काठमाडौं, २३ फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध सर्वोच्च अदातमा दायर भएको मुद्धाकोविरुद्ध नेपाल बार एशोशिएसनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । आज (मंगलबार)
काठमाडौं, १३ चैत्र । नेपाल बार एशोशिएसनको आगामी चैत्र १९ गते हुने निर्वाचनमा वरिष्ठ अधिवक्ता अमिता लक्ष्मी सैंजु श्रेष्ठ र अधिवक्ता उद्धवचन्द्र घिमिरेले पेशागत स्वतन्त्रतर्फबाट केन्द्रीय अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी
काठमाडौं, २३ मंसिर । नेकपा एमालेका उपमहासचिव समेत रहेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल बार एशोशिएसनको आन्दोलनको आलोचना गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई हटाउनुपर्ने माग गर्दै भइरहेको गतिविधि मर्यादाभन्दा
काठमाडौं, २१ मंसिर । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कसैप्रति सन्तुष्ट छैनन् भने कुराइदिन्छन् । उनी कसैलाई आधा घन्टा त कसैलाई एक, दुई, तीन, चार जति घन्टा पनि कुराइदिन्छन्
काठमाडौं, ४ मंसिर । नेपाल बार एशोसिएशनले तेस्रो चरणको आन्दोलन सार्वजनिक गरेको छ। तेस्रो चरणको कार्यक्रमअनुसार भोलि मंसिर ५ गते देशभरिका अदालतमा बहस/पैरवी नगर्ने निर्णय गरेको छ। तर, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा
काठमाडौं, २९ कात्तिक । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नेपाल बार एशोशिएसनलाई वार्ताका लागि डाकेपनि अस्वीकार गरेको छ । बारले जबराको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएपछि सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो गतिरोध लम्बिने संकेत मिलेको
काठमाडौं, कार्तिक २६ । नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई आज सर्वोच्च परिसरमा प्रवेश गर्न नदिने तयारी गरेको छ । राणाको राजीनामा माग्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको बारले आजको आन्दोलनलाई थप
काठमाडौं, १४ कार्तिक । स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानून व्यवसायी अभियानले नेपाल बार एशोसिएसशनको प्राङ्गणमा सेतो पट्टी बाँधेर प्रदर्शन गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एशोसिएसनको अगुवाइमा
काठमाडौं, १० कात्तिक । नेपाल बार एशोशिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आफूनिकटस्थलाई न्यायाधीश बनाएको खुलेको छ । बारको अध्यक्ष भएपछि उनको चाहना अनुसार सिफारिश भएका तीनजना न्यायाधीश बनेका छन् । विश्वस्त
काठमाडौं, ८ कात्तिक । नेपाल बार एशोशिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न परिस्थितिका कारण निकास दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । आज बारको बैठक बसी त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो
‘नेपालमा सरकारबाट नै मानवअधिकार र संविधानको रक्षा भएन’ २५ मंंसिर,बुटवल । नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था खस्किदै गएकोमा कानुन ब्यबसायीले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । मानव अधिकारको सन्धीमा नेपाल पक्ष राष्ट्रभएपनि ब्यबहारिक
