काठमाडौं, ४ जेठ । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनको लागि कांग्रेसका नेताहरु र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच मोटामोटी सहमति भैसकेको थियो । तर, अन्तिममा त्यो सहमति भाँडिएको छ । हिजो (बिहीबार) को प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री दाहालले सदनको अवरोध हटाउनको लागि कांग्रेसको मागबमोजिम संसदीय छानबिन समिति बनाउने तयारी गरेका थिए ।
त्यसको लागि गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पनि उनले कन्भिन्स गरेका थिए । छानबिन समितिको लागि कस्तो मस्यौदा तयार पार्ने भन्नेबारे कांग्रेसबाट जीवन परियार र रास्वपाबाट स्वर्णिम वाग्ले खटिएका थिए । दुवै नेताले आ–आफ्नो तर्फबाट मस्यौदा तयार पारेका थिए । तर, कांग्रेस र रास्वपा एक अर्काको मस्यौदाप्रति सहमति हुन सकेनन् ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले मस्यौदालाई लिएर कांग्रेस र रास्वपाबीच कुरा नमिलेपछि कृष्ण सिटौलाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई फोन गरेर ‘आज एक दिन सहमतिको लागि प्रयास गरौं र आजको बैठक स्थगित गरौं’ भनेर फोन गरेको स्मरण गराए । जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफू संसद् बैठकमै आउने र त्यहीँ कुरा गर्ने भनेको पनि परियारले सुनाए ।
तर, सदनमा पुग्दा एमाले छानबिन समिति बनाउने मागप्रति अनुदार बनेको र त्यहीअनुसार प्रस्तुत भएको कुरा हिजोको संसद्मा भएको घट्नाले पुष्टि गरेको परियारको प्रतिक्रिया छ ।
उता, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति अनिवार्य भैसकेको बताएका छन् । उनले अहिलेको सरकार नेपाली जनताले सहकारीमा राखेको बचत हिनामिना भएको कुरामा छानबिन गर्नुको सट्टा ठगीमा लागेका मान्छेलाई बचाउन लागेको आरोप लगाए । आज विहान बसेको संसदीय दलको बैठकपछि मिडियासँग कुरा गर्दै नेता लेखकले हिजोको संसद् बैठकलाई आफूहरुले गम्भीर रुपमा लिएको बताए । उनले सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिकाको पनि आलोचना गरे ।
