मोरङ, ९ जेठ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कोशी प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा गरिएका अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयन नभएका जनाएको छ । आयोगको कार्यालय हरिहर भवन काठमाडाँैद्वारा आज विराटनगरमा आयोजित ‘आयोगबाट भएका सिफारिसको कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफल” मा आर्थिक वर्ष २०८० को असार मसान्तसम्म प्रदेशमा ७२ प्रतिशत मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका सिफारिस कार्यान्वयन नभएको बताइएको छ ।
प्रदेशमा एक सय ७७ मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना भएकामा तिमध्ये १७ पूर्ण, ४९ आंशिक र एक सय ११ वटा कार्यान्वयन नभएको जानकारी दिइयो । प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये मोरङ जिल्लामा सबैभन्दा बढी २७ वटा उल्लङ्नका घटनाका सिफारिस कार्यान्वयन नभएको आयोगद्वारा जारी तथ्याङ्कामा उल्लेख छ ।
त्यसअवसरमा आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले सरकारले कानुनी शासनलाई जनतामा प्रत्याभूति गराउन कानुनको व्यवहारिक कार्यान्वयन जरूरी रहेको बताए । जनताले राखेको विश्वास पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित आयोग मानवअधिकार रक्षाका लागि क्रियाशील रहेको उनको भनाइ थियो ।
कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माले प्रदेशमा जनताको मानवाधिकार संरक्षणका लागि आयोगसँग समन्वय र सहकार्य गरी अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति मोरङकी उपप्रमुख उषा झा र नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेशका कार्यबाहक अध्यक्ष लवदेव ढुङ्गानाले हिंसारहित समाज निर्माणमा सबै लाग्नुपर्ने सुझाव दिए।
आयोगका अनुसन्धान अधिकृत श्यामबाबु काफ्लेले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्य, विभिन्न मानअवधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ सङ्गठन, सुरक्षा निकाय, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो । रासस
