काठमाडौं । सरकारले संसद्मा पेश गरेको राजश्व चुहावट विधेयकमा प्रस्तावित जरिवाना र कदै सजायको व्यवस्थालाई संसद्को अर्थ समितिले घटाएको छ । समितिको मंगलवार बसेको बैठकले