काठमाडौं, २४ जेठ । नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले नागरिकता विधेयक संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको र संविधान कार्यान्वयनको दायित्व न्यायपालिकाको समेत रहेकाले अवरोधक नबन्न आग्रह गरेका
काठमाडौं, जेठ २२ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आइतबार ऐनलाई तत्कालका
काठमाडौं, असोज ८ । नागरिकता विहिन संघर्ष समितिले राष्ट्रपति विद्यादेखि भण्डारीले नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनमा नागरिकता विद्येयक प्रमाणिकरण नगरेको आरोप लगाएको छ । समितिले शनिबार रिपोर्टर्स क्लब
काठमाडौं, असोज ५ । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नागरिकता विद्येयक प्रमाणिकरण गर्ने विषयमा संवैधानिक दायित्वबाट पछि हट्नु नै संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको बताएका छन् । प्रतिनिधि
काठमाडौं, ३० भदौ । नागरिकता अध्ययन कार्यदल–२०७९ ले नागरिकता विधेयकविरुद्ध आन्दोलनका लागि संयुक्त संघर्ष समितिको गठन गरी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै
काठमाडौं, २९ साउन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक संसद्मै फिर्ता पठाएकी छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी उत्तः विद्येयक फिर्ता गरेको जनाएको हो । विधेयकमा
काठमाडौं, असार १८ । विवाहित महिलाले आफ्नो नागरिकताबाट पतिको थर हटाई आमा वा बुवाको नामथर राखेर अर्को नागरिकता लिने प्रावधानसहित राज्यव्यवस्था समितिले नागरिकता संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ। समिति
काठमाडौं, १६ असार । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले नागरिकता विद्येयकको विरोधमा आज प्रदर्शन गरेका छन् । संसदीय समितिबाट पारित नेपालको नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन २०७७ फिर्ता लिन माग गर्दै जसपाका
काठमाडौं, असार ८ । नागरिकताका सम्बन्धमा विवादरहित कानुन बन्ने कुनै सम्भावना बाँकी थियो रु जोसुकैले सहजै दिने जबाफ हो– थिएन । सत्ताधारी दल नेकपाले शनिबार यस सम्बन्धमा गरेको निर्णयमाथि पनि
काठमाडौं, ८ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता आनन्दप्रसाद ढुगांना र सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा सांसद नवराज सिलवालबीच नागरिकता विद्येयकको विषयमा सवालजवाफ भएको
काठमाडौं, असार ८ । संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयकबारे सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै पुनर्विचार गर्न माग गरिएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सत्तारूढ नेकपाको निर्णयप्रति
काठमाडौं, असार ७ । सत्तासीन नेकपा विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने निचोडमा पुगेको छ। नेकपा सचिवालयको शनिबार बसेको बैठकले विदेशी ज्वाइँलाई भने नागरिकता दिने प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको
