काठमाडौं, बैशाख १ । सरकारले कोरोना प्रभावित निर्माणाधीन आयोजनको निर्माण अवधि १ वर्ष थप गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप
काठमाडौं, चैत ३१ । सरकारले विद्युत् आपूर्तिका लागि औद्योगिक कोरिडोरमा आवश्यक पर्ने प्रसारणलाइन तथा वितरणलाइन सम्बद्ध उद्योग तथा आद्यौगिक क्षेत्रले नै बनाउने नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले आगामी
काठमाडौं, चैत ४ । भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कार्यविधि ल्याएपछि नेपालले पनि सोहीसम्बन्धी मार्गदर्शन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले फागुन १४ गते (फेबु्रअरी २६ तारीख)
काठमाडौं, फागुन २१ । नयाँ विद्युत् विधेयक ऐनको रूपमा नआएसम्म भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि नेपालको तर्फबाट कार्यविधि बनाउन नसकिने ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नयाँ विद्युत् विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा छलफलमा
काठमाडौं, माघ २० । ६७९ मेगावाटको तल्लो अरूण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न छनोट भएको भारतको एसजेभीएन लिमिटेडले उक्त प्रोजेक्टबाट उत्पादन हुने ७९ प्रतिशत विद्युत् भारतमै लैजाने भएको छ । कम्पनीले
काठमाडौं, पुस ५ । सरकारले आगामी असारदेखि नेपालमा उत्पादित ३० मेगावाट बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी असारदेखि नेपालमा उत्पादन भएको ३० मेगावाट
काठमाडौं, पुस ५ । जाजरकोटमा बन्न लागेको ४१७ मेगावाटको जलाशययुक्त नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) दुईपटक म्याद थप भए पनि अभैm बन्न सकेको छैन । सम्बद्ध डीपीआरकर्ताको मागअनुसार
काठमाडौं, असोज १८ । अस्ट्रेलियाको एक व्यावसायिक घरानाले नेपालमा ५ सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रस्ताव गरेको छ । अस्ट्रेलियाको फोर्टेस्क्यू मेटल ग्रुपले नेपालमा उक्त मेगावाटको विद्युत् उत्पादन गरेर खपत
काठमाडौं, असोज १७ । अस्ट्रेलियाको एउटा कम्पनीले नेपालमा ठूलो क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने इच्छा देखाएको छ । अस्ट्रेलियास्थित फोर्टेस्क्यु मेटल ग्रुप लिमिटेडले नेपालमा कम्तीमा पाँच सय मेगावाट क्षमताको विद्युत्
काठमाडौँ, १० जेठ : कोरोनाको कहर थप विस्तार हुन थालेको छ । सरकारले लकडाउन जारी राखेको छ । धेरै जसो विकास निर्माणका काम ठप्प छन् । विषम अवस्थामा पनि विकास
काठमाडौँ, २ फागुन : सार्वजनिक विकास निर्माणको काममा चरम लापरवाही भएको र तोकिएको समयमा काम नभएको पाइएको छ । त्यसमा पनि सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको ऊर्जा तथा जलस्रोतका क्षेत्रमा मात्रै
काठमाडौ, माघ २६ । सरकारले तोकीएको समयमा आयोजना पुरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीका ठेक्का रद्द गरी कानुनी कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । विकास निर्माणका काममा निर्माण व्यवसायीले जिम्मेवारी पुरा नगरेको
