काठमाडौँ, ११ असार । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तुलनात्मक रुपमा सन्तुलित, समन्यायिक र नतिजामूलक रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायका विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले तीव्रतर विकासमार्फत आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक विषमतालाई अन्त्य गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएका स्पष्ट पारे ।
“सोहीअनुरुप स्रोत र साधनबाट वञ्चित र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमलगायत क्षेत्रमा प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा रुपान्तरणकारी, ठूला, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अघि सार्दै आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ”, उनले भने, “प्रदेशगत विनियोजनको तथ्याङ्क हेर्दा कर्णाली र मधेस प्रदेशलगायत भौगोलिक क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ ।”
बजेटले पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति र पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र निर्धारण गरी लक्ष्यित उद्देश्य हासिल गर्न विभिन्न मन्त्रालयका कार्यक्रम तर्जुमा भई बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले शासकीय व्यवस्थालाई जनमुखी, जवाफदेही, जनउत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउन एवं त्यसअनुरूपको निर्णय, निर्देशन, समन्वय र नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले काम गरिरहेको स्पष्ट पारे । उनले सुशासन, सदाचार प्रवद्र्धन, शासकीय सुधार, अन्तर मन्त्रालय र अन्तर तह समन्वय प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय क्रियाशील रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले राजतन्त्रको अन्त्यपछि स्थापना भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीले सर्वोच्च सम्मानित अभिभावकीय संस्थाका रुपमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको जानकारी गराउँदै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पदको काम, कर्तव्य, अधिकार र भूमिका संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे ।
“नेपालको संविधानको धारा, ७३ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यसम्पादनका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यालय रहने र कार्यालयको कामकारबाही सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारी तथा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ, यसै अनुरुप राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक कर्मचारी, विज्ञलगायत दैनिक कार्यसञ्चालन खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु”, उनले भने ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतका विभिन्न नौवटा महाशाखाको कार्य जिम्मेवारी र कार्य विवरणअन्तर्गत पर्ने कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै उनले अनिवार्य दायित्व एवं दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक बजेट विनियोजन गरिएको र चालु खर्चमा गत वर्षभन्दा उल्लेख्य कटौती गरिएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले विद्यमान सङ्घीय संरचनामा देशमा समष्टिगत एवं एकीकृत नीति तथा योजना निर्माणमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सान्दर्भिकता झनै बढेको बताए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय देशको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सर्वोच्च कार्यकारी निकाय मातहत राखिँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समन्वय र सहकार्य सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा यस कार्यालयलाई सुशासनको उत्कृष्ट निकायका रुपमा स्थापित गर्न आवश्यक कार्य र क्रियाकलाप पहिचान गरी क्रमशः कार्यान्वयन गरिँदै लगिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पुनः संरचना गरी ६८ दरबन्दी कटौती गरिएको सदनलाई जानकारी गराए ।
उनले सूचनाको संवेदनशीलता र सुरक्षा व्यवस्थापनको प्रभावकारितालाई दृष्टिगत गरी प्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा राखिएको स्पष्ट पारे । “अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा यस्तो जिम्मेवारी बहन गर्ने गुप्तचर संयन्त्र देशको कार्यकारी प्रमुखअन्तर्गत रहने अभ्यास रहेको छ, नेपालमा पनि यस सम्बन्धमा पर्याप्त अध्ययन विश्लेषण गरी यस प्रकारको व्यवस्था गरिएको ब्यहोरा सम्मानित सदनसमक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने । रासस
