काठमाडौं, जेठ १९ । राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व रकम गैरकानुनी रूपमा मिनाहा गरेको अभियोगमा कर फस्र्योट आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।