काठमाडौंँ, २० असार । वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच पु¥याउन पहल गरिने बताएका छन् । जलवायु वित्तको प्रवाह बढाउन तथा पर्वतीय मुलुक र हिमाली क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा भएको छलफलका क्रममा उठेका सवालको जवाफ दिँदै मन्त्री सुडीले भने, “जलवायु परिवर्तनले पारेका नकारात्मक असर र तिनको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय वर्तमान सन्दर्भमा सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण छन्, जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी रुपमा देखापरेको गम्भीर समस्या हो । यसको सम्बोधनका लागि सबैको साझा प्रयास हुनुपर्छ । विश्वको कूल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका अत्यन्त न्यून भए पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका राष्ट्रमध्येमा पर्दछ ।”
कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरुप आगामी आर्थिक वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर लगाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्री सुडीले जानकारी दिए । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्दति लागू भएका वन र सरकारद्वारा व्यवस्थित वनबाट काठ दाउराको उत्पादन बढाउने तथा बिक्रीवितरण कार्यलाई थप सहजीकरण गर्न सरकारले हालै वन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ लागू गरेको उनले जानकारी दिए ।
वन नियमावली, २०७९ मा भएको यस संशोधनले वन व्यवस्थापन कार्यलाई थप सहजीकरण गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्री सुडीले बताए । हाल नेपालमा करिब ३.५ करोड क्यूविक फिट काठ उत्पादन भइरहेकामा वार्षिक करिब दुई लाख क्यूविक फिट (कूल राष्ट्रिय उत्पादनको तुलनामा १ प्रतिशतभन्दा कम) गोलिया काठ मात्र विदेशबाट आयात हुने गरेको उनले जानकारी दिए ।
“जनतालाई सहज रुपमा काठ दाउरा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग रहेका जिल्लामा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति (५१ जिल्ला) मार्फत उपउब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ,” मन्त्री सुडीले भने, “बाँकी हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा माग निवेदनको आधारमा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयमार्फत उपलब्ध गराइन्छ । साथै सहरी क्षेत्रमा नेपाल वन निगम लिमिटेडका बिक्री डिपोमार्फत पनि काठ दाउरा उपलब्ध गराइँदै आएको छ ।”
समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्दति लागू भएका उपभोक्ता समूह सदस्यलाई समूहको स्वीकृत वन कार्ययोजना बमोजिम समूहमार्फत नै काठ दाउरा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री सुडीले बताए । उनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापन योजनामा उल्लेख भए बमोजिम सुकेका, ढलापडा रुख स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम कटान गरी सदुपयोग गर्न कुनै बन्देज नरहेको उनले जानकारी दिए ।
वनबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न हरियाली प्रवद्र्धन, वृक्षरोपण, बिरुवा उत्पादन जस्ता कार्यक्रम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा उपभोक्ता समूहसमेतको सहभागितामा कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्री सुडीको भनाइ छ ।
“आगामी आर्थिक वर्षमा दुई करोड बिरुवा उत्पादन गरी कृषि वन, निजी वन, सार्वजनिक जग्गा, नदी उकास जग्गामा वृक्षरोपण गरिनेछ । सहरलाई हरियाली तथा मनोरम बनाउन प्रदेशमार्फत एक सय पाँच हरित उद्यान निर्माण गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ,” उनले भने, “सतिसाल जस्तो बहुमूल्य काठको तस्करी भई यो प्रजाति लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ, यस विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, सतिसाल प्रजाति लोपोन्मुख वनस्पति प्रजाति रहेकोले नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी व्यापारिक प्रयोजनका लागि यसको कटान, ओसारपसार र विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।”
जडीबुटी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, व्यवसायीकरण र मूल्यवृद्धिसहित विदेश निकासी गर्न बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री सुडीले जानकारी दिए । जैविक विविधता तथा वन्यजन्तुको संरक्षणसँगै मानव वन्यजन्तुद्वन्द्व न्यूनीकरणप्रति मन्त्रालय पूर्णरुपमा जिम्मेवार छ । मानव वनयजन्तुद्वन्द्व व्यवस्थापन एवं प्रजाति संरक्षणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र, जैविक मार्ग तथा निकुञ्ज आरक्षभित्र घाँसे मैदानको व्यवस्थापन, विद्युतीय तारबार, पोखरी मर्मत तथा निर्माण, वैकल्पिकखेती प्रवद्र्धनका लागि यसवर्ष पनि बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत वितरण प्रक्रियालाई थप छिटोछरितो र सरलीकृत गर्दै बाँदर र निल गाईबाट हुने क्षतिलाई समेट्न पुरानो कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी वन्यन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्री सुडीले बताए । बाँदर नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय पहिचान गर्नका लागि एक प्रावधिक समितिमार्फत अध्ययनको कार्य भइरहेको भन्दै उनले उक्त अध्यायनबाट प्राप्त सुझावलाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने जानकारी दिए ।
वन डढेलोको सूचना प्रवाहका लागि वन तथा भू–संरक्षण विभागमा वन डढेलो नियन्त्रण कक्ष स्थापना गरी भू–उपग्रहमा आधारित सूचना प्रणालीमार्फत घटना घटिरहेको स्थानमा तत्काल सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री सुडीले जानकारी दिए । नेपालमा वायु प्रदूषण जटिल र गम्भीर विषय बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले वायु प्रदूषण न्यूनीकरण र रोकथाम गर्न विभिन्न सरकारी निकायको समन्वयकारी भूमिकाका साथै निजी क्षेत्रको समेत सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
चुरे क्षेत्रको भौगोलिक फैलावट र आवश्यकताको तुलनामा बजेटको सीमितताले गर्दा हाल विनियोजन भएको रकम पर्याप्त नभएको मन्त्री सुडीको भनाइ थियो । हाल नेपाल सरकारबाट प्राप्त स्रोत र लगानीबाट मात्र समग्र चुरेको संरक्षण गर्न पर्याप्त नभएकाले चुरे संरक्षणमा सबैको साझा प्रयास हुनुपर्ने तथा लगानी पनि बढाउन आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए । रासस/file photo
