काठमाडौं, असार ५ । संघीय सरकारले दिनु पर्ने समानीकरणको रकम नपाएपछि स्थानीय सरकारहरु फेरि आन्दोलित हुने भएका छन् । आगामी १० गतेसम्ममा पनि संघीय सरकारले समानीकरणको बाँकी रकम उपलब्ध नगराएमा आन्दोलन गर्ने तयारी भएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले जानकारी दिइन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम किस्ताबापत पाउनु पर्ने २५ वित्तीय समानीकरण अनुदान संघीय सरकारले नदिएपछि स्थानीय तहका प्रतिनिधिले फेरि आन्दोलन गर्न लागेका हुन् । “समानीकरणको सबै रकम पाउने स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार हो, तर संघीय सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले संविधान उलंघन गर्न खोजेकाले हामी आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यतामा छौँ,” उनले भनिन्।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको पालिका वहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीका क्रममा अध्यक्ष पाण्डेले स्वतः पाउनु पर्ने समानीकरण रकम पाउन स्थानीय सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्नु पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गरिन।
पटक पटकको वार्ता, छलफल र दवावमुलक कार्यक्रमलाई संघीय सरकारले आश्वासनमा सिमित गरेकाले अव देशभरीका पदाधिकारी काठमाडौ बोलाएर सिंहदरबार केन्द्रीत कडा आन्दोलन गर्न थालेको उनको भनाई छ ।
अध्यक्ष पाण्डेले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यही १० गते भित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएर आन्दोलनका लागि काठमाडौ आउन सबै स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई आह्वान पनि गरेकी छन्। उनले समानीकरणको बजेट नपाएकाले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट कसरी, कुन आधारमा बनाउने भन्ने बारेमा समेत स्थानीय सरकारमा अन्यौलता रहेको बताइन् ।
“समानीकरणको रकम नपाएमा सबै स्थानीय सरकार ऋणमा डुब्छन, जनताको काम ठप्प हुन्छ, स्थानीय सरकार कमजोर हुन्छन,” उनले भनिन् । संघीय र प्रदेश सरकारले साना योजना पनि राखेर संघीयता र स्थानीय सरकारको हुर्मत लिएको अध्यक्ष पाण्डेले टिप्पणी गरिन । संघीय र प्रदेश सरकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार र कार्यशैलीकै कारण संघीयता र स्थानीय सरकारहरुलाई कमजोर बनाएको उनको आरोहप छ ।
