राजीनामा दिने मुडमा गृहमन्त्री लामिछाने, विराजभक्त पन्छिएपछि डिपी अर्यालले बाजी मार्दै !

काठमाडौं, २ जेठ । सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम मुछिएको र कांग्रेसको सदन अवरोध अनि सडक संघर्ष उत्कर्षमा पुगेपछि गृहमन्त्री रवि लामिछाने पदबाट राजीनामा दिने मुडमा पुगेका छन् । पार्टीभित्रैबाट यत्रो विवाद र कांग्रेसले सदन नै अवरुद्ध गरेपछि मार्गप्रशस्त गरेर छानबिनलाई सघाउनुपर्ने दबाब बढेकाले लामिछानेपनि उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट अलग हुने निश्कर्षमा पुगेका छन् ।

रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेले आफ्नो कोर-टिमसँग प्रधानमन्त्री दाहालले मार्गप्रशस्त गर्न दबाब दिएको निश्कर्षसहित आफ्नो ठाउँमा कसलाई पठाउने भन्नेबारे छलफलमा जुटेका छन् । लामिछाने आफ्नो जिम्मेवारीमा काठमाडौंबाट चुनाव जितेका विराजभक्त श्रेष्ठलाई अघि बढाउन चाहन्छन् । श्रेष्ठ अहिलेपनि खेलकुदमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । श्रेष्ठले आफूले यही मन्त्रालयमा बसेर राम्रो कामको सुरुवात गरेकोले ती कामलाई निश्कर्षमा पुर्याउनतर्फ लाग्ने भन्दै गृहमन्त्रालयमा नजाने आफ्नो जवाफ सभापति लामिछानेसमक्ष राखेका छन् ।

लामिछानेले आफ्नो विश्वासपात्रसमेत रहेका उपसभापति डिपी अर्याललाई गृहमन्त्रालयको नेतृत्व सुम्पिन चाहेका छन् । अर्यालपनि अहिलेको सरकारमा श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन् । अर्यालले भने गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनको लागि सभापति लामिछानेले गरेको आग्रह स्विकारेका छन् । रास्वपाभित्र सहकारी प्रकरणमा सभापति लामिछानेको नाम मुछिएकोले यो प्रकरण टुँगो नलागेसम्म पार्टीले गृहमन्त्रालय नै लिन नहुने मत बलियो छ ।

बरु, रास्वपाभित्रैबाट अर्का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई उनको विज्ञतालाई ध्यानमा राखेर सरकारमा पठाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । तर, सभापति लामिछानेले भने उपसभापति वाग्लेलाई विश्वास नगरेको बुझिएको छ । वाग्ले पछिल्लो समय सभापति लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगीको आरोपमा मौन छन् । सभापतिको बचाउ नगरेको भन्दै लामिछानेप्रति बफादारिता निभाउने नेताहरुले वाग्लेको आलोचना गर्न थालेका छन् ।

लामिछानेलाई सरकारमा ल्याउनको लागि प्रधानमन्त्री दाहालपनि सकारात्मक छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले गृहमन्त्रीबाट लामिछाने ब्याक भए वाग्लेलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व दिन सकिने र अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गृहमन्त्रालयको नेतृत्वमा लग्ने आफ्नो योजना सुनाएका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेलाई मार्गप्रशस्त गराउने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि छलफल गरेका छन् ।

तर, ओलीले अहिले निर्णय लिँदा हतार हुने भन्दै अझै एक साता संसद्मा कांग्रेसको नाडी छाम्नुपर्ने र त्यसको लागि भिड्नको लागि आफूहरु तयार हुनुपर्ने मत राखेका छन् । ओलीले कांग्रेससँग सदनमै भिड्ने संकेत गरिसकेका छन् । संसदीय दलको आजको बैठकमा उनले अधिकांश समय कांग्रेसले सदन अवरोध गरेको विषयमा आलोचना गरेका थिए । त्यतिमात्रै होईन, उनले गृहमन्त्री लामिछाने निर्दोष रहेको भन्दै कांग्रेस नेताहरु नै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भनेर गम्भीर आरोप लगाएका थिए ।

गृहमन्त्री लामिछानेलाई राजीनामा नदिन र आफ्नो अडानमा कायम रहन एमाले अध्यक्ष ओलीको दरिलो साथ छ । ओलीको साथ पाएका रविपनि कांग्रेसको विरोधको बावजुद टसमस छैनन् । उनले सदनमा आफूमाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा बोल्न पाउनुपर्ने एकसूत्रीय मत राख्दै आएका छन् ।

आज सिंहदरबारमा भएको प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको संयुक्त बैठकपछि मिडियासँगको संक्षिप्त कुराकानीमा पनि उनले आफूमाथि आरोप लगाएपछि कांग्रेसले बोल्न दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले आफूपनि निर्वाचित सांसद भएको कारण सदनमा बोल्न पाउने अधिकार भएको कुरा दोहोर्याए । सो क्रममा उनले कांग्रेसजस्तो पूरानो लोकतान्त्रिक शक्तिले बोल्न दिने कुरामा विचार पुर्याउनेमा आफू विश्वस्त भएको सुनाए । लामिछानेले आफ्नो जवाफलाई लिएर कांग्रेसको चित्त नबुझे थप छलफल गर्नसकिने भन्दै संसदीय छानबिन समिति बनाउनेबारे आफू तयार रहेको भनेर घुमाउरो पाराले संकेत गरेका छन् ।

तर, सदनमै आफ्नो पक्षमा खुलेर बोलेको कारण उनी प्रधानमन्त्री दाहालको सल्लाहबमोजिम पदबाट अलग रहेर छानबिनलाई सघाउनपनि तयार रहेको बुझिएको छ । उनले एक/दुई दिनमा एउटा निर्णयमा पुग्न सकिने कुरा प्रधानमन्त्री दाहाललाई वचन दिएका छन् । सम्भवत् भोलिको सदनको अवस्थापछि लामिछाने एउटा निश्कर्षमा पुग्नेछन् । लामिछाने पदबाट अलग भए प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद् पूनर्गठन गर्नेछन् ।

यता, आजै साँझ प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुसँग बालुवाटारमा नयाँ राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गरेका छन् । बालुवाटारको छलफलमा कांग्रेसबाट नेताहरु कृष्ण सिटौला र गगन थापा सहभागी थिए । उनीहरुसँग प्रधानमन्त्री दाहालले संसदीय छानबिन समिति बनाउन आफू तयार रहेको सन्देश सुनाएका थिए ।

तर, कांग्रेस महामन्त्री थापाले भने सरकारले छानबिन समिति बनाउन आलटाल गरे ठीक नहुने, आफूहरु सदन र सडक दुवैतिर कडा रुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएका थिए । स्रोतकाअनुसार थापाले एमाले अध्यक्ष ओलीले सदनमा मुठभेड गर्नेगरि आज दिएको अभिव्यक्तिको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालसँग छलफल गरेका थिए ।

उनले छानबिन समिति आफूहरुको एकसूत्रीय एजेण्डा र माग भएकोले त्यो पूरा नभएसम्म सदन चल्न नदिने चेतावनी दोहोर्याए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीबाट अलग बनाउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको सूचना कांग्रेस नेताहरुसमक्ष चुहाएको स्रोतको दाबी छ ।

Photo By: Mukunda Kalikote/ReportersNepal