काठमाडौँ, २६ वैशाख । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ऐन निर्माण गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई नै अल्पमतमा पार्ने प्रावधान राखेर विधेयक अघि बढाउन नहुने सुझाव दिर्एकी छन् । प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा उनले सो सुझाव दिएकी हुन् ।
‘संवैधानिक परिषद्मा बैठक सञ्चालनका लागि उपस्थित आवश्यक न्यूनतम सङ्ख्याका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई नै असहज गर्ने प्रावधान राख्दा अप्ठेरो हुन्छ । प्रधानमन्त्रीसहितको सहमतिमा अघि बढ्ने विषयमा छलफल गरेर जाऔं,’– उनले भनिन् ।
उनले संवैधानिक परिषद् विधेयकमा छिट्टै निकास निकाली आगामी संसद्को अधिवेशनमा पेस गर्ने हिसाबले अघि बढाउन समितिलाई सुझाव दिईन् । उक्त विधेयकमाथि विगतमा लामो छलफल भएको र अधिकांश विषयमा सहमति भइसकेकाले बाँकी केही महत्वपूर्ण विषयमा शीर्ष तहमा छलफल गरी आगामी बैठकमा टुङ्ग्याउने सहमति भएको छ ।
बैठकमा सदस्यहरुले यसअघिका विधेयक सर्वसम्मतिमा पारित गरिँदै आएको इतिहास सुनाउँदै प्रस्तावित विधेयक पनि दलहरुबीच सहमति कायम गरी आगामी संसद्को अधिवेशनबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । दलहरुबीच सहमतिको प्रयास गरिँदा ऐन देख्दा ठीक र अभ्यासमा पनि व्यावहारिक हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनीहरुले बैठकमा अनुपस्थित हुने अवस्था अन्त्य र उपस्थितिलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी विधेयकलाई गुणस्तरीय तुल्याउन सुझाव दिए ।
