काठमाडौं, १४ जेठ । आज जेठ १४ गते । भोलि जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा छन्–प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल । तर, बजेट आउने अघिल्लो दिनसम्म राष्ट्रिय राजनीति धमिलिएको छ । खासगरी सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन सििमत माग गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सदनदेखि सडकसम्म आन्दोलनमा छ । कांग्रेसले छानबिन समिति नबनेसम्म सदन चल्न नदिने भन्दै महिनौंदेखि अवरोध गरिरहेको छ ।
तर, पछिल्लो समय सत्ता पक्ष पेलेरै अघि बढेको छ । नीति तथा कार्यक्रम हिजो (आइतबार) को बैठकबाट बहुमतले पारित भएको छ । कांग्रेसले वेल घेरेकै अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल यतिवेला सर्वाधिक दबाबमा छन् । उनी सदनको अवरोध हटाएर बजेट ल्याउन चाहन्छन् ।
तर, सत्ता सहयात्राको निर्णायक शक्ति एमालेले भने आवश्यक परे अध्यादेश ल्याएर भएपनि बजेट ल्याउनुपर्नेतर्फ दबाब बढाएको छ । सदनको अवरोध हटाउन बस्दै आएका बैठकमा कांग्रेस र एमाले आमनेसामने हुने गरेका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा आफूविरुद्ध संसदीय छानबिन समिति बनाउनको लागि आरोप खेपिरहेका स्वयम गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत तयार भैसकेका छन् ।
तर, एमाले र कांग्रेस आमनेसामने हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिको गतिरोध कायमै छ । र, अझै लम्बिने बुझिएको छ । आजको बालुवाटारमा बसेको सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरुको संयुक्त बैठकपछि एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको प्रतिक्रियाबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमति हुने सम्भावना झकै न्यून बनेको छ । पौडेलले सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउने कुरामा कांग्रेसले बखेडा झिकेको र सहमतिमा आउन नचाहेको बताए ।
पौडेलले यतिमात्रै भनेनन, उनले एमाले र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध कांग्रेसले प्रतिशोधपूर्ण आरोप लगाएको भन्दै ती आरोपहरु लिखित रुपमा फिर्ता नलिए राजनीतिक प्रतिकारमा उत्रिने भन्दै सडकमै भिड्न तयार रहेको चेतावनी दिए । पौडेलको यो अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेस थप चिढिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आज साँझ पूनः एकपटक निर्णायक पहल गर्ने भन्दै बैठक डाकेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले आफूनिकट नेताहरुसँग एमाले र कांग्रेसका नेताहरुको प्रस्तुति र कार्यशैलीबाट आफू आजित बनेको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । उनले सरकारको आयुसँग जोडिएको उपेन्द्र यादवको दल विभाजनसम्बन्धी अदालतको फैसला कस्तो आउने हो ? भन्ने विषयमा बढि चासो दिने गरेका छन् ।
यस्तै, गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बनमा राखेर छानबिन गर्न परेको अर्को रिटमाथि पनि प्रधानमन्त्री दाहालको आँखा परेको छ । उनले अहिले आफू अदालतको आदेश कस्तो आउने हुन भन्नेमा नै बढि केन्द्रित रहेको कुरा आफूनिकट नेताहरुसँग सुनाउने गरेका छन् । जसपा, नेपाल विभाजनसम्बन्धी रिटको सुनुवाई आजैको लागि तोकिएको छ ।
तर, आजै सुनुवाई हुने सम्भावना देखिएको छैन् । उता, रविविरुद्धको सुनुवाई यही बुधबारको लागि तोएिको छ । जसपा, नेपालको विभाजन र रविविरुद्धको सुनुवाईको फैसला आएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल बोल्ड डिसिजन लिने मुडमा छन् । त्यतिवेलासम्म उनी एमाले र कांग्रेसको झगडा अझै लम्बियोस भन्ने चाहन्छन् । file photo
