क्यानबेरा, २७ भदौ । चीनले हालै जारी गरेको राजनीतिक नक्साले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशको सार्वभौमसत्ता संरक्षणमा तनाव बढाउने भएको छ । बेइजिङको निर्णयले यस क्षेत्रमा द्वन्द्व
काठमाडौं, वैशाख १ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विकासको गतिलाई जनताका अपेक्षासँग समानान्तर रूपले अगाडि बढाउनु नै मुलुकको राष्ट्रिय लक्ष्य हुनुपर्ने बताएकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ वर्ष २०७८ को अवसरमा
काठमाडौं, भदौ २८ । नेपालले आफ्ना भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरे पनि ती ठाउँमा राज्यको उपस्थिति छैन। दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ मा पर्ने यी क्षेत्र ६०
काठमाडौं, १ भाद्र । देशको नक्सा सच्चियो । सच्चिएको चुच्चे नक्सा समेटेर संसद्ले सांसदको छातीमा राख्ने लोगो फे¥यो । जुन संसद्ले संविधान संशोधनै गरेर देशको नक्साको त्रुटि सच्यायो, त्यही संसद्ले
काठमाडौं, साउन २५ । सरकारले गत जेठ ५ गते अद्यावधिक नक्सा जारी गरेपछि नापी विभागले ४० हजार नयाँ नक्सा वितरण गरे पनि दुुर्गम जिल्लामा नक्सा पुुग्न सकेका छैनन् । विभागले
काठमाडौं, असार १५ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने खेल सुरु भएको बताएका छन्। भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमिसमेत समेटेर नयाँ नक्सा
काठमाडौ, १५ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको राष्ट्रियता कमजोर नभएको बताएका छन्। मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको नक्सा छापेवापत कसैले यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने
जेठ ३०, काठमाण्डौ । पछिल्ला दिनमा सरकारविरोधी आवाज बढ्दै गएको छ । सरकारले कोरोना रोकथामका नाममा सकेको भनिएको १० अर्बको हिसाव किताव माग्दै जनता सडकमा उत्रिएका छन् । कोरोनाको आरडीटि
काठमाडौं, जेठ २८ । मुलुकको नयाँ नक्साअनुसार संविधानको अनूसूची अद्यावधिक गर्न सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा सिंगो सदन एकमत देखिएको छ। भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी
काठमाडौँ, २१ जेठ । नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालको नयाँ नक्सामा सुस्ता क्षेत्रको भू–भागसमेत स्पष्ट तोक्न सुस्तावासीले माग गरेका छन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका विषयमा कुरा उठाउँदा सुस्ताको
काठमाडौं, जेठ १३। कानूनका ज्ञाताहरुले सीमा विवाद र नयाँ नक्सा जारी भएपछिको सन्र्दभका पनि भारतको सहयोग विना नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान नसक्ने बताएका छन् । सीमा विवाद समाधानका लागि
जेठ १२, काठमाण्डौ । सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि निशान छाप परिर्वतन गर्नको लागि संविधान संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने संसदमा दर्ता गरेको