काठमाडौं, जेठ ३। माओवादी सशस्त्र विद्रोहका बहिर्गमित अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने सरकारको योजनामा रोक लागेको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतले माओवादी सशस्त्र
काठमाडौं, वैशाख २२ । सरकारले माओवादीका बहिर्गमित (अयोग्य) लडाकुलाई वितरण गर्न लागेको रकमका विषयमा सत्ता सहयात्री दलका नेताहरूले असहमति जनाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति २
काठमाडौं, २१ बैशाख । अयोग्य लडाकुको विषयमा पैसाभन्दा पनि ऋण दिनु राम्रो भएको पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बताएका छन्। बिहीबार पार्टीको कामका लागि कैलाली पुगेका अध्यक्ष नेपालले
काठमाडौं, १६ बैशाख । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले अयोग्य लडाकुलाई आर्थिक सहयोग दिने निर्णय पहिलाकै भएको बताएका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) दाङ क्षेत्र नं ३ समन्वय कमिटीको आयोजनामा
काठमाडौं, १६ वैशाख । माओवादी अयोग्य लडाकुका नेता राजन थापा (सुवास) ले आफूहरूलाई २ लाख दिने सरकारी निर्णयको नबुझीकन विरोध भइरहेको आरोप लगाएका छन् । ‘अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने
काठमाडौं, वैशाख १५ । अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने सरकारको तयारीविरुद्ध राष्ट्रिय युवासंघले अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। युवा संघका अध्यक्ष क्षितिज थेवे नेतृत्वको युवा संघको टोलीले शुक्रबार विहान अर्थमन्त्री प्रकाशशरण
काठमाडौं, वैशाख १५ । सरकारले माओवादीका बहिर्गमित (अयोग्य) लडाकुलाई ८० करोड रुपैयाँ बाँड्ने तयारी गरेको छ । करिब ४ हजार अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँका दरले ८० करोड बाँड्न
काठमाडौं, १४ बैशाख । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले अयोग्य लडाकुलाई रकम बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। बिहीबार समाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्दै महामन्त्री थापाले अयोग्य लडाकुलाई
काठमाडौं, १४ वैशाख । सरकारले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई राहत दिने कार्यविधि तयार पारेको छ । गत चैत्र छ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार गृहमन्त्रालयले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने
काठमाडौं, वैशाख १४ । सरकारले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने कार्यविधि पास गरेपछि नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले विरोध जनाएका छन् । गत ६ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्
काठमाडौं, वैशाख ७ । विदेशमा बसेको अयोग्य लडाकुले नेपालमा आएको बेला आफ्नो जिल्लाको प्रशासन कार्यालयमार्फत २ लाख रुपियाँ राहत लिन पाउने भएका छन् । मृत्यु भइसकेका अयोग्य लडाकुको हकमा भने
