काठमाडौं, कार्तिक ७ । सरकारले ठूला दातृ निकायबाट करीब ५१ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने गरी गृहकार्य अघि बढाएको छ । कोभिडका कारण राजस्व संकलनमा
काठमाडौं, असोज १३। सरकारले विभिन्न दातृ निकायहरुबाट २७ अर्बभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण ऋण लिने भएको छ । बजेटरी कार्यक्रम सपोर्टका लागि सरकारले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० जस्ता ठूला दातृ
काठमाडौं, असोज २ । कोरोना महामारीबाट प्रभावितलाई उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि पूँजीको जोहो गरिदिन ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि तयार भएको छ । चालू वर्षको बजेटमार्फत घोषणा
काठमाडौं, भदौ १४ । सरकारले चिनियाँ सहयोगका ठूला परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान चिनियाँ अधिकारीहरूसँग छलफल शुरू गरेको छ । काठमाडौं–केरुङ अन्तरदेशीय रेलमार्ग र टोखा–छहरे सुरुङ मार्गको थप अध्ययनसहित ठूला परियोजनालाई गति
काठमाडौं, भदौ १२ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि २३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ (दुई सय मिलियन अमेरिकी डलर) सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ। साथै एडीबीकै प्रबन्धमा
काठमाडौं, २३ साउन । सरकारले एकद्वार प्रणाली आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १९ गते बसेको बैठकले सो इकाइ सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतको
काठमाडौं, २० साउन । देशमा तस्करहरुको साम्राज्य कति बलियो छ भन्ने कुरा दुई साताअघिको एउटा घटनाले देखाउँछ । नेपालमा प्रतिबन्धित रहेको माछा भन्सार र प्रहरीको मिलेमतोमा वर्षाैदेखि नेपालमा आयात र
कर्णाली, १४ साउन: सुर्खेतमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) का पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीले कानूनविपरीत सेवासुविधा लिएको पाइएको छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीले आर्थिक नियमविपरीत रु एक
काठमाडौं, साउन १० । द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ राष्ट्र र निकायले नेपालसँग व्यक्त गरेको सहायता प्रतिबद्धता गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५६।४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार
काठमाडौँ, ३१ असार । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमार्फत नै प्रशासनिक खर्चमा व्यापक कटौतीको लक्ष्य सार्वजनिक गरिएकोमा अर्थ मन्त्रालयले त्यसैअनुसार तयारी गर्न सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति र प्राधिकरणहरूलाई निर्देशन
१९ असार : नेपाल सरकारले अमेरिकी सहायता परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसीसी कम्प्याक्ट) सम्झौता हाल ‘होल्ड’ मा रहेको जानकारी दातृ मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकालाई गराएको छ । उक्त सम्झौता संसद्मा
काठमाडौं, जेठ ३१ । सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले शुक्रबार भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएका छन् । लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र
