर्थतन्त्र भनेको डिजिटल अर्थतन्त्र नै हो र यसको विकास डिजिटल रुपान्तरणबाट मात्रै सम्भव हुनेछ ।
अन्त्यमा, सूचना प्रविधिको प्रयोग सुरक्षित बनाउन देशभर डिजिटल साक्षरता एवं जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विश्व समुदाय धेरै अगाडि बढे पनि हामीले डिजिटल डिभाइड अन्त्य गर्न बाँकी नै छ । एकातिर सबै ठाउँका जनताको सूचना प्रविधिमा पहुँच स्थापित गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतिर सबै नागरिकले समानरुपमा यसको प्रयोग गर्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्नुपर्ने छ । यसका लागि सरकार गम्भीर एवं प्रतिबद्ध छ । सरकारसँग हातेमालो गर्दै सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगमार्फत समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्ने अभियानमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ ।
(मन्त्री शर्मासँग रासस प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीमा आधारित)
