काठमाडौं, असार १३। चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ पूरा हुने समय अब तीन हप्ता पनि बाँकी छैन । आर्थिक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा सरकारलाई भने खर्चको
काठमाडौं, असार ८ । सरकारले अघि सारेका राष्ट्रिय महत्वका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आगामी ३ वर्षको अवधिमा ५४ खर्ब ३८ अर्ब ४७ करोड खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
काठमाडौं, असार ७ । पछिल्लो समयमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको पाइएको छ ।अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म कुल ४० लाख ४३ हजार
काठमाडौं, असार ३ । सरकारले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल गरेको छ । त्यसका लागि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका र भविष्यमा देखा पर्नेसमेत समस्या समाधान
काठमाडौं, असार २। सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दीको समयमा कर तिर्नुपर्ने विषयमा यसअघि आफैंले दिएको अन्तरिम आदेश परिवर्तन गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई निर्णय गर्ने जिम्मा दिने आदेश गरेको छ। न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र
काठमाडौं, जेठ २७ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित विभिन्न व्यवसायलाई सरकारले करमा छूट तथा सहुलियतको घोषणा गरेअनुसार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान धमाधम कार्ययोजना बनाउन थालेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव)
विरगञ्ज, जेठ २४ । चर्को विरोधका बीच जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि बजेट ल्याएको सरकारले यसको कार्यान्वयन गर्न मुलुकभित्रको स्रोतले धान्न नसक्ने भएपछि ३
काठमाडौं, जेठ १७ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षाभत्ता ३३ प्रतिशत बढाएपछि दीर्घकालीन रूपमा दायित्व बढेको आरोप लागेको छ। सरकारको यो निर्णयले राज्यलाई करिब ३३ अर्ब रूपैयाँ
काठमाडौं, जेठ १५ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ अर्ब नौ करोड ९५ लाख लाभांश प्राप्त गरेको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा ४८.८७ प्रतिशतले बढी हो । शुक्रबार
पाल्पा, जेठ १४ । पाल्पा अस्पतालमा आइसीयु र भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयले थप तीन करोड रूपियाँ स्वीकृत गरेको छ । अस्पतालको माग अनुसार आइसीयु र भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रालयले
काठमाडौँ, १३ जेठ: सरकारले कोभिड–१९ कारण गम्भीर बिरामी परेका र बालबालिकाको उपचारका लागि पिडियाट्रिक आइसीयु र आइसीयु भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्न थप स्रोतको व्यवस्था गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज देशका
काठमाडौँ, २ जेठ: कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि र स्वास्थ्य सामग्रीका लागि अर्थ मन्त्रालयले रु चार अर्ब ३१ करोड ८५ लाख ६० हजार बराबरको सहमति