विष्णु रिजाल: एमसीसीका बारेमा नेकपा (एमाले)ले के गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट नै छः १. एमसीसी झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको बेला आरम्भ भएर कांग्रेस र माओवादीको
दीपेश केसीः २८ असार २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरी प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने फैसला गरेको थियो । फैसलाका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई २८
सुर्य थापा: नेपाली काँग्रेसका एक महामन्त्री गगन थापाजीले संचारकर्मीहरूसँग २०७६ असार ३० गते तत्कालीन सरकारले संसदमा अनुमाेदनका लागि पठाएको एमसीसीमा मतदान गर्न नेकपा एमालेलाई अनुराेध गर्नुभएको एकदम कपटी धारणा राख्नुभएको
महेशविक्रम शाहः प्रहरी नायव महानिरीक्षकको तीस वर्षे सेवाअवधि पूरा भएपछि अवकास पाएको केही समयपछि मलाई आफूसँग काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्पर्क गरि आफू शक्तिमा हुँदा र नहुँदा उनीहरूको व्यवहारमा कुनै परिवर्तन
१- ‘जनयुद्द’मा १७ हजार नागरिककाे संहार गरेर त आएकाे हाे। करिब तीन कराेडमा याे कुन ठूलाे संख्या हाे? मैले ५ हजारकाे जिम्मजमानी लिइसकें। तैपनि मैले शान्तिका कुरा गर्दा मानिसहरू किन
डा. शेखर कोइरालाः आदरणीय सभापतिज्यू, पदाधिकारीहरू तथा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका साथीहरू, महाधिवेशन सके लगत्तै हामी चुनावी बर्षमा प्रवेश गर्न लागेका छौँ । पार्टी भित्रको एकता, सद्भाव र साथीहरूको न्यायोचित
दीपेश केसी: ‘मलाई यो फोन के काम ?’ सन् २०१४ मा भारत भ्रमणमा गएका तत्कालीन नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले स्वकीय सचिव लक्ष्मण ढकाललाई भने । ढकालको जवाफ थियो, ‘यो
काठमाडौँ, २६ माघ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन एकपछि अर्को गर्दै वृद्धि भइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा हालसम्म दुई हजार १०० मेगावाट बराबर बिजुली जोडिएको छ । निर्माणका क्रममा
दिवाकर बागचन्दः कुरो २०४६ पछीको हो । मैले भर्खरै पत्रकारिता सुरु गरेको थिए । म विडियो ग्राफीको काम पनि गर्थे । मेरा बुवाका एकजना ठकुरी मित्रको छोराको विवाह थियो ।
दीपेश केसीः अमेरिका र रुसबीच तनाव बढ्दा विश्वकै ध्यानाकर्षण भएको छ । युक्रेनको विषयमा यी दुई देशबीच तनाव बढेको हो । यो घटनाले विश्वको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असरहरु पर्न थालेको छ
विपिन देव: २६ जनवरीमा राज्यको विभिन्न अङ्गहरूको समिक्षा र व्याख्या गर्ने परम्परा खास गरेर गणतन्त्र दिवसको आलोकमा गर्ने चलन भारतमा चलिआएको छ । राज्यको विभिन्न सफलताको सूचांकमा परराष्ट्रनीतिको सफलता पनि
अधिवक्ता राजेश काफ्ले : स्थानिय तहको सरकारको जनप्रतिनिधिहरू ३१ वैशाख, १४ असार र २ असोज २०७४ मा गरी तीन चरणमा निर्वाचित भएका हुन्। मौजुदा कानून अनुसार उनीहरू सबैको पांच वर्षको
