बाँके, मङ्सिर १४ । सदनबाट पारित भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) विधेयकका विषयमा द्वन्द्वपीडितहरूले पर्याप्त जानकारी पाएका छैनन् ।
नेपालगञ्ज, ५ मङ्सिर । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएकाहरूले दैनिक रूपमा घर गुजारा चलाउन र नियमित औषधि सेवनमा समेत कठिनाइ भएको गुनासो गरेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता, सङ्क्रमणकालीन न्याय
काठमाडौँ, २५ भदौः लामो प्रतीक्षापछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन भए पनि पीडित भने आयोगमा कस्ता पदाधिकारी आउलान् भन्ने चासो र चिन्तामा परेका छन् । “यौन हिंसामा परेका महिलाको तीन सय
–युवराज पाण्डे/रासस नेपालगञ्ज, २८ असोज । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–९ की सीता शाहीलाई नियमित औषधि खानका लागि पैसाको जोहो गर्न धौधौ भएको छ । द्वन्द्वपीडित शााहीलाई औषधोपचारकै चिन्ता लाग्छ । द्वन्द्वमा
काठमाडौँ, १९ साउन । दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दा पीडितलाई न्याय हुने गरी संशोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । द्वन्द्वपीडितहरुले बबरमहलमा भेला भएर आज सङ्क्रमणकालीन ऐन
काठमाडौं, असार ७ । ‘तीन वर्ष सुरक्षा फौजको नियन्त्रण र थुनामा रहेकी एक किशोरी मुक्त हुँदा डेढ वर्षको सन्तान काखमा थियो। राज्यकै नियन्त्रणमा रहेको बेला जन्मेको सन्तानको बाबु पत्ता लगाउने
काठमाडौं, चैत २४ । दाङकी सात वर्षीया बालिका अनिता चौधरी २०६३ को माघीको अघिल्लो दिन पुस ३० गते बुवा–आमाको पछि लागेर रमाइलो हेर्न छिमेकी गाउँ लागिन्। अनिताले बाटैमा कलम जस्तो
काठमाडौं, असोज १५ । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान उन्मुख रहेको झुटो कुरा बोलेको भन्दै द्वन्द्वपीडित आक्रोशित बनेका छन् । साथै पीडितहरूले परराष्ट्रमन्त्री खड्काले झुटो
काठमाडौं, साउन १। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोहीपक्षबाट भएको जघन्य अपराधका दोषीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा द्वन्द्वपीडित नागरिकले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्
मार्तडी, ९ बैशाख । सत्य, निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनेको सात वर्षपछि बल्ल बाजुराका द्वन्द्वपीडितले परिचयपत्र पाएका छन् । द्वन्द्वकालीन मुद्दा र घटनाको निरुपण गर्न बनेको आयोगले बुधबार यहाँ परिचयपत्र
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पीडित भएकाको शुक्रबार पोखरामा भएको भेलाले ‘अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल गण्डकी प्रदेश’ गठन गरेको छ । सञ्जालको अध्यक्षमा कास्कीका दुदराज अधिकारी चयन भएका छन् । त्यसैगरी
बैतडी, १५ कात्तिक : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा निःशुल्करुपमा मिटर वितरण गर्ने भएको छ । स्थानीय तह तथा वडाको सिफारिसका आधारमा अति गरीब, अपाङ्गता, एकल महिला, द्वन्द्वपीडितलाई विद्युत्
