काठमाडाँ, ४ साउन । नेपालमा बढ्दो विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी र क्षति न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरोकार भएका निकायबीच समन्वय बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
आज यहाँ आयोजित ‘विपद् फोकलपर्सन’ बैठकमा सहभागी वक्ताले विपद् व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकार र अन्य सरोकार भएकाबीच सहकार्य र समन्वय बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (सन् २०१८–२०३०) अनुगमन तथा समीक्षाका सम्बन्धमा विभिन्न सङ्घीय मन्त्रालय, निकाय, विभाग एवं काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहका ‘विपद् फोकलपर्सन’बीच छलफल भएको हो ।
विपद् व्यवस्थापनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनाको अवस्थालगायत विषयमा जानकारी लिन र आगामी योजना तय गर्ने उद्देश्यले फोकल व्यक्तिबीचमा छलफल आयोजना गरिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा डिजन भट्टराईले जानकारी दिए । उक्त कार्ययोजनालाई सबै मन्त्रालय र निकायले समान रुपमा प्राथमिकतामा राखेर समन्वय गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
छलफलको उद्घाटन समारोहमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले रणनीतिक कार्ययोजनालाई सफल बनाउनु हामी सबैको कर्तव्य भएको भन्दै यसका लागि एक व्यक्ति वा संस्थाले मात्रै सम्भव नहुने हुँदा सबैको प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा रहेको बताए ।
समारोहमा गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुख दीपककुमार रिसालले सहरी क्षेत्रमा मानव सिर्जित जोखिम बढ्दो अवस्थामा रहेकाले न्यूनीकरणका लागि सबै सम्बन्धित निकायको समन्वययात्कम पहल आवश्यक रहेको बताए ।
गृह मन्त्रालय विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसालले विकासका कार्य अगाडि बढाउँदै गर्दा विपद् पनि आउँने भएकाले अब विकासका कार्य गर्दा विपद् न्यूनीकरणलाई पनि समाविष्ट गर्दै लैजानुपर्ने बताए ।
प्राधिकरणका सहसचिव अर्जुनकुमार बमले कार्यक्रमका उद्देश्यमाथि प्रष्ट पार्दै छलफलका विषयबारे जानकारी दिएको थियो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (सन् २०१८–२०३०) विपद् उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्दै दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पु¥याउने सन्दर्भमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न सरकारको प्रतिबद्धतासहितको राष्ट्रिय दस्ताबेज हो ।
उक्त दस्ताबेजले विगतको अनुभव, जलवायु परिवर्तनलगायत कारणले देखिएका असरबाट पाठ सिक्दै विपद् व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा जोड दिएको छ । रासस