काठमाडौं, साउन ९। देशभर सञ्चालनमा रहेका २१ वटा क्यासिनोबाट सरकारले एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
पर्यटन विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आठ वटा ठुला क्यासिनो र १३ वटा आधुनिक मेसिन वा उपकरणका माध्यमबाट मात्र खेलाउने साना (मिनी) क्यासिनोबाट एक अर्ब ३३ करोड ७५ लाख ९२ हजार दुई सय रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको हो ।
विभागका प्रवक्ता कालीबहादुर भुजेलले भने, “यस वर्ष क्यासिनो नवीकरणका लागि जेठ मसान्तभित्रै आवेदन माग गरिएकाले नयाँ आव लागेपछि सुरु हुने काम असारमै पूरा भएको छ । नवीकरणका लागि प्रव्रिmयामा नआउने क्यासिनोको इजाजतपत्रसमेत स्वतः खारेज हुने सूचना जारी गरेपछि ३४ करोड २५ रुपैयाँ बेरुजुसमेत सङ्कलन भएको छ ।”
दुई वटा मिनी क्यासिनोको नवीकरण नहुने निर्णय गरिएको र दुई वटा ठुलो क्यासिनोको इजाजत खारेज गरिएको उहनले जानकारी दिए। नवीकरण नहुने निर्णय गरिएका मिनी क्यासिनोमध्ये विराटनगरमा रहेको रत्न सर्भिसेज र सिमरामा रहेको स्माइल कलेक्सन रहेको उनको भनाई छ । त्यस्तै इजाजतपत्र खारेजीमा परेकामा अन्नपूर्ण र साङ्ग्रिला होटलमा सञ्चालनमा रहेका ठुला क्यासिनो रहेका छन् ।
प्रवक्ता भुजेलका अनुसार सरकारले क्यासिनो सञ्चालनका लागि बनाउने ऐन÷नियममा प्रत्येक वर्ष राजस्व तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । क्यासिनो सञ्चालक अदालत पुग्ने गरेकाले हाल तीन वटा क्यासिनो अदालतको अन्तरिम आदेशले व्यापार गरिरहेका छन् ।
देशभर सञ्चालनका लागि इजाजत दिएका २८ वटा क्यासिनोमध्ये ह्याप्पी आवर प्रालि, रक इन्टरटेनमेन्ट प्रालि र सेन्ट्रल मिडिया गुप प्रालिले २०७० देखि अदालतको अन्तरिम आदेशमा व्यापार गर्दै आएका छन् ।
क्यासिनो नियमावली, २०७० मा क्यासिनो सञ्चालकले प्रत्येक वर्ष रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने आर्थिक ऐन २०७८ को दफा १६ मा छ महिनाभित्र रोयल्टी बुझाउनुपर्ने, समयमा नबुझाएमा थप शुल्क र वार्षिक थप शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
