काठमाडौं, साउन २९ । सर्वोच्च अदालतले देशभरका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा कवाडी बनाइएका (काम लाग्ने तथा नलाग्ने) सवारीसाधनबारे समिति बनाई ६ महिनाभित्र यकिन तथ्यांक पेस गर्न