पर्वत, कार्तिक ८ । ६४० मेगावाट क्षमताको बहुउद्देश्यीय कालीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि रु दुई खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड लागत लाग्ने भएको छ
काठमाडौं, ९ असोज । एक महिनाभित्र सिन्धुपाल्चोक र रसुवामा सञ्चालित विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको २७०.३ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने भएको छ । लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको सिन्धुपाल्चोकको
काठमाडौं, असोज ५ । सरकारले सन् २०३५ सम्म मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ४६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्यसहितको महत्वाकाङ्क्षी कार्ययोजना तयार पारेको छ । मुलुकको आर्थिक
काठमाडौं, १ वैशाख । मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि काम गर्दै आएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रमअनुसार प्रगति हासिल गर्न नसकेको पाइएको छ । महालेखापरिक्षक कार्यालयले
काठमाडौं, पुस १२ । मुलुकको प्रमुख प्रशानिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र उच्च क्षमताका पाँचवटा चार्जिक स्टेशन बन्ने भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ करोड लगानीमा ती चार्जिङ स्टेशन बनाउन
काठमाडौं, जेठ २५ । लामो समयदेखि विभिन्न बहानामा अलपत्र पर्दै आएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अब पब्लिक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिने भएको छ। १२ सय मेगावाट क्षमताको जलायशयुक्त यो आयोजना कम्पनी मोडलमा
काठमाडौं, जेठ ६ । सरकारले हरेक घरःऊर्जा घर को अवधारणा ल्याएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि यो अवधारणा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । २०७५ सालको वैशाखमै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले
काठमाडौं, पुस १४ । पूर्वाधार निर्माणमा दुर्घटना अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, चीनलगायतका विकसित मुलकमा पनि हुन्छन्। त्यहाँ पूर्वाधार निर्माण गर्दा पर्याप्त सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदा अपनाउँदै पनि दुर्घटना हुन्छन्। तर नेपालमा
काठमाडौं, मंसिर १४ । सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश गरेका तीन जलविद्युत् आयोजनामा आशातीत प्रगति हुन सकेको छैन । रसुवामा आयोजनास्थल रहेका ती आयोजनाको हरेक वर्ष विद्युत्
काठमाडौं, साउन १२। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गरीबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई विशेष सहुलियत दिने गरी नीति ल्याउने तयारी गरेको बताएकी छन् । मन्त्रालयमा सोमवार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले
काठमाडौं, जेठ ३१ । सरकारले आफैले अध्ययन गरेको विभिन्न ५ जलविद्युत आयोजनालाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजीक्षेत्रलाई निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिने भएको छ । सरकारले दुई चरणमा गरेर १६९ दशमलव ४२
काठमाडौं, बैशाख ३ । नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सहज र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा गराउने र बङ्गलादेशसम्म पनि नेपालको बिजुली निर्यातको सम्भावना खोल्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जको सदस्यता पाएको छ
