काठमाडौँ, २८ असार (रासस) । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रस्तावित बजेट रु एक हजार ७५१ अर्ब भए तापनि संशोधनगरी यस वर्ष एक हजार पाँच सय ३० अर्बमा घटाइएको छ । यसै सन्दर्भमा, आव २०८१/८२ मा एक हजार ८६० अर्बको प्रस्तावित बजेट संसद्बाट पास भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ । यसमा वैदेशिक अनुदान आव २०८०/८१ मा रु ५० अर्ब प्रस्तावित भए पनि यसवर्ष जेष्ठसम्म रु तीन अर्ब मात्र प्राप्त हुनु दुःखको कुरा हो ।
हामीले विदेशसँग आर्जन गर्न नसकेको विश्वसनीयता र अरू स्रोतहरू समेत अनुमान गरिएको तुलनामा उठ्न नसक्नु आफैँमा गम्भीर विषय हो । मुलुकको राजस्व आशातीत परिचालित हुन नसक्नु, पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, स्वदेश र विदेशबाट ऋण प्रस्तावित कार्यान्वयन हुन नसक्नु तथा साँवा र ब्याज राष्ट्रले तिर्ने ऋणको भार बढ्दै जानु यो परिस्थितिमा अबको समृद्धिको यात्रामा चुनौतीका विषय हुन् । संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्था मूलतः लोककल्याणकारी चरित्रको उदार, खुला र प्रतिस्पर्धी हो । तर, संविधानमा जे व्यावस्था भए पनि कार्यान्वयमा समस्या भने देखिन्छ । यसै विषयमा हामीले विकास प्रयासमा देखिएका चुनौतीहरूको विश्लेषण गरेका छाँै ।
गरिबी र असमानता : गरिबी र असमानता नेपालको विकासको प्रमुख बाधक हुन् । ग्रामीण क्षेत्रका जनताले पर्याप्त सुविधा र अवसरहरू प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा शहरी क्षेत्रका जनताहरूले तुलनात्मक रूपमा बढी सुविधा र अवसरहरू पाउँदैछन् । आर्थिक असमानताले सामाजिक असन्तुलन पैदा गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि, ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षाको पहुँच सीमित छ, जसले गर्दा गरिबीको चक्रलाई तोड्न कठिनाइ भएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य : शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाहरूको अभाव विकासको लागि अर्को ठूलो बाधा हो । ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूमा आधारभूत सुविधाहरूको कमी छ । शिक्षण स्तर सुधार गर्न र गुणस्तरीय शिक्षा प्रवद्र्धन गर्न सरकारले पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवाहरूमा पहुँच सीमित छ, जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरूलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा समस्या भएको छ ।
रोजगारी र व्यवसाय : रोजगारी र व्यवसायको कमीले पनि नेपाललाई आर्थिक रुपमा पछि पारेको छ । युवा वर्ग बेरोजगार छ । यसले गर्दा उनीहरूको क्षमताको सही प्रयोग हुन सकेको छैन । व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न र स्वरोजगार प्रवद्र्धन गर्न ध्यान दिनु आवश्यक छ । बेरोजगारीले गर्दा युवा विदेसिन बाध्य छन् । यसले देशमा ‘ब्रेन ड्रेन’को समस्या उत्पन्न गरेको छ । देशको विकासका लागि युवा शक्तिलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सरकारले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ ।
पूर्वाधार विकास : पूर्वाधार विकासमा पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ । यातायात, सञ्चार, विद्युत् आदि क्षेत्रहरूमा लगानीको आवश्यकता छ । ग्रामीण क्षेत्रका लागि विशेष पूर्वाधार विकास कार्यक्रमहरू आवश्यक छन् । यसले गर्दा गाउँगाउँमा पनि विकासको पहुँच पुग्न सकोस् । नेपालको भौगोलिक विविधता र कठिनाइका कारण पूर्वाधार विकास चुनौतीपूर्ण छ । ग्रामीण क्षेत्रहरूमा यातायात र सञ्चारको पहुँच सीमित छ । यसलाई सुधार गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले मिलेर काम गर्नुपर्दछ ।
सुशासन र पारदर्शिता : सुशासन र पारदर्शीता विकासको महत्वपूर्ण आधार हो । भ्रष्टाचारले विकास प्रयासहरूमा अवरोध पु¥याइरहेको छ । प्रशासनिक प्रक्रियाहरूलाई सरल र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । यसले गर्दा जनताले सरकारप्रति विश्वास कायम गर्न सकून् । नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा फैलिएको छ । यसले विकास प्रयासहरूमा गम्भीर अवरोध पु¥याइरहेको छ । प्रशासनिक सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कदम चाल्नुपर्दछ । पारदर्शीता र जवाफदेहीता बढाउन सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूले मिलेर काम गर्नुपर्छ ।
वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन : वातावरण संरक्षण विकाससँगै अघि बढ्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय हो । वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न र प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई मध्यनजर राख्दै विकास रणनीतिहरू तयार गर्नुपर्छ । यसले गर्दा भविष्यका पिँढीहरूलाई स्वस्थ र सुरक्षित वातावरण मिलोस् । नेपाल प्राकृतिक स्रोतहरूले धनी देश हो । यिनको सही संरक्षण र व्यवस्थापन नगर्ने हो भने वातावरणीय सङ्कट उत्पन्न हुन सक्छ । जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजले संयुक्त प्रयास गर्नुपर्छ ।
सामाजिक न्याय : सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता विकासको आधार हो । सबै वर्ग र समुदायलाई समान अवसर र सुविधाको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । लैङ्गिक समानता, जातीय समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ, जसले गर्दा समाजको हरेक तप्काले विकासको लाभ प्राप्त गर्न सकोस् । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश हो । यहाँ विभिन्न जाति, भाषा र संस्कृतिका मानिसहरू बसोबास गर्छन् । यिनको अधिकार र अवसरको समान सुनिश्चितबिना विकास सम्भव छैन । लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
दलाल पुजीवादको विकास : सन् १०८० को शुरुदेखि नै नेपालले आर्थिक क्षेत्रमा उच्च व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा, बढ्दो बजेट घाटा, मुद्रास्फीति, तथा घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिजस्ता समस्याको सामना गर्नुपर्यो । सन् १०८५ मा नेपालमा पनि आर्थिक सुधारका नाममा राज्यको भूमिका घटाउने र खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाउने अवस्था आयो । व्यापार, वित्तीय र विनिमय प्रणालीको उदारीकरण यसैबेलादेखि सुरु भयो ।
नेपालको समाजवाद निर्माणः अहिले नेपाल एकातिर प्रतिस्पर्धी राजनीति, खुला समाज, खुला व्यापार, निजी क्षेत्रको वाहुल्य भएको अर्थतन्त्र, वाह्य सहायतामा आधारित सार्वजनिक वित्त स्थिति, उच्च लगानीका लागि बाह्य पूँजीमाथिको निर्भरता तथा अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको कमजोर अवस्थितिका बीचमा छ भने अर्कातिर उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्यायसहितको विकास, सामाजिक सुरक्षा र समृद्धिको बाटोबाट छिटोभन्दा छिटो समाजवादतर्फ सङ्क्रमण गर्नुपर्ने आकांक्षामा पनि छ ।
मुलुकी संहिता कार्यान्वयन, संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन, प्रतिस्पर्धी र समाजप्रति जिम्मेवार निजी क्षेत्रको विकास, शिक्षा, स्वास्थलगायतका आधारभूत सामाजिक सेवामा राज्यको दरिलो उपस्थिति, आर्थिक पूर्वाधारको विकास, सामाजिक संरक्षण र सुरक्षामा राज्यको उत्तरदायी भूमिका, उत्पादनका साधनमा बहुसङ्ख्यक जनताको पहुँच, राष्ट्रिय उद्योगको विकास र न्यायपूर्ण उत्पादन सम्बन्धबाट समाजवादतर्फ अघि बढ्नु आजको मार्गचित्र हो ।
मुख्य सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र वन, कृषि शिक्षा : वनको सदुपयोग अझै विस्तारीत रुपमा हुन सकेको छैन । वन पैदावरलाई उपयोग गर्ने नीति आवश्यक देखिन्छ । काठजन्य सामग्री आयातबाट अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ । आयात रोक्ने एउटा उपाय भनेको वन पैदावरको सही उपयोग पनि हो । त्यस्तै कृषि प्रदन देश नेपालमा व्यावसायिक कृषि गर्नु अनिवार्य बनेको छ । आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी कृषि अहिलेको आवश्यकता हो ।
त्यस्तै, विद्यार्थीको सिकाइको स्तर सुधार्न नसक्नु नेपालको शिक्षा प्रणालीको सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ । अर्थतन्त्रसँग जोड्न नसक्नु पनि यसको गम्भीर समस्या हो । यसले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म सार्वजनिक शिक्षामा सरकारले गरेको लगानीबाट न्यून प्रतिफल प्राप्त भएको छ । शिक्षाको गुणस्तरमा देखिएका यी यावत् समस्याका कारण शिक्षाले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षाकृत योगदान दिन सकेको देखिँदैन । यस विषयमा पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान र गरमागरम सार्वजनिक बहस निर्माण हुन नसक्नु नेपालका लागि अर्को विडम्बना हो ।
समृद्धिका लागि ठोस कदमः यी सबै मुद्दाहरूलाई मध्यनजर राख्दै नेपालले आफ्नो विकास प्रयासहरूलाई अघि बढाउनुपर्छ । सामाजिक न्याय र समृद्धिको लागि ठोस कदमहरू चाल्न आवश्यक छ, जसले गर्दा सबै नेपालीले विकासको लाभ प्राप्त गर्न सकून् । विकास प्रयासहरूमा सबैको सक्रिय सहभागिता र सहयोगले मात्र देशलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउन सकिन्छ ।
समग्र नेपालको हाल चलिरहेको आर्थिक ढाँचामा पुनरावलोकन गरी वैदेशिक व्यापारबाट सामान आयात गर्ने, भ्याटबाट राजश्व सङ्कलन गर्ने, रेमिट्यान्सको पैसा विदेश पठाइ राजस्व उठ्दा रमाउने सोचलाई परिवर्तन गरी नेपालको विशिष्टमा आधारित हरित अर्थतन्त्र, पानी, वन, कृषि, जडीबुटी, वन्यजन्तु र पर्यावरणीय पर्यटनलाई सम्वद्र्धन–प्रवद्र्धन गर्ने सकिने र छरिएको पुँजी एकीकृत भई राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुँदै स्वाभिमानी अर्थतन्त्रको निर्माण र आफ्नै मौलिकतामा आधारित समाजवादउन्मुख बाटोमा अर्थतन्त्रलाई लैजान सकिन्छ ।
नेपाललाई सामाजिक न्याय र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन यी चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दै सरकार र सरोकारवाला निकायहरूले ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ । समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न सबै क्षेत्रबाट एकजुट प्रयास आवश्यक छ । देशको समग्र विकासको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार, सुशासन, वातावरण संरक्षण र सामाजिक न्यायमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसरी मात्र हामीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ ।
(डा देवकोटा बागमती प्रदेशसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा दिनेशचन्द्र देवकोटा हुन्)
