काठमाडौं, असार ६ । सरकारले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा धुर्मुस(सुन्तली फाउण्डेशनले गिरानचौर एकीकृत नमूना बस्ती पुनःनिर्माण तथा पर्यटन प्रवद्र्धन परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको घर जग्गा हस्तान्तरण गर्ने
काठमाडौं, जेठ २३ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटसँगै आर्थिक विधेयकमार्फत केही वस्तुमा लगाइएको करका दरमा गरिएको हेरफेर शंकास्पद देखिएको छ। आगामी आवका लागि राजस्वको स्रोत कम भएकाले
काठमाडौं, जेठ १२ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का निम्ति सरकारले चार दिनपछि अनुमानित आयव्ययसहितको बजेट ल्याउँदैछ । जेठ १५ गते सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुरूप यतिबेला धमाधम बजेट लेखन
काठमाडौं, वैशाख १६। चालु आर्थिक वर्षको चैत महीनामा मात्र सरकारले करीब साढे ३३ अर्ब रूपैयाँ बराबर रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘२०७९ चैत
काठमाडौं, वैशाख १६ । मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा गएर राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न नसकेपछि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जाने करिब साढे ३१ अर्ब रूपैयाँ अनुदान कटौती गरेको
काठमाडौं, वैशाख १०। संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेका केही प्रावधान प्रति अर्थ मन्त्रालयले ‘अब्जेक्सन’ जनाएको छ । सो विधेयक विवादित हुँदै गएकाले पनि अर्थ मन्त्रालयले विधेयकलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेरमात्रै अगाडि
काठमाडौं, वैशाख ८। आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बजेट १२ अर्ब रुपैयाँले घट्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब ८५ करोड २० लाख रुपैयाँ
काठमाडौं, वैशाख ३ । विभिन्न सरकारी निकायमा राज्यको ढुकुटी चरम दुरूपयोग गरेको पाइएको छ । सरकारी अधिकारी तथा जनप्रतिनिधिले कानुन उल्लंघन गरेर आफूखुसी अर्बौं रूपैयाँ मनपरी ढंगले खर्च गर्ने, मिलेमतोमा
काठमाडौं, फागुन १६ । बितेका सात महिनामा सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा साढे ५ करोड बाँडेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बितेको सात महिना गत साउनदेखि माघ मसान्तसम्ममा सरकारले १ सय
काठमाडौं, फागुन १० । भारत सरकारले दूतावासमार्फत सानातिना परियोजनामा गर्दै आएको लगानी पछिल्लो समयमा कम भएको छ । पहिला (२०७२ अघि) हरेक वर्ष कम्तीमा ६–७ परियोजनालाई सहयोग हुँदै आएकोमा अहिले
काठमाडौं, माघ १६ । कर्मचारी सञ्चय कोषको अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव डा. राम प्रसाद घिमिरेले सपथ लिएका छन् । उनले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थ मन्त्री विष्णु प्रसाद
काठमाडौं, माघ ११ । सरकारले आर्थिक वर्षको आधा समय गुज्रिसक्दासमेत १५ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गरेको पाइएको छ । चालू अर्थात् प्रशासनिक खर्चमा अपेक्षाकृत शतप्रतिशतको हाराहारीमा खर्च भए पनि विकास
