काठमाडौँ, २९ पुस । गृह मन्त्रालयले सुपुर्दगी सन्धिबिनै एक देशले अर्को देशसँग पारस्परिक सहमतिका आधारमा कैदी हस्तान्तरण गर्नसक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ । गृह मन्त्रालयका कानुन