काठमाडौं, जेठ १४। सहकारी संस्थाको रकम अपचलन, हिनामिना र अनियमितताका सन्दर्भमा संसदीय छानबिन समिति गठनको कार्यादेश र क्षेत्राधिकारमा सहमति जुटाउन शीर्ष नेताहरुको बैठक आज बस्दै छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीका अनुसार यसअघि आइतबार बिहान ९ बजे बस्ने तय भएको बैठक आजका लागि सारिएको हो ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित शीर्ष नेताको बैठकबाटै समितिको कार्यादेश बनाउने जिम्मा पाएको समितिमा भएको सहमति र विमतिको विषयलाई टुङ्ग्याउने गरी बैठक बस्न लागेको हो ।
मन्त्री गिरीले भने, “कार्यादेश बनाउन गठित समितिमा भएको सहमति र विमतिका सन्दर्भमा शीर्ष नेतृत्वको बैठकबाट सहमति गरेर कार्यादेश र क्षेत्राधिकारलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको छ ।”
यसअघि शनिबार बसेको कार्यदलको बैठकमा ऋण दिने सहकारी संस्था र ऋण लिने कम्पनीको नाम उल्लेख गर्ने सहमति भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले पनि शीर्ष नेतासँग बसेर कार्यादेश टुङ्ग्याउने समझदारी भएको बताए।
सहकारीको बचत अपचलन, हिनामिना, दुरूपयोग, ठगी छानबिन गर्न प्रमुख दलहरूबीच संसदीय समिति बनाउने सैद्धान्तिम सहमति बनेपनि क्षेत्राधिकारमा कुरामा भने सहमति हुन सकेको छैन।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बुटवलको सुप्रिम, पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीबाट गोरखा मिडियामा रकम गएकाले त्यो संस्थालाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नाम क्षेत्राधिकारमा तोक्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
सत्तापक्षले सुप्रिम, सूर्यदर्शन लगायत सहकारीहरूको नाम अनुसूचीमा उल्लेख गरेर जानुपर्ने अडान राखेको छ। यसैमा कुरा नमिल्दा कांग्रेसले संसददेखि सडकसम्म विरोध जनाएको छ ।
